सरकारले निजामती सेवामा सहयोगी सेवाको ५० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरी बाँकी काम आउटसोर्सिङ (बाह्य स्रोत) मार्फत गराउने नीति अघि सारेपछि सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सहयोगी सेवाको व्यवस्थापन आउटसोर्सिङ वा नयाँ पब्लिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत गर्न निर्देशन दिएपछि यो विवाद चुलिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र र दरबन्दी कटौतीको नयाँ प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको परिपत्रअनुसार कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, सरसफाइ कर्मी र कम्प्युटर अपरेटरजस्ता सहयोगी तथा प्राविधिक कामहरूका लागि एउटा छुट्टै पब्लिक कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने छ ।

प्रविधिको प्रयोग बढाएर र कर्मचारीहरूले आफ्ना मसिना काम आफैं गर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी यस्ता सहयोगी सेवाका दरबन्दीहरूलाई ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

यसरी कटौती गरी बाँकी रहने कामका लागि मात्र उक्त कम्पनी वा आउटसोर्सिङमार्फत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन परिपत्रमा भनिएको छ ।

यसबाहेक, परिपत्रमा मन्त्रालयका दरबन्दीहरूलाई कुनै एउटा मात्र समूहमा सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार विभिन्न समूह वा उपसमूहका कर्मचारीहरूले काम गर्न सक्ने गरी लचिलो दरबन्दीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

 साथै, प्रत्येक मन्त्रालयमा एउटा 'प्रशासन महाशाखा' खडा गरी त्यसअन्तर्गत आर्थिक प्रशासन, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन र प्रशासन तथा सुशासन प्रवर्द्धन शाखा जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरू समेट्न सुझाव दिइएको छ ।

सिंहदरबारमा करारका कर्मचारीको आन्दोलन र धर्ना

सरकारले टेन्डर प्रक्रियाबाट कर्मचारी लिने र दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेपछि सिंहदरबारमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरू मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

बुधबार पनि करारका कर्मचारीहरूले विगतको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा आफूहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने मागसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गेट अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी संघर्ष समितिका महासचिव चिरञ्जिवी नेपालका अनुसार ऊर्जाशील समय राज्यको सेवामा बिताएपछि अहिले आफूहरूलाई हटाएर ठेक्का प्रथा लागू गर्न खोजिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो टेन्डरबाट कर्मचारी भर्ती गर्ने सरकारको तयारीले सिन्डिकेट स्थापना गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

यसअघि मंगलबार आन्दोलनकारीहरूले अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेपछि अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सेवा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू नहुने र यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गर्ने मौखिक आश्वासन दिएका थिए । तर, मौखिक आश्वासन पर्याप्त नभएको भन्दै संघर्ष समितिले लिखित प्रतिबद्धताको मागसहित बुधबार पनि आन्दोलन जारी राखेको छ ।

२०७० सालको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश

करारका कर्मचारीहरूको आन्दोलनको जग विगत १२ वर्षदेखिको कानूनी लडाइँसँग जोडिएको छ ।

२०७० साल माघ ५ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत करारका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको अवकाशपछि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई रित्तो हात घर नपठाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रका तत्कालीन प्रथम उपाध्यक्ष देवीप्रसाद दाहालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै माननीय न्यायाधीशहरू रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन अन्तरिम संविधान रहेकै बेला अदालतले निजामती सेवामा करारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने मागलाई अस्वीकार गरे पनि उनीहरूको मानवीय र सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा स्पष्ट बोलेको थियो ।

अदालतले सरकारलाई करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको यथार्थ विवरण संकलन गरी सेवा अवधिका आधारमा उपदान, क्षतिपूर्ति वा अवकाश कोषजस्ता योगदानमूलक वा अयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले चुस्त प्रशासनका लागि करार नीति अपनाइएको लिखित जवाफ दिए पनि अदालतले अवकाश हुँदा खाली हात फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत वा कानूनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

कार्यान्वयन नभएपछि २०८२ सालमा दोस्रो कानूनी लडाइँ

सर्वोच्च अदालतको उक्त ऐतिहासिक आदेश १२ वर्षसम्म पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि २०८२ साल असार १६ गते  एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले अर्को रिट दायर गरे ।

निवेदक सापकोटा २०६७ सालदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भारी सवारी चालकका रूपमा निरन्तर करार सेवामा कार्यरत रहँदा पनि सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको कुनै अवसर नपाएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रसेवकहरूको तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता मात्र बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको २०७९ सालको एउटा निर्णयका कारण करारका कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता दिन रोक लगाइएको थियो ।

सापकोटाले समान कामको समान ज्यालाको सिद्धान्त उल्लंघन भएको भन्दै करार र अस्थायी कर्मचारीहरूलाई विभेद गर्ने सरकारी निर्णयहरू बदर गर्न र स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, उपदान, बीमा र निजामती अस्पतालमा उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश माग गरेका थिए ।

मन्त्रालयहरूको लिखित जवाफ र सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश

यस रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै संसद सचिवालयले तलब भत्ता तोक्ने र बजेट मिलाउने काम कार्यपालिकाको भएको दाबी गरेको थियो ।

कानून मन्त्रालय र साविकको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थायी र करार कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया र सेवाका शर्तहरू नै फरक भएकाले सम्झौताभन्दा बाहिर गएर स्थायीसरह सुविधा माग्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५२ बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीभित्रका करार कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने घोषणा गरिएको भए पनि राज्यको आर्थिक क्षमताले नधान्ने हुनाले स्थायीसरह सबै सुविधा दिन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।

यसै विवादमा सुनुवाइ गर्दै २०८२ साल भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा दुईवटा महत्त्वपूर्ण आदेशहरू जारी गर्‍यो ।

पहिलो आदेशमा बजेट वक्तव्यको व्यवस्थाबमोजिम दरबन्दीभित्रका करार कर्मचारी, अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूलाई रोजगारदाता र योगदानकर्ताको तर्फबाट १०-१० प्रतिशत रकम राखेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो ।

दोस्रो आदेशमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मानवीय र श्रम अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूलाई पनि महँगी भत्ता र बिदाका सुविधाहरू प्रदान गर्न निश्चित मापदण्ड बनाई आवश्यक र न्यायोचित व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको थियो ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेता

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि पनि करारका कर्मचारीहरू लगातार प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयहरू धाइरहेका थिए ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले २०८२ साल मंसिर १५ गते अर्थ मन्त्रालय, साविकको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, साविकको श्रम मन्त्रालय र संसद सचिवालयलाई सो आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न लिखित रूपमै ताकेता गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून शाखा अधिकृत रमेश नेपालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०८२ साल मंसिर ४ गतेको पत्रलाई समेत उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश यी मन्त्रालयहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिएकाले यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजान र सोको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिन कडा निर्देशन दिइएको थियो  ।

सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले करारका कर्मचारीको हकमा अदालतको फैसला बमोजिम व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि करारका कर्मचारीहरू हटाएर सेवा व्यवस्थापन गर्न आउटसोर्सिङ गर्ने निर्णय गरेपछि करारका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

करारका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्छ वा आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।