नेपाल सरकारले 'सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३' जारी गर्दै अब कुन पदका कर्मचारीले कस्तो गाडी चढ्न पाउने र कति इन्धन खर्च पाउने भन्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ नियम अनुसार मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव र उपसचिव स्तरका कर्मचारीले कार किन्न ४० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ब्याज नलाग्ने ऋण र वार्षिक १ लाखदेखि १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म इन्धन खर्च पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, शाखा अधिकृतदेखि खरिदार, नायब सुब्बाजस्ता सहायक स्तरका कर्मचारीहरूले मोटरसाइकल वा स्कुटर किन्न २ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज नलाग्ने ऋण र वार्षिक २५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म इन्धन खर्च पाउनेछन् ।

यो व्यवस्थाले सरकारी गाडीको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्दै कर्मचारीलाई आफ्नै निजी गाडी किन्न प्रोत्साहन गर्ने र सरकारी ढुकुटीको फजुल खर्च जोगाउने लक्ष्य राखेको छ ।

कर्मचारीहरूलाई पाँचवटा वर्गमा विभाजन

यो नयाँ नियम लागू गर्नका लागि सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई पाँचवटा वर्गमा बाँडेको छ ।

'क' वर्गमा नेपाल सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा रहने मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू र बाह्रौँ तहका विशिष्ट अधिकारीहरू पर्दछन् ।

'ख' वर्गमा सहसचिव वा सो सरहका एघारौं तहका कर्मचारीहरू रहेका छन्, जसले मन्त्रालयको महाशाखा वा विभिन्न सरकारी विभागको नेतृत्व गर्छन् ।

'ग' वर्गमा उपसचिव वा सो सरहका नवौं र दशौं तहका कर्मचारीहरू पर्दछन् ।

यसैगरी 'घ' वर्गमा शाखा अधिकृत वा सो सरहका छैठौं, सातौं र आठौं तहका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू रहेका छन् भने 'ङ' वर्गमा राजपत्राङ्कित नभएका सहायक स्तरका कर्मचारीहरू जस्तै नायब सुब्बा, खरिदार, कम्प्युटर अपरेटर र सोही सरहका स्वास्थ्यकर्मीहरू पर्दछन् ।

चार र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन किन्न ब्याज नलाग्ने ऋणको सीमा

वर्गीकरण गरिएका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पद अनुसार गाडी वा मोटरसाइकल किन्नका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र शतप्रतिशत ब्याज अनुदानको विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

जस अनुसार कार खरिद गर्नका लागि 'क' वर्गका विशिष्ट कर्मचारीले बढीमा ६० लाख रुपैयाँ, 'ख' वर्गका सहसचिवले बढीमा ५० लाख रुपैयाँ र 'ग' वर्गका उपसचिवले बढीमा ४० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण पाउनेछन्, जसको ब्याज पूरै सरकारले तिरिदिनेछ ।

यसैगरी, मोटरसाइकल वा स्कुटर खरिद गर्नका लागि 'घ' वर्गका अधिकृत कर्मचारीले बढीमा ४ लाख रुपैयाँ र 'ङ' वर्गका सहायक कर्मचारीले बढीमा २ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज नलाग्ने ऋण पाउनेछन् ।

गाडी किन्दा कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम कर्मचारी आफैंले शुरूमा बुझाउनुपर्नेछ र बाँकी ८० प्रतिशत रकम मात्र ऋण पाइनेछ ।

यदि कसैले पुरानो वा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्न चाहेमा पनि सम्बन्धित संस्थाबाट मूल्याङ्कन गराएर यस्तै ऋण सुविधा लिन सक्नेछन् र यो ब्याज अनुदान बढीमा २० वर्षका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ ।

इन्धन र मर्मतका लागि मासिकरूपमा सिधै खातामा पैसा पठाइने

कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको काम र आवतजावतका लागि वार्षिक रूपमा निश्चित इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइनेछ, जसलाई १२ महिनामा भाग गरेर हरेक महिना सिधै कर्मचारीको बैंक खातामा पठाइनेछ ।

यसअन्तर्गत 'क' वर्गका कर्मचारीले वार्षिक रूपमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र १ लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् ।

'ख' वर्गका कर्मचारीले वार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ इन्धन र ७५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च तथा 'ग' वर्गका कर्मचारीले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ इन्धन र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन् ।

दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चढ्ने 'घ' वर्गका अधिकृत कर्मचारीले वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ इन्धन र १५ हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च तथा 'ङ' वर्गका सहायक कर्मचारीले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ इन्धन र १० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो रकम कर्मचारीको आफ्नै निजी गाडी वा मोटरसाइकलका लागि प्रयोग हुनेछ र यसका लागि कुनै बिल वा मर्मतको कागजात कार्यालयमा पेस गरिरहनुपर्ने छैन ।

चालक सुविधा र बढुवा हुँदाको नियम

मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरूले कि त कार्यालयबाट चालक सुविधा लिन सक्नेछन् वा आफैंले गाडी चलाएबापत हलुका सवारी चालकको शुरू स्केलको तलब बराबरको पैसा मासिक रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यी विशिष्ट कर्मचारी बाहेकका अन्य तल्लो तहका कर्मचारीहरूले भने चालक सुविधा वा चालकबापतको पैसा पाउने छैनन् ।

सेवा अवधिमा कुनै कर्मचारीको माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा उनीहरू माथिल्लो वर्गको सुविधामा सहभागी हुन पाउनेछन्, तर त्यसका लागि पहिले लिएको गाडी सुविधाको सम्पूर्ण ऋण र ब्याज वित्तीय संस्थासँग राफसाफ गरी चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।

गाडीको स्वामित्व र कर्मचारीको व्यक्तिगत दायित्व

यस नियमअन्तर्गत खरिद गरिएका सवारी साधनहरू सम्बन्धित कर्मचारीकै व्यक्तिगत नाममा दर्ता हुनेछन् र तिनलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन ।

कर्मचारीको नेपालभर जहाँसुकै सरुवा भए पनि सोही निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्नेछ र सञ्चालनका सबै खर्च कर्मचारी आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ । ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता वित्तीय संस्थाहरूले कुन कर्मचारीलाई कति ऋण दिए र कति भुक्तानी भयो भन्ने विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारलाई नियमित बुझाउनुपर्नेछ ।

यदि कुनै कर्मचारीले ऋण भुक्तानी अवधि नसकिँदै राजीनामा दिएमा वा अवकाश पाएमा, सरकारले बेहोर्दै आएको ब्याज अनुदान सेवाबाट अलग भएको सोही दिनदेखि स्वतः बन्द हुनेछ र बाँकी ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्ने जिम्मा कर्मचारीकै हुनेछ ।

सीडीओजस्ता विशेष पदका लागि बेग्लै नियम

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता विशेष पदस्थापना भएका कर्मचारीहरू, जसलाई कामको प्रकृतिले गर्दा सरकारी सवारी साधन अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले सो पदमा रहँदा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

तर, यस्तो विशेष पदमा कार्यरत रहँदा यो निर्देशिका बमोजिम दिइने मासिक इन्धन खर्च भने उपलब्ध गराइने छैन, यद्यपि उनीहरूले वार्षिक रूपमा पाउने मर्मत सहायता र ऋणको ब्याज अनुदान भने निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछन् ।

स्वदेशी उत्पादन र बिजुली गाडी खरिदमा विशेष जोड

वातावरणमैत्री र कम खर्चिला सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनका लागि यो निर्देशिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । जस अनुसार नेपालभित्रै एसेम्बल भएका र स्वदेशी उत्पादन भएका सवारी साधन खरिद गर्न कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ र यसका लागि उद्योग मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबीच विशेष नीतिगत समन्वय मिलाइनेछ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा विशेष सहुलियत दिई सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ प्वाइन्ट स्थापना गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्नेछ ।

बाँकी रहेका सरकारी गाडीको व्यवस्थापन र लिलामी

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कार्यालयमा बाँकी रहेका सवारी साधनहरूलाई सामूहिक प्रयोगका लागि 'पुल'मा राखी कर्मचारीहरूका लागि कार्यालय बस वा साझा गाडीको रूपमा चलाइनेछ ।

सरकारी गाडीहरूको कुशल व्यवस्थापनका लागि एउटा मोबाइल एप विकास गरिनेछ, जसमा गाडीको विवरण, प्रयोगकर्ता, चालक, तेल र मर्मत खर्चको विवरण अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

यी गाडीहरूमा जीपीएस प्रणाली जडान गरी आवश्यक अनुगमन मिलाइनेछ । सामूहिक प्रयोगका लागि राखिएका गाडीहरू 'पुल'मा बाँकी रहने अवस्था भएमा, दुई वा सोभन्दा बढी कर्मचारीहरूले आफैं चलाउने गरी सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने लचिलो व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कार्यालयहरूमा आवश्यकभन्दा बढी भएका गाडीहरूलाई गाडी नपुगेका अन्य मन्त्रालय वा कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिनेछ र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा समेत बाँकी रहन आउने सरकारी गाडीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा लिलाम बढाबढको प्रक्रिया पूरा गरी बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

झुटा विवरण बुझाएमा कडा कारबाही र स्वेच्छिक रूपमा योजना छोड्न पाइने नियम

यदि कुनै कर्मचारीले झुटा विवरण पेस गरेर वा सरकारी र निजी दुवै सुविधा सँगै लिएको पाइएमा उक्त सुविधा तुरुन्त रोकी कारबाही गरिनेछ र यसअघि लिएको आर्थिक लाभ सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

कुनै पनि कर्मचारीले आफूले उपभोग गरिरहेको यस योजनाबाट चाहेको समयमा स्वेच्छिक रूपमा बाहिरिन र सवारी साधन बिक्री गर्न सक्नेछन् तर बाँकी रहेको ऋणको सम्पूर्ण दायित्व उनीहरूकै हुनेछ ।

एकपटक यस योजनाबाट बाहिरिएको कर्मचारीले सोही पदमा बहाल रहँदासम्म पुनः यो सुविधा पाउने छैनन् । यो नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै यसअघि जारी गरिएका सरकारी कर्मचारीका सवारी साधन सुविधा सम्बन्धी पुराना सम्पूर्ण निर्देशिकाहरू खारेज गरिएका छन् ।