गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूमध्ये उच्च अदालत जनकपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले सबैभन्दा बढी  मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा उनले विशेष अदालटको अध्यक्ष पदमा र उच्च अदालत जनकपुरको कामु मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सबैभन्दा बढी १ हजार ४ सय २१ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेर अग्रणी स्थान हासिल गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार, न्यायाधीश कुँवरले देशभरका न्यायाधीशहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दै सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँचलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका हुन् ।

न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको यो कीर्तिमानी सफलतासँगै उच्च अदालत जनकपुर र उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत न्यायाधीश टीकाराम आचार्यले पनि १ हजार २ सय २९ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेर उच्च अदालततर्फ दोस्रो स्थान हासिल गरेका छन् ।

यसैगरी, अस्थायी इजलास वीरगञ्ज र बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश जगतबहादुर थापाले १ हजार १ सय ६९ थान मुद्दा फैसला गरेका छन् ।

उच्च अदालत पाटन र तुलसीपुर इजलासका न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीले १ हजार ५९ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

उच्च अदालत जनकपुर र राजविराज इजलासका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीले १ हजार २० थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

यसैगरी, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश जगदीश घिमिरेले १ हजार २० थान, उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले ९ सय ८२ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

यसका साथै, उच्च अदालत जनकपुर र राजविराज इजलासका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीले ९ सय ५३ थान, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश राजुराम सिलवालले ९ सय ४० थान तथा उच्च अदालत जनकपुर र उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश  कैलाशप्रसाद सुवेदीले ९ सय ३३ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीको अग्रता

जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत न्यायाधीशहरूमध्ये कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह भण्डारीले देशभरमै सबैभन्दा बढी १ हजार ११ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेर जिल्ला न्यायाधीशहरूमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेका छन् ।

भण्डारीपछि पर्सा जिल्ला अदालतका माधवप्रसाद घिमिरेले ९ सय ८४ थान र पाल्पा जिल्ला अदालतका हरिप्रसाद शर्मा उपाध्यायले ९ सय ७९ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेर न्यायिक कार्यसम्पादनमा विशिष्ट योगदान दिएका छन् ।

यसैगरी, धनुषा जिल्ला अदालतका कपिलमणी गौतमले ८ सय ७९ थान, गोरखा जिल्ला अदालतका विष्णुप्रसाद गौतमले ८ सय ७९ थान, इलाम जिल्ला अदालतका रोशन गजुरेलले ८ सय २ ९ थान र रौतहट जिल्ला अदालतका मनोज के.सी.ले ८ सय २७ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

जिल्ला अदालतहरूकै कार्यसम्पादनतर्फ मोरङ जिल्ला अदालतका दुर्गाबहादुर भुसालले ८ सय २१ थान, धनुषा जिल्ला अदालतका मनोजकुमार श्रीवास्तवले ८ सय १८ थान, कैलाली जिल्ला अदालतका भुवनसिंह थापाले ८ सय १५ थान, रौतहट जिल्ला अदालतका पुण्यप्रसाद सापकोटाले ८ सय ६ थान तथा सर्लाही जिल्ला अदालतका जीवनकुमार भण्डारीले ८ सय २ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

उच्च अदालतमा हासिल भयो ऐतिहासिक कोशेढुंगा

गत आर्थिक वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक देशभरका सबै १८ वटा उच्च अदालत र इजलासहरूमा दुई वर्षको अवधि नाघेका सबै मुद्दाहरू फर्छ्यौट भई लगत शून्यमा झरेको छ ।

फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण १८ मध्ये १४ वटा उच्च अदालत र इजलासहरूमा १८ महिना नाघेका सबै मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने बाँकी ४ वटा उच्च अदालतहरूमा १८ महिना नाघेका केवल १२४ थान मुद्दा मात्र फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको छ ।

उच्च अदालत तथा इजलासहरूमा जिम्मेवारी सरेको २० हजार ९ सय ६ थान र नयाँ दर्ता भएको ३९ हजार ६ सय ५८ थान गरी कुल ६० हजार ५ सय ६४ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा ४२ हजार ६ सय १४ थान मुद्दा फर्छ्यौट भई ७०.३६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

हाल उच्च अदालतहरूमा कुल १७ हजार ९ सय ५० थान मुद्दा बाँकी छन्, जसमध्ये १२ देखि १८ महिनाभित्रका १ हजार ६ सय २७ थान र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १२४ थान मुद्दा छन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू पूर्ण रूपमा शून्यमा झरेका छन् ।

यहाँ वार्षिक ४५ हजार २ सय ४ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४२ हजार ५ सय ३० थान फर्छ्यौट भई लक्ष्यको ९४.०८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

४२ जिल्ला अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा

जिल्ला अदालतहरूतर्फ कुल ४२ वटा जिल्ला अदालतहरूमा दुई वर्षको अवधि नाघेका सबै मुद्दाहरू फर्छ्यौट भएका छन् भने २९ वटा जिल्ला अदालतहरूमा १८ महिनाको अवधि नाघेका मुद्दाहरूको संख्या शून्यमा झारिएको छ ।

जिल्ला अदालतहरूमा जिम्मेवारी सरेको १ लाख ५ सय ३९ थान र नयाँ दर्ता भएको १ लाख ५१ हजार १ सय ९५ थान गरी कुल २ लाख ५१ हजार ७ सय ३४ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा १ लाख ३९ हजार १ सय ७ ९ थान मुद्दा फर्छ्यौट भई ५५.६१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

हाल जिल्ला अदालतहरूमा कुल १ लाख ११ हजार ७ सय ५५ थान मुद्दा बाँकी छन्, जसमध्ये १२ देखि १८ महिनाभित्रका १७ हजार ६ सय १२ थान, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ८ हजार २ सय ७७ थान र २ वर्ष नाघेका ७ हजार ६ सय ९१ थान मुद्दा छन् ।

जिल्ला अदालतहरूमा वार्षिक १ लाख ७५ हजार ४ सय ७१ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ७९.७७  प्रतिशत अर्थात् १ लाख ३९ हजार ९ सय ७ ९ थान फर्छ्यौट भएको छ ।

यसैगरी, विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा जिम्मेवारी सरेको १ हजार ९ सय २ थान र नयाँ दर्ता ३ हजार ८ सय ८७ थान गरी कुल ५ हजार ७ सय ८९ थान लगत रहेकोमा २ हजार ४ सय १२ थान मुद्दा फर्छ्यौट भई ४१.६७ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ ।

हाल यहाँ ३ हजार ३ सय ७७ थान मुद्दा बाँकी छन्, जसमध्ये १२ देखि १८ महिनाभित्रका २ सय ३५ थान, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १ सय ६५ थान र २ वर्ष नाघेका ४० थान मुद्दा छन् ।

विशिष्टीकृत अदालतहरूमा वार्षिक ३ हजार २ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ हजार ४ सय १२ थान फर्छ्यौट भई ८०.३५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको चुनौती र न्यायपालिकाको समग्र चित्र

सर्वोच्च अदालतको हकमा भने मुद्दाको फर्छ्यौट दर तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ । सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरेको २४ हजार १ सय ७ थान र नयाँ दर्ता १४ हजार ८ सय २९ थान गरी कुल ३८ हजार ९ सय ३६ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा ११ हजार ४ सय ६९ थान मुद्दा मात्र फर्छ्यौट भई २९.४६ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ४ सय ६७ थान मुद्दा बाँकी छन्, जसमध्ये १२ देखि १८ महिनाभित्रका २ हजार ७ सय ९० थान, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ३ हजार ८ सय २७ थान र २ वर्ष नाघेका ९ हजार ८ सय ९१ थान मुद्दा बाँकी छन्, जसमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको संख्या मात्र १ हजार २ सय ७६ थान रहेको छ ।

सर्वोच्चमा वार्षिक १९ हजार ६ सय ७९ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ११ हजार ४ सय ६९ थान फर्छ्यौट भई ५८.२८ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको छ ।

समग्र न्यायपालिकाको कुरा गर्दा कुल जिम्मेवारी सरेको १ लाख ४७ हजार ४ सय ५४ थान र नयाँ दर्ता २ लाख ९ हजार ५ सय ६९ थान गरी कुल ३ लाख ५७ हजार २३ थान मुद्दाको लगत रहेकोमा १ लाख ९६ हजार ४ सय ७४ थान मुद्दा फर्छ्यौट भई समग्र फर्छ्यौट प्रतिशत ५५.०३ प्रतिशत रहेको छ ।

न्यायपालिकामा हाल कुल १ लाख ६० हजार ५ सय ४९ थान मुद्दा बाँकी छन्, जसमध्ये १२ देखि १८ महिनाभित्रका २२ हजार २ सय ६४ थान, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १२ हजार ३ सय ९३ थान र २ वर्ष नाघेका १७ हजार ६ सय २२ थान मुद्दा रहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक २ लाख ४३ हजार ३ सय ५६ थान मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ लाख ९६ हजार ३ सय ९० थान फर्छ्यौट भई समग्र लक्ष्यको ८०.७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

गत भदौ महिनामा सिर्जित विशेष परिस्थितिका कारण अदालतहरूको नियमित कार्यसम्पादनमा केही असहजता र अवरोध सिर्जना भए तापनि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतको अनुसन्धान तथा योजना समिति एवं मुद्दा व्यवस्थापन समितिले निरन्तर गरेको प्रयासका कारण यो प्रगति सम्भव भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जनाएका छन् ।

हेर्नुहोस्, तथ्यांक :