सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिमा योग्यताक्रम मिचेर गरिएको सरकारी निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८३ जेठ २९ गते यस्तो संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले छनोट प्रक्रियामा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई छाडेर विना कुनै ठोस आधार 'पिक एन्ड चुज' (छानी-छानी) कनिष्ठहरूलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै बदर (उत्प्रेषण) गरेको हो ।

साथै, अदालतले अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई सुशासनको मूल्य र मान्यता अनुकूल हुने गरी आधार र कारण खुलाएर पुन: निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

निगमको रिक्त पाँचवटा सञ्चालक सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि २०८३ वैशाख १२ गते सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

उक्त छनोट प्रक्रियामा सहभागी भई प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिएका काठमाडौं-३१ का उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफूलाई पाखा लगाएर कनिष्ठहरूलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

आफू उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण गरेर योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा सिफारिस भए पनि मन्त्रालयले आफूलाई नियुक्त नगरेको भन्दै उक्त नियुक्ति प्रक्रिया गैरकानूनी भएको दाबी कार्कीको थियो । उनले सरकारको उक्त नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय बदर गरी आफूलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त आदेश (उत्प्रेषण र परमादेश) माग गरेका थिए ।

यता, विपक्षी मन्त्रालयले भने वर्णानुक्रमअनुसार नाम सिफारिस भएकाले पहिलो नम्बरमा नाम हुँदैमा अन्यभन्दा योग्य भन्न नमिल्ने र नियुक्ति कानूनसम्मत भएको दाबी गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको ठहर गरेको छ ।

वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्तिलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सबै चरण पूरा गरी २०८३ वैशाख ३१ गते योग्यताक्रम सहितको सिफारिस मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

गोप्य शिलबन्दी मूल्यांकन फाराम अनुसार निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सबैभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरी योग्यताक्रमको पहिलो (१) नम्बरमा रहेका थिए ।

तर, तत्कालीन मन्त्रीले २०८३ वैशाख ३१ गते निर्णय गर्दा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई छाडेर योग्यताक्रमका दोस्रो (२), तेस्रो (३), चौथो (४), छैटौँ (६) र महिला उम्मेदवारमध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

यसरी पहिलो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई किन नियुक्त नगरिएको हो भन्नेबारे सरकारले कुनै आधार वा कारण खुलाएको थिएन ।

यसै सन्दर्भमा अदालतले आदेशमा भनेको छ- ‘योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका यी निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन ।’

अदालतका अनुसार योग्यताका आधारमा पहिलो नम्बरमा परेका व्यक्तिलाई विना कुनै वस्तुनिष्ठ कारण पन्छाएर आफूखुसी 'पिक एन्ड चुज' गर्नु सुशासनको मान्यता विपरीत हो ।

यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको निर्णयलाई बदर गर्दै अदालतले अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारहरूलाई सुशासनको मूल्य र मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी, स्पष्ट आधार र कारण सहित पुन: निर्णय गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।