सरकारी वकिलले दायर गर्ने अभियोगपत्रमा सजाय छुटको मागदाबी नगरिएको अवस्थामा पनि अदालत आफैंले अभियुक्तको स्वीकारोक्ति र सहयोगको मूल्यांकन  गरी सजायमा छुट दिन सक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

भक्तपुरमा विवाहेत्तर सम्बन्ध लुकाउन आफ्नै आमाको वीभत्स हत्या गर्ने छोरी र सुपारी पाएर घाँटी रेट्ने भाडाका हत्यारा जोडिएको ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले यो ऐतिहासिक नजिर प्रतिपादन गरेको हो । 

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले २०८३ वैशाख १७ गते गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा यसबारे व्याख्या गरिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो ।

यो जघन्य हत्याकाण्ड २०७६ साल असार १५ गते आइतबारका दिन भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर ७ खरिपाटी बाँसबारीमा घटेको थियो । उक्त स्थानमा सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावती स्थायी घर भएकी ६१ वर्षीया सावित्री भट्टराईको घाँटी रेटेर वीभत्स हत्या गरिएको थियो ।

घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले मृतककी कान्छी छोरी २७ वर्षीया दीपा भन्ने ईश्वरी भट्टराईको प्रत्यक्ष र मुख्य संलग्नता फेला पारेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार ईश्वरी भट्टराईको सिरहा घर भई मध्यपुर ठिमी बस्ने मोहम्मद नौसादसँग लामो समयदेखि अनैतिक र विवाहेत्तर प्रेम सम्बन्ध रहँदै आएको थियो ।

ईश्वरीको होटल व्यवसायी सोनाम थापा मगरसँग विवाह भई चार वर्षीय छोरा समेत जन्मिसकेको भए पनि नौसादसँगको अवैध सम्बन्ध भने टुटेको थिएन ।

काठमाडौंको सिनामंगलमा होटल व्यवसाय गर्ने ईश्वरीका श्रीमान् प्रायः व्यवसायमै व्यस्त रहने गर्दथे र त्यही मौकामा नौसाद ईश्वरीलाई भेट्न उनको घरमा आइरहन्थे । यसै क्रममा घरमै सँगै बस्दै आएकी आमा सावित्री भट्टराईले छोरी ईश्वरी र नौसादबीचको अवैध सम्बन्धका बारेमा सबै कुरा थाहा पाएकी थिइन् ।

आमा सावित्रीले छोरीलाई पटक-पटक सम्झाउँदै आफ्नो घरबार नबिगार्न र अर्कै युवकको पछि नलाग्न चेतावनी दिँदै आएकी थिइन् ।

आमाले यो अनैतिक सम्बन्धका बारेमा ज्वाइँलाई बताइदिने र कुरा बाहिर ल्याइदिने चेतावनी दिएपछि ईश्वरी र उनका प्रेमी नौसाद निकै भयभीत बनेका थिए । आफ्नो विवाहेत्तर सम्बन्ध सार्वजनिक हुने र स्थापित घरबार बिग्रने डरले ईश्वरीले प्रेमी नौसादसँग मिलेर आफ्नै जन्मदिने आमाको हत्या गर्ने क्रुर योजना बुनेकी थिइन् ।

आमालाई मार्ने सल्लाह हुँदा प्रेमी नौसादले आफूले मात्र एक्लै हत्या गर्न नसक्ने बताएका थिए । त्यसपछि भारतबाट व्यावसायिक हत्यारा (कन्ट्याक्ट किलर) बोलाउने सल्लाह भयो र ईश्वरीले हत्याबापत भाडाका अपराधीहरूलाई १२ लाख रुपैयाँ दिने आश्वासन दिएकी थिइन् ।

सोही सहमतिबमोजिम नौसादले भारतबाट दुईजना पेशेवर अपराधीहरू अर्जुनकुमार भन्ने भोलाकुमार र मोहम्मद रहिपलाई नेपाल बोलाएका थिए ।

२०७६ साल असार १५ गते बिहान ईश्वरी आफू शंकाको घेराबाट उम्कनका लागि योजनाबद्ध रूपमा दिदीको घरमा गएर अनुपस्थित रहिन् ।

त्यही दिन बिहान साढे १० बजेतिर नौसाद, अर्जुनकुमार र मोहम्मद रहिप मोटरसाइकल चढेर सावित्री बस्ने घरमा पुगेका थिए ।

घरमा पुगेपछि उनीहरूले शुरूमा सावित्रीसँग भलाकुसारी गर्ने बहाना गरेका थिए ताकि छिमेकी वा कसैले शंका नगरोस् ।

त्यसको केही मिनेटमै योजनाअनुसार मोहम्मद नौसादले सावित्रीको मुख थुनेका थिए भने अर्जुनकुमार भन्ने भोलाकुमारले उनको दुवै हात समातेका थिए ।

सोही समयमा मोहम्मद रहिपले साथमा ल्याएको चक्कुले सावित्रीको घाँटी रेटेर उनको हत्या गरेका थिए र कोठाभित्रै छटपटाइरहेको अवस्थामा छाडेर उनीहरू फरार भएका थिए ।

घटना घटेको केही घण्टाभित्रै प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले फरार अभियुक्तहरूलाई धादिङ र हेटौंडाबाट पक्राउ गर्न सफल भएको थियो ।

पक्राउ परेपछि उनीहरूले आफ्नो कसूर स्वीकार गर्दै छोरी ईश्वरी भट्टराईको मुख्य योजना रहेको र १२ लाखको सुपारी दिइएको खुलासा गरेका थिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यी प्रतिवादीहरूविरुद्ध जन्मकैदको मागदाबीसहित भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा प्रतिवादीहरू मोहम्मद नौसाद र मोहम्मद रहिपले आफूले गल्ती स्वीकार गरेको, अनुसन्धानमा सहयोग गरेको र अन्य अभियुक्तलाई पक्रन मद्दत गरेको भन्दै सजायमा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले २०७६ साल पुस १० गते यस मुद्दाको फैसला गर्दै प्रतिवादीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतले चारैजना प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैदको सजाय सुनाउनुका साथै पीडितका हकदारलाई जनही ७५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र अपराधपीडित संरक्षण कोषमा जनही २ हजार आठ सय रुपैयाँ बुझाउन समेत आदेश दिएको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन गरेपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासले २०७७ साल मंसिर १९ गते जिल्ला अदालतको सोही फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको निर्णय पनि चित्त नबुझेपछि प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल माघ २५ गते यस मुद्दामा गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न उठेको भन्दै यसलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गर्‍यो ।

यसभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतको अर्को इजलासले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमै सजाय छुटको मागदाबी गरेमा मात्र अदालतले सजाय घटाउन पाउने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो ।

तर, यस संयुक्त इजलासले भने सरकारी वकिलको प्रस्ताव नआए पनि अदालतले आफैं विचार गरेर सजाय घटाउन पाउनुपर्ने राय राखेकाले कानूनी एकरूपताका लागि यो विवाद पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलामा यो मुद्दा पुग्दा मुख्यरूपमा चारवटा गम्भीर कानूनी प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर निर्णय दिनुपर्ने अवस्था थियो ।

पहिलो प्रश्न, प्रचलित फौजदारीसंहिताले सरकारी वकिल र अदालतलाई सजाय छुटका सम्बन्धमा कस्तो अधिकार दिएको छ भन्ने थियो ।

दोस्रो प्रश्न, सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा सजाय छुटको माग नगरेको अवस्थामा अदालतले सिधै छुट दिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने थियो ।

तेस्रो प्रश्न, यसअघिको जबरजस्ती करणी मुद्दामा गरिएको व्याख्या उपयुक्त छ कि छैन भन्ने थियो । चौथो प्रश्न, यस प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई सजाय छुट दिने सम्बन्धमा कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने विषय निरूपण गर्नुपर्ने थियो ।

त्यसपछि पूर्ण इजलासले निर्णय लियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुलुकी कार्यविधिसंहिताको दफा ३३ मा रहेको सजाय छुट सम्झौता र मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ४७ मा रहेको अदालतको न्यायिक स्वविवेकलाई दुईवटा फरक कानूनी व्यवस्थाहरूको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

अदालतका अनुसार दफा ३३ सरकारी वकिलले अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग गर्ने दाबीको सौदाबाजी हो । दफा ४७ भने अदालतलाई सजाय निर्धारण गर्दा प्राप्त हुने स्वतन्त्र न्यायिक अधिकार हो ।

सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा छुटको दाबी नगरे पनि अदालतले अभियुक्तको व्यवहार, गल्तीप्रतिको पश्चाताप र अनुसन्धानमा पुर्‍याएको सहयोगलाई विचार गरी सजाय कम गर्न सक्छ ।

त्यसैले यसअघि जबरजस्ती करणी मुद्दामा गरिएको संकुचित व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासले त्यस नजिरलाई यसै फैसलामार्फत खारेज समेत गरिदिएको छ ।

आधुनिक न्यायशास्त्रको सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अनुसार अपराधीलाई सुधारको मौका दिनुपर्ने भएकाले सजाय छुट दिने अधिकार अदालतमा अन्तर्निहित रहने आधार फैसलामा समेटिएको छ ।

पूर्ण इजलासले यो गम्भीर कानूनी सिद्धान्तको निरूपण गरेपछि प्रतिवादीहरूको मुद्दालाई फेरि अन्तिम फैसलाका लागि संयुक्त इजलासमै फिर्ता पठाइएको छ ।

पूर्ण इजलासको मुख्य भूमिका कानूनी व्याख्यालाई सुल्झाउने मात्र भएकाले अब प्रतिवादीहरू मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद रहिप र दीपा भन्ने ईश्वरी भट्टराईको मुद्दाको तथ्यगत प्रमाणहरू जाँच गरी उनीहरूलाई कति सजाय छुट दिने वा नदिने भन्ने अन्तिम निर्णय सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नै गर्नेछ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आधुनिक फौजदारी न्याय शास्त्रको ‘अपराधलाई घृणा गर, अपराधीलाई होइन’ भन्ने सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ ।

अभियुक्तले आफ्नो गल्ती महसुस गरी पश्चाताप गरेको खण्डमा सजाय कम गर्दा उसलाई समाजमा पुनःस्थापना हुन मद्दत पुग्छ ।

फैसलामा अमेरिका , बेलायत  र भारतका कानूनी अभ्यास तथा अदालती नजिरहरूको चर्चा गरिएको छ ।

ती देशहरूमा पनि अभियुक्तले शुरूकै चरणमा सत्य कुरा स्वीकार गरी अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा सजायमा छुट दिने प्रचलन रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :