१२ असार २०८३, शुक्रबार
साविकको काठमाडौं नगरपालिका हुँदै अतिक्रमण गरिएका १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण मुक्त हुने भएका छन् । झन्डै ५ हजार व्यक्तिले मिचेका काठमाडौं शहरभित्रका बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरू भएको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०५२ सालमा नै बुझाइएको एक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन मालपोत, नापी र नगरपालिकाका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुगेका सार्वजनिक जग्गाको दर्ता बदर गरेर पुनः सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने गरी बालेन सरकारले काम अघि बढाएको हो ।
जेठ २९ गते मन्त्रिपरिषदले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग अर्थात (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? कुन–कुन वडामा कति जग्गा अतिक्रमण भए ? कति सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गए ? समाचारमा अगाडि यसबारे विस्तृत विवरण दिनेछौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
अब कुरा गरौं- रावल आयोग प्रतिवेदनको ।
२०४९ साल माघ २६ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गठन भई २०५२ साल वैशाखमा बुझाइएको त्यो प्रतिवेदन ३१ वर्षदेखि सिंहदरबारको दराजमा थन्किएको थियो ।
रावल आयोग प्रतिवेदनमा काठमाडौंको मुटुभित्र सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा कसरी अतिक्रमणको चंगुलमा परे भन्ने तथ्यगत प्रमाणहरू उल्लेख गरिएको छ ।
शुरुमा यो आयोग २०४९ साल माघ २६ गते तत्कालीन सहायक भूमिसुधार मन्त्री सिद्धराज ओझाको अध्यक्षतामा बनाइएको थियो । त्यो आयोगले २०५० पुस २ गतेसम्म मात्र काम गर्यो ।
पछि २०५० साल पुस ३ देखि २०५१ साल चैत ६ गतेसम्म रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले छानबिन गरी २०५२ साल वैशाख महिनामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंको साविक वडा नम्बर १ देखि ३५ सम्म कुल १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा व्यक्तिले हडपेका छन् ।
तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकाभित्र १८ हजार ८५१ रोपनी २ आना ३ पैसा २ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेकोमा ९.८१ प्रतिशत जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो ।
वडा नम्बर ५ हाँडीगाउँमा सबै भन्दा बढी ३९.०४ प्रतिशत र वडा नम्बर ६ बौद्धमा ३७.९७ प्रतिशत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अब कुरा गरौं, साविकका वडा नम्बर १ देखि ३५ सम्म कुन–कुन वडामा कति जग्गा अतिक्रमण गरियो भन्ने बारेमा ।
वडा नं. १ नक्सालमा १६ रोपनी ६ आना ०.५ दाम ।
वडा नं. २ लाजिम्पाटमा ११ रोपनी ५ आना २ पैसा २ दाम ।
वडा नं. ३ महाराजगंजमा ४४ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम ।
वडा नं. ४ बालुवाटारमा ९३ रोपनी २ पैसा ३ दाम ।
वडा नं. ५ हाडीगाउँमा ११६ रोपनी ५ आना ३ दाम ।
वडा नं. ६ बौद्धमा २२२ रोपनी ।
वडा नं. ७ चावहिलमा १९२ रोपनी ९ आना १ पैसा ।
वडा नं. ८ पशुपतिमा १ सय रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम ।
वडा नं. ९ बत्तीसपुतलीमा १३७ रोपनी ७ आना १ पैसा ३ दाम ।
वडा नं. १० बानेश्वरमा १८४ रोपनी २ आना १ पैसा ३ दाम ।
वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वरमा ३१ रोपनी ४ आना २ पैसा ३ दाम ।
वडा नं. १२ टेकुमा ३० रोपनी १२ आना २ पैसा १ दाम ।
वडा नं. १३ कालिमाटीमा ३४ रोपनी १०आना २ पैसा ।
वडा नं. १४ कलंकीमा ८४ रोपनी ५ आना २ पैसा १ दाम ।
वडा नं. १५ स्वयम्भूमा १ सय रोपनी १ पैसा ३ दाम ।
वडा नं. १६ बालाजुमा १०१ रोपनी ८ आना २ पैसा ।
वडा नं. १७ क्षेत्रपाटीमा १४ रोपनी १०आना ३.५ दाम ।
वडा नं. १८ नरदेवीमा १ रोपनी ७ आना २.५ दाम ।
वडा नं. १९ हनुमानढोकामा २२ रोपनी १४ आना २ पैसा ।
वडा नं. २० जैसिदेवलमा २ रोपनी १ आना १ पैसा २.५ दाम ।
वडा नं. २१ लगनमा १रोपनी ६ आना १ पैसा १.५ दाम ।
वडा नं. २२ खिचापोखरीमा ६ आना ३ पैसा ।
वडा नं. २३ टेवहालमा १५ आना २ पैसा २ दाम ।
वडा नं. २४ वटुमा १रोपनी ९ आना १ पैसा १ दाम ।
वडा नं. २५ भोसिकोटोलमा ८ आना २ पैसा १.५ दाम ।
वडा नं. २६ भोटाहिटीमा २ आना ।
वडा नं. २७ ज्याठामा १ आना २ पैसा ३ दाम ।
वडा नं. २८ न्हौखामा १ पैसा ।
वडा नं. २९ ठमेलमा ३० रोपनी १३ आना ३ पैसा ३ दाम ।
वडा नं. ३० महाबौद्धमा ४ आना २ पैसा १ दाम ।
वडा नं. ३१ बागबजारमा ९ आना ३ दाम ।
वडा नं. ३२ डिल्लीबजारमा ४ रोपनी १३ आना ३ पैसा २ दाम ।
वडा नं. ३३ मैतीदेवीमा १ रोपनी २ आना ।
वडा नं. ३४ भीमसेनगोलामा १२५ रोपनी ३ आना ३ दाम ।
वडा नं. ३५ कोटेश्वरमा १५९ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम ।
यसरी साविकको काठमाडौं नगरपालिकाका ३५ वटै वडामा हजारौं व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरे ।
कतिसम्म भने टुकुचा खोला नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, २०२१/२२ सालको नापीमा वडा नम्बर ११ को साविक वडा ११ (घ) अन्तर्गत पर्ने कित्ता नम्बर ११४ मा रहेको टुकुचा खोलाको कुल क्षेत्रफल १० रोपनी १० आना २ पैसा थियो ।
तर, २०३६ सालको ब्लक नापीका क्रममा चलाखीपूर्वक खोलाको जग्गा खुम्च्याएर ७ रोपनी ७ आना २ दाम मात्र कायम गरियो ।
बाँकी ३ रोपनी ३ आना १ पैसा २ दाम बहुमूल्य खोलाको जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नापजाँच गरी दर्ता गरियो ।
प्रतिवेदनले धरहरा दक्षिणतर्फको गुठी जग्गा र तिलकुमारी घलेसँग सम्बन्धित प्रकरण पनि खुलाएको छ ।
वडा नम्बर ११ को कित्ता नम्बर ५१० को ९ आना १ पैसा १ दाम जग्गा २०२२ सालको नापीमा ‘भीमभक्तेश्वर महादेवको पाटी’का रूपमा उल्लेख गरिएको थियो ।
२०३४ सालमा ३ नम्बर नापी गोश्वाराले यसलाई सार्वजनिक जग्गा ठहर गर्यो ।
तर, सर्वोच्च अदालतको २०३५ सालको निर्णयले यसलाई भैरववर सिंह र कल्याणवर सिंहसमेतको गुठी तालुकी ठहर गरिदियो ।
पछि काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजनाले भीमसेन स्तम्भ सुधार गर्ने क्रममा उक्त पाटी भत्काएर सडक पेटी बनायो ।
तर, मालपोत कार्यालयले २०५० सालमा ४ लाख ६५ हजार ७०० रुपैयाँको अक्षयकोष खडा गरी उक्त जग्गालाई रैकरमा परिणत गरिदियो । त्यसपछि सोही जग्गा तिलकुमारी घलेको नाममा दर्ता गराई बिक्री वितरण गरियो ।
अब कुरा गरौं भीमसेनगोलाको बागमती उकास जग्गा हडपिएकोबारे ।
प्रतिवेदनमा भीमसेनगोलाको साढे १३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विवरण उल्लेख छ ।
२०२१ सालको नापीमा त्यहाँ बागमती नदी बग्थ्यो । पछि नदी उकास भएपछि नयनबहादुर ठकुरीले उक्त जग्गालाई जयवागेश्वरी भण्डार तहबिलको नाममा आबाद गरे ।
२०२९ सालमा बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले उनलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्दै साउन २७ गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको थियो ।
तर, पछि ३ नम्बर नापी गोश्वाराले कानून मिच्दै होमप्रसाद गिरीलगायत विभिन्न व्यक्तिको नाममा नापी गरी फिल्डबुक तयार पारेर दर्ता गरिदियो ।
अब कुरा गरौं गुठी जग्गासम्बन्धी अर्को गम्भीर विषयको ।
कानूनअनुसार गुठीको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको तैनाथी जग्गामा मोहीयानी हक लाग्न सक्दैन ।
तर, भूमिसुधार कार्यालयले गुठी ऐनलाई बेवास्ता गर्दै केवल कुत बुझाएको नक्कली वा शंकास्पद भरपाइको आधारमा व्यक्तिलाई मोही कायम गरायो । यसले गुठी जग्गा ह्रास हुने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्यो ।
प्रतिवेदनले गुठी संस्थानको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
गुठी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने संस्थान आफैं लुटको मतियार बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सार्वजनिक, पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक महत्वका जग्गासमेत निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । साधारण नापीको मौका छोपी कुनै प्रमाणबिना ‘स्ववासी’ देखाएर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको उल्लेख छ ।
उपत्यकाभित्र साविकमा ६० हजार रोपनी गुठी जग्गा स्रेस्तामा देखिन्थ्यो । तर, नापीपछि ५७ हजार रोपनी मात्र प्रमाणित भयो । बाँकी ३ हजार रोपनी गुठी जग्गा गायब भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फेला परेका ५७ हजार रोपनीमध्ये पनि १५ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गाको लालपूर्जा गुठी संस्थानले वर्षौंसम्म दराजमा थन्क्यायो । ३० वर्षसम्म कुतसमेत उठाइएन ।
गुठी संस्थान ऐन र मालपोत ऐनमा निजी गुठी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था थिएन । तर, मालपोत विभागले २०४५ असोज ३० गते ऐनविपरीत संशोधित परिपत्र जारी गर्यो ।
त्यही परिपत्रको आधारमा गुठी संस्थानको राय नै नलिई उपत्यकाका बहुमूल्य सहरी जग्गा भीरपाखा वा कम मूल्यका जग्गासँग सट्टापट्टा गरी रैकर बनाइयो ।
उदाहरणका लागि, बजारको अत्यन्त मूल्यवान गुठी जग्गा शंखु र लप्सेफेदीजस्ता विकट क्षेत्रका डाँडासँग साटियो ।
सट्टापट्टाका क्रममा १ रोपनी सहरी जग्गाको बदलामा जम्मा १.५ रोपनी भीरपाखा लिई गुठीलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गुठी ऐन संशोधनपछि मोहीले रकम तिरेर जग्गा रैकर बनाउन पाउने व्यवस्था आयो ।
तर, गुठी संस्थानले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा मोहीको हकलाई अत्यधिक महत्व दियो र गुठीको हकलाई नगण्य बनायो ।
यसकै परिणामस्वरूप काठमाडौं उपत्यकाको लाखौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने १ रोपनी गुठी जग्गा बढीमा १० हजार रुपैयाँमै रैकरमा परिणत गरिएको प्रतिवेदनको दाबी छ ।
त्यसैगरी, वडा नम्बर २९ को कित्ता नम्बर ३ को जग्गालाई सर्वोच्च अदालतले २०२४ असार १२ र २०४२ असार १८ गते गरी दुईपटक सार्वजनिक ठहर गरिसकेको थियो ।
तर, नापी कार्यालयले २०३३ सालमै उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदियो । त्यसपछि २०४८ पुस ८ गते काठमाडौं नगरपालिकाले त्यही जग्गामा नक्सा पाससमेत गरिदियो ।
काठमाडौं–कोदारी राजमार्ग निर्माणका क्रममा सरकारले धेरैको घरजग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दियो ।
तर, मालपोत र नापी कार्यालयले पुरानो स्रेस्ताबाट ती जग्गा कट्टा गरेनन् ।
फलस्वरूप मुआब्जा पाइसकेका जग्गाधनीहरूले पुरानो स्रेस्ता प्रयोग गर्दै सडक अतिक्रमण गरेर पुनः घर निर्माण गरे ।
प्रतिवेदनअनुसार गुठी संस्थानले आफ्नो लगत भौगोलिक वडाअनुसार व्यवस्थित राखेको थिएन । बरु, विभिन्न गुठीका नाममा छरपस्ट राखिएको थियो ।
रावल आयोगले आधिकारिक लगत माग्दा गुठी संस्थान आफैं आफ्नो जग्गाको वास्तविक अवस्थासँग अनभिज्ञ देखिएको र बारम्बार आग्रह गर्दा पनि लगत उपलब्ध गराउन नसकेको उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान, पशुपति अमालकोट कचहरी, पशुपतिनाथ भण्डार तहविल, जयबागेश्वरी गोश्वारा र तत्कालीन राजदरबारअन्तर्गतको वायुदेवता गुठीजस्ता अनेक समानान्तर निकाय सक्रिय थिए ।
प्रतिवेदनले यही प्रशासनिक अराजकता र समन्वय अभावको फाइदा उठाएर भू–माफियाले गुठी जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसैबीच, ३ नम्बर नापी गोश्वाराले वितरण गरेका लालपूर्जामा साविकभन्दा बढी जग्गा देखिएको भन्दै व्यापक गुनासो उठ्यो ।
अनियमितताको आशंकापछि सरकारले बाँकी २६७ थान नक्सा र सम्बन्धित लालपूर्जालाई सिलबन्दी गरी नापी गोश्वाराको काम रोक्न बाध्य भयो ।
तर, त्यसअघि नै २२० थान नक्सा अन्तर्गतका शंकास्पद लालपूर्जा वितरण भइसकेका थिए ।
यदि कसैको जग्गा साविकभन्दा बढेर दर्ता भएको छ भने सामान्यतः त्यसको किनबेच र नामसारी रोकिन्छ ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण गरी उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको निर्णय गरेर दर्ता बदर नगरेसम्म गैरकानूनी लालपूर्जा वैध रहने कानूनी व्यवस्थाको फाइदा अतिक्रमणकारीहरूले उठाइरहे ।
२०४९ सालअघि भूमि नापजाँच गर्दा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा पहिला छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थिएन ।
त्यसैको फाइदा उठाउँदै शुरूमा निजी जग्गा नापी गरियो र बाँकी सार्वजनिक वा नदी उकास जग्गा निजी कित्ताभित्र पार्ने खेल खेलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका कडा सिफारिस
रावल आयोगले अतिक्रमण रोक्न विभिन्न कडा उपाय सिफारिस गरेको थियो ।
सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घरहरूको नक्सा पास रोक्नुपर्ने तथा त्यस्ता घरमा पानी र बिजुलीको लाइन काट्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
गुठीको तैनाथी जग्गामा मोहियानी हक कायम गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।
नक्साल नन्दीकेश्वरको जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले गरेको मोही कायमको निर्णय गैरकानूनी भएकाले बदर गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको थियो ।
साँध–सिमाना स्पष्ट गर्न पिल्लर गाडेर को-अर्डिनेट निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको थियो ।
यस्तै, ‘छुट जग्गा’ दर्ता गर्ने बहानामा थप सार्वजनिक जग्गा निजीकरण हुन सक्ने भन्दै यस्तो प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न पनि सिफारिस गरिएको थियो ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
