१० साउन २०८३, आइतबार
भक्तपुर सिपाडोलमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा, जसको आजको बजार मूल्य करोडौं छ । तर, यो जग्गाको असली मालिक कोही थिएन ।
जब यो कुरा थाहा भयो, तब करोडौंको सम्पत्ति हडप्न एकै परिवारका तीनवटा छुट्टा–छुट्टै समूह 'यो त हाम्रा कान्छा बाजेको जग्गा पो हो' भन्दै नक्कली प्रमाण बोकेर अदालत पुगे ।
तर, सर्वोच्च अदालतबाट एउटा यस्तो ऐतिहासिक फैसला आयो, जसले ती सबै दाबीलाई 'कीर्ते' मात्र साबित गरेन, भू-माफियाहरूको होसहवास उडाउँदै त्यो जग्गा सिधै नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गरिदियो ।
आखिर कसरी स्थानीय सरकारी ढड्डाहरूमा सिर्जना गरिएका र कार्यालय प्रति नै नभएका सिफारिसहरूको पर्दाफास भयो ? र, कसरी सर्वोच्च अदालतले ती तीनवटै पक्षलाई पराजित गर्दै यो करोडौंको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्यो ?
****
यो कथाको शुरूआत २०२१ सालको नापीबाट हुन्छ । भक्तपुरको साविक सिपाडोल गाविस वडा नम्बर ८(क) कित्ता नम्बर ६७० को ३ रोपनी ११ आना जग्गा 'खरिदार दामोदर भट्टराई' को नाममा दर्ता भयो ।
तर, दामोदर र उनकी पत्नी लोकमायाको निसन्तान अवस्थामा मृत्यु भएपछि यो जग्गा बेवारिसे बन्यो र यसको मूल्य करोडौं रुपैयाँ पुग्यो । यहीँबाट शुरू भयो जग्गा हडप्ने एउटा गम्भीर प्रपञ्च।
जग्गा कब्जा गर्न पहिलो दाबी लिएर 'शिवप्रसाद भट्टराई' को परिवार अदालत पुग्यो । उनीहरूको दाबी बुझ्न हामीले धर्मनन्द भट्टराईको परिवार बुझ्नुपर्छ । धर्मनन्दका दुई छोरा थिए- जेठो रामलाल र कान्छो खरिदार दामोदर ।
जेठा रामलालका दुई श्रीमती थिए । जेठी विष्णुमायाको २०२० सालमा निसन्तान अवस्थामा मृत्यु भयो । कान्छी कृष्णमायातर्फ दुई छोराहरू जन्मे- बाबुराम (नारायण प्रसाद) र बोध प्रसाद ।
बोध प्रसादका छोराहरू शिवप्रसाद, टीकाप्रसाद र ध्रुवप्रसाद तथा बाबुरामका छोराहरू तीर्थराज र यदुनाथले खरिदार दामोदर आफ्नै कान्छा बाजे भएको दाबी गरे ।
उनीहरू काठमाडौंको प्यूखाबाट रामेछापको कठजोर र पछि रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर बसाइँ सरेका थिए ।
र, जग्गामा दाबी गर्ने अरू दुई पक्ष पनि मैदानमा आए । पहिलो विपक्षी दीपा भट्टराई र उनका छोरा आशिष भट्टराई थिए, जसले आफ्ना पति दामोदरप्रसाद भट्टराई नै सो जग्गाको वास्तविक धनी भएको दाबी गरे ।
तर, सर्वोच्च अदालतले यहाँ एउटा गम्भीर पोल खोलिदियो । २०२१/२०२२ सालको नापीका बेला दामोदरप्रसाद भट्टराई केवल ७ वर्षका बालक थिए । ७ वर्षको नाबालक कसरी सरकारी सेवाको 'खरिदार' पदमा नियुक्त भएर भक्तपुरमा जग्गा किन्थे? अदालतले यो दाबीलाई सरासर झुटो साबित गरिदियो ।
अर्को दाबी सुशीला भट्टराईको थियो । उनले आफ्ना बाजे ससुरा 'दामोदरनाथ भट्टराई' नै सो जग्गाको वास्तविक धनी भएको दाबी गरिन् । तर, उनले नै पेस गरेको फिराद अनुसार दामोदर नाथ भट्टराईको मृत्यु २०१० सालमै भइसकेको थियो ।
अदालतले प्रश्न गर्यो- २०१० सालमै मृत्यु भइसकेको मानिसको नाममा २०२१ सालको नापीमा जीवित जग्गाधनीका रूपमा कसरी स्रेस्ता खडा भयो? अदालतमा यो दाबी पनि खारेज भयो ।
अब प्रश्न उठ्छ, पहिलो पक्ष अर्थात् शिवप्रसाद भट्टराईको दाबी किन फेल खायो? उनीहरूले आफ्ना कान्छा बाजे दामोदर हुन् भनी प्रमाणित गर्न रामेछाप र रौतहटका स्थानीय निकायबाट नाता प्रमाणित र सिफारिस ल्याएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले यी सिफारिसहरूमाथि गहन अनुसन्धान गर्यो ।
अदालतले ती गाविस र नगरपालिकाबाट सक्कल दर्ता किताब मगाएर हेर्दा निवेदकलाई जारी गरिएका ती सिफारिसहरूको कुनै रेकर्ड वा कार्यालयप्रति नै फेला परेन ।
२०५८ सालको कागजात भनिएकोमा छाप भने नेपाल सरकारको लागिसकेको थियो, जबकि त्यो समयमा 'श्री ५ को सरकार' हुन्थ्यो । अदालतले ठहर गर्यो- यो मुद्दा परेपछि मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर पछि सिर्जना गरिएको नक्कली प्रमाण हो ।
अदालतले सत्यनारायण कर्णविरुद्ध इन्द्रमुखी देवीको नजिर उद्धृत गर्दै स्पष्टरूपमा भन्यो- विवाद शुरू भइसकेपछि आफ्नो दाबी बलियो बनाउन पछि सिर्जना गरिएका सिफारिस वा मुचुल्काको कुनै कानुनी मूल्य हुँदैन । साथै, प्रकाश रीवी प्रधान विरुद्ध सुनमाया श्रेष्ठको नजिर उल्लेख गर्दै फिल्डबुकमा नाम हुनु मात्र हकको अन्तिम प्रमाण नभएको स्पष्ट पार्यो ।
यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतले देवानी मुद्दामा प्रमाण मूल्यांकनको मुटु मानिने 'प्रमाणको प्रचुरताको सिद्धान्त'को गहन व्याख्या गरेको छ । अदालतले फौजदारी मुद्दामा 'शंकारहित तवरले' प्रमाण चाहिने तर देवानी मुद्दामा 'सम्भावनाको सन्तुलन' हेरिने स्पष्ट पार्यो ।
यस सिद्धान्तलाई बुझाउन अदालतले भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्या जग्गा (राम जन्मभूमि) विवादमा गरेको फैसला, बेलायतको अदालतदेखि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको समेत नजिर उद्धृत गर्यो ।
अदालतले भन्यो- सम्भावनाको आधारमा देवानी हक स्थापित गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि कम्तीमा एउटा बलियो मूल प्रमाण हुनैपर्छ, जुन यहाँ कसैसँग पनि थिएन ।
जब जग्गाधनी खरिदार दामोदरसँग दाबीकर्ता कसैको पनि वास्तविक नाता प्रमाणित हुन सकेन, तब सो सम्पत्ति स्वतः सरकारी स्वामित्वमा जाने बाटो खुल्यो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४८ (१) अनुसार निसन्तानको अपुताली परेको र हकदार स्पष्ट नभएको सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको खारेजी फैसलालाई सदर मात्र गरेन, भक्तपुर सिपाडोलको सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न आदेश दियो ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई देशव्यापी निर्देशनात्मक आदेश दियो- देशभरिका यस्ता वेवारिसे वा निसन्तानका अपुताली जग्गाहरू खोजी गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनू ।
भक्तपुर सिपाडोलको कित्ता नम्बर ६७० को यो मुद्दा केवल ३ रोपनी ११ आना जग्गाको हकबाहेकको लडाइँ मात्र थिएन । यो फैसला त सरकारी र बेवारिसे सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउनेहरूका लागि न्यायालयले कोरिदिएको एउटा बलियो कानूनी लक्ष्मणरेखा हो ।
यो ऐतिहासिक फैसलाले देशको कानून र न्याय प्रणालीका लागि तीनवटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दूरगामी सन्देशहरू छोडेको छ ।
पहिलो, कीर्ते प्रमाणको अन्त्य । नाता प्रमाणित वा हकदाबीका लागि मुद्दा परेपछि सिर्जना गरिएका सिफारिस, मुचुल्का वा कीर्ते वंशावलीको कानूनी हैसियत शून्य हुन्छ । अदालतले 'सम्भावनाको सन्तुलन' हेर्दा पनि वस्तुनिष्ठ मूल प्रमाणलाई नै पहिलो आधार मान्छ ।
दोस्रो,राज्य नै अन्तिम संरक्षक । निःसन्तान नागरिकको अपुताली परेको सम्पत्ति भू-माफिया वा टाढाका काल्पनिक नातेदारको कब्जामा जान नदिन मुलुकी देवानी संहिताको दफा २४८ (१) को प्रयोगले राज्यलाई नै सो सम्पत्तिको वास्तविक संरक्षक बनाएको छ ।
र, तेस्रो हो- माफिया सञ्जालमाथि प्रहार । अदालतले देशभर छरिएर रहेका यस्ता बेवारिसे र निसन्तानका सम्पत्तिहरू खोजी गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन दिएको देशव्यापी निर्देशनात्मक आदेशले भविष्यमा सरकारी सम्पत्ति लुट्ने सञ्जाललाई कानूनी रूपमै तोड्न सघाउनेछ ।
'लोभ' ले जब कीर्ते कागजको बलमा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोज्छ, तब कानूनले यसरी नै आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउँछ । ३ वटा भट्टराई समूहहरूको त्रिपक्षीय लडाइँ र करोडौंको जग्गाको यो दाबी अन्ततः सत्य र कानूनको कसीमा आएर टुङ्गिएको छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
