सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरबाट ५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएका नेकपा (एमाले)का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको बिहीबारको संयुक्त इजलासले कोइरीलाई थुनामा राख्न जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी र कैदी पूर्जी कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट यसअघि सफाइ पाएका कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले गत असार १७ गते पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसलगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला महोत्तरीले उनलाई पक्राउ गरी जलेश्वर कारागार पठाएको थियो । 

आफ्ना पितालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै कोइरीका छोरा मनोज कुमार महतोले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले मुख्य रूपमा तीनवटा कानूनी त्रुटिहरू औंल्याउँदै कोइरीलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ ।

अनुसन्धानका नाममा जारी गरिएको त्रुटिपूर्ण पक्राउ पूर्जी

​प्रहरीले कोइरीलाई नियन्त्रणमा लिँदा ‘ज्यान सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भएकोले’ भन्दै जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएको थियो । तर, उनी विरुद्ध कुन घटना वा कुन नयाँ कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा प्रहरीको कागजात र लिखित जवाफमा कतै खुलाइएको थिएन । 

अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि पक्राउ गर्नुको साटो, कुन कसुर हो भन्ने नै नखुलाइ ‘अनुसन्धानका लागि’ भन्दै जारी गरिएको उक्त जरुरी पक्राउ पूर्जी आफैंमा गैरकानूनी देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै र कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी जेल पठाइएको

उच्च अदालत जनकपुरले कोइरीलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय सुनाए पनि उक्त फैसलाको विस्तृत विवरण (पूर्णपाठ) तयार भइसकेको थिएन । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५१ बमोजिम फैसला कार्यान्वयनका लागि पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा उनलाई जेल पठाइएको अदालतले जनाएको छ ।

थुना बाहिरै बसेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन (अपिल) गर्न पाउने अधिकार

महोत्तरी जिल्ला अदालत (शुरू अदालत)बाट सफाइ पाएर थुना बाहिरै रहेका व्यक्तिको हकमा उच्च अदालतले उल्टो सजाय सुनाए पनि, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ अनुसार कोइरीले थुना बाहिरै बसेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ । 

उनको पुनरावेदन गर्ने र फैसला कार्यान्वयन स्थगित गराउन माग गर्ने कानूनी बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा उनलाई थुन्नु गैरकानूनी भएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यी आधारहरूमा कोइरीलाई थुनामा राख्न जारी गरिएको जरुरी पक्राउ पूर्जी र कैदी पूर्जीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । साथै, अन्य कुनै मुद्दामा थुनामा राख्न नपर्ने भए उनलाई तुरुन्त थुनामुक्त गर्न कारागार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आदेश पढ्नुहोस् :