विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार पौडेल  र व्यवसायी दीपक भट्टसहित १६ पक्षविरुद्ध दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी पूरक अभियोग पत्रको थुनछेक सुनुवाइपछि यो आदेश भएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलले व्यवसायी दीपक भट्टसँगको मिलेमतोमा 'श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि.'को शेयर न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनी 'हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.' लाई दिलाई मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाएको थियो ।

यस कसुरमा विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। सो बखत अर्थमन्त्रीको हैसियतमा रहेको भन्दै थप सजायको माग समेत गरिएको थियो । तर, पौडेलले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतसमक्ष बयान दिँदा आफू निर्दोष रहेको र कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै आरोप पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका थिए ।

अदालतले साधारण तारिखमा राख्नुका ४ मुख्य आधार

विशेष अदालतले पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्न आदेश दिनुका पछाडि मुख्यरूपमा ४ वटा आधार लिएको छ ।

पहिलो, मुख्य प्रतिवादीको बयानमा पोल नगरिएको । श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि. समेतबाट शेयर खरिद गर्ने क्रममा विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने सम्बन्धमा मूल मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतसमक्ष बयान दिँदा कतै पनि पौडेलको नाम उल्लेख नगरेको वा पोल नगरेको पाइएको छ ।

दोस्रो, सुपारी आयात र लाभको सम्बन्ध नदेखिएको । पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवधिमा श्रीराम टोवाको उद्योगले सुपारी आयात बढी परिमाणमा गरेको भन्ने आरोप दाबी भए तापनि सो कार्यबाट दीपक भट्टले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको र त्यसमा पौडेलको कुनै संलग्नता वा हिस्सा रहेको कुनै प्रमाण पेश हुन नसकेको आदेशमा उल्लेख  छ ।

तेस्रो, शेयर हस्तान्तरणको समयमा पदमा नरहेको । श्रीराम टोवाको उद्योग प्रा.लि. को शेयर मिति २०८० चैत १५ मा हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रा.लि.को नाममा हस्तान्तरण हुँदा सो बखत प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको तथ्य पुष्टि भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

चौथो, संलग्नता स्थापित नभएको । तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट पौडेलको, दीपक भट्टको वित्तीय कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरसँग सम्बन्ध र संलग्नता रहेको कुरा पुष्टि हुन नसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता स्थापित हुन नसकेको र निजले कसुरमा इन्कार रही बयान दिएको अवस्थामा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको ठहर्‍याएको छ ।

‘तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तो छ आदेश: