नेपाल सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, २०८३’ को कामकारबाही रोक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि यसका विभिन्न पाटोबारे चर्चा भइरहेको छ ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ असार २६ गते यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा तीनवटा मुख्य कुरा रोक्न भनिएको छ । पहिलो, आयोगले कसैलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नगराउनू ।

दोस्रो, पेश भइसकेका सम्पत्ति विवरणमाथि कुनै छानबिन नगर्नू र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नू ।

र, तेस्रो यही छानबिनका आधारमा कसैमाथि पनि कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/नगराउनू ।

गठन प्रक्रियामै गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरू खडा भएको उल्लेख गर्दै अदालतले यस मुद्दालाई निरुपणका लागि 'पूर्ण इजलास' मा पठाउने र कानूनी रायका लागि 'अदालतको सहयोगी' माग गर्ने आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको यस रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको आयोग गठनको निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ ।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान गर्ने एकल संवैधानिक अधिकार 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग'लाई दिएको छ ।

सरकारले छुट्टै आयोग गठन गरेर अख्तियारको यो क्षेत्राधिकारलाई बाइपास गर्न खोजेको दाबी निवेदकको छ ।

मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग, यसका निर्णय र कामकारबाहीहरू  शुरूदेखि नै बदर गरिनुपर्ने र अख्तियारलाई नै आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्बाध निर्वाह गर्न दिनका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनको  प्रतिवाद: ‘आयोग केवल सहयोगी मात्र हो’

यो रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट २०८३ जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश भएको थियो ।

उनले यो आयोगलाई ‘शाही आयोग’सँग तुलना गर्नु गलत भएको जिकिर गरेका थिए ।

रिट निवेदकले यस आयोगलाई राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा गठित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’जस्तै निरंकुश र असंवैधानिक भनेर गरेको दाबी पूर्णतः गलत  रहेको उनको जवाफ थियो ।

यो आयोग देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने जनचाहना र कानूनी शासनको मान्यता अनुरूप गठन गरिएको उनको तर्क थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकले शासकीय सुधारका लागि ‘एक सय कार्य सूची’ स्वीकृत गरेको थियो ।

सोही कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र एक शक्तिशाली 'सम्पत्ति छानबिन समिति' गठन गर्ने व्यवस्था थियो ।

यसै प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कानून, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित आयोग गठन गरेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ ।

सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति दुई चरणमा छानबिन गर्ने नीति लिएको छ ।

पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालको  जनआन्दोलनदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति संकलन र छानबिन गर्ने ।

दोस्रो चरणमा २०४६ सालदेखि २०६१/६२ सालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन् ।

सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जाँचबुझ गर्न सरकारले न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ को दफा ३(२) मा रहेको उनको जवाफमा उल्लेख छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य ४ जना सदस्य रहने गरी २०८३ वैशाख २ गते यो आयोग गठन गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यो आयोगलाई अदालतमा आफैं मुद्दा दायर गर्ने कुनै अधिकार छैन । मुद्दा चलाउने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हो । आयोगको काम केवल सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने, शंकास्पद सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण भेटिएमा कारबाहीका लागि अख्तियार जस्ता सम्बन्धित निकायमा 'सिफारिससहितको प्रतिवेदन' बुझाउने मात्र भएको भन्दै अख्तियारको अधिकार नामिचिएको उनको जिकिर छ ।

‘यो आयोग अख्तियारको विकल्प वा स्थायी समानान्तर निकाय होइन। यसले अख्तियारको कामलाई झन् सहज र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ।

संविधानले सरकारलाई अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्ने यस्ता अस्थायी आयोग गठन गर्न कतै पनि रोकेको छैन,’ शाहको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार हुँदाहुँदै पनि यो विशेष आयोग गठन गर्नुपर्नाको कारणबारे पनि जवाफ दिएका छन् ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामान्यतया उजुरी परेका निश्चित व्यक्तिहरूमाथि मात्र छानबिन गर्छ । यसले गर्दा देशमा लामो समयसम्म सत्ता र शक्तिमा रहेका धेरैजसो राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू छानबिनको दायरामा आउन सकेका छैनन्,’ जवाफमा थप भनिएको छ, ‘देशमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र लुकाउने ठूला समूहहरू सल्बलाएकाले, उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र जनतामा रहेको अविश्वास हटाउन यस्तो विशेष अस्थायी आयोग आवश्यकता परेको हो ।’

सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदा सरकारकातर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी र सह-न्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्यालले बहस गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौलका लागि तय गरेका ६ गम्भीर प्रश्नहरू

रिट निवेदन, सरकारी जवाफ र दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले यस विवादको अन्तिम निरुपणका लागि ६ वटा गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरू तय गरेको छ ।

पहिलो, अख्तियार र छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार समानान्तर हुन सक्छ कि सक्दैन? संविधानको धारा २३९ (१) र (३) बमोजिम भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार छँदाछँदै राजनीतिक र राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न 'जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६' अन्तर्गत नयाँ आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानूनसम्मत हुन्छ कि हुँदैन?

दोस्रो, पदमुक्त विशिष्ट व्यक्तिहरूको छानबिन कसले गर्ने?
महाभियोग लागेका वा बर्खास्त गरिएका न्यायाधीश, सैनिक र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू पदमुक्त भइसकेपछि उनीहरूमाथि अख्तियारले छानबिन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै यो नयाँ आयोगले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

तेस्रो, पूर्व न्यायाधीशको नियुक्ति र संविधानको धारा १३२ को बन्देज ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई यस आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु र कामकाज गराउनु संविधानको धारा १३२ अर्थात् न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउन नहुने व्यवस्थाको रोहमा संविधानसम्मत देखिन्छ कि देखिँदैन?

चौथो, क्षेत्राधिकार बाहिरका निकायका उजुरी फरवार्ड गर्ने व्यवस्था ।
बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेनाजस्ता आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर रहेका निकायका बारेमा प्राप्त उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन आयोगलाई दिइएको अधिकार कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ कि छैन?

पाँचौं, गोपनीयताको हक र व्यक्तिगत गोपनीयता ऐनको सीमा ।
संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक र ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को मञ्जुरीविना सम्पत्ति विवरण दिन नहुने व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी यस आयोगलाई दिइएको कार्यदिशा संविधानसम्मत देखिन्छ कि देखिँदैन ?

छैटौं, संस्थागत विभेदको प्रश्न । आयोगलाई दिइएको कार्यदिशाले विभिन्न तहका पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति छानबिनको मापदण्डमा कुनै किसिमको संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन?

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोग गठनको सूचनाको दफा (२) को खण्ड (ङ) मा गरिएको व्यवस्थाले पूर्व न्यायाधीशहरू समेतलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पारेको र यो व्यवस्था पहिलो हेराइमै संविधान र कानूनको प्रतिकूल देखिएको ठहर गरेको छ ।

यदि यसलाई तत्काल नरोकिएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको गोपनीयता र कानूनी अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम अदालतले औंल्याएको छ ।

यस मुद्दामा गम्भीर र जटिल संवैधानिक प्रश्नहरू अन्तरनिहित रहेकाले र विगतमा सर्वोच्च अदालतका विशेष इजलास तथा पूर्ण इजलासहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको विश्लेषण आवश्यक देखिएकाले संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

साथै, यस मुद्दामा निष्पक्ष र व्यावसायिक कानूनी रायका लागि सर्वोच्च अदालतले चार सदस्यीय 'एमिकस क्युरी' (अदालतको सहयोगी) माग गरेको छ । जसअनुसार, नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरू तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरू एमिकस क्युरीको रूपमा झिकाउन आदेश गरिएको छ ।

उक्त सहयोगीहरूलाई ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाउन र १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिएर पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सर्वोच्चले रजिस्ट्रार कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।

अबको १५ दिनभित्र कम्तीमा पनि तीनजना न्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले अब यो रिटमाथिको अन्तिम फैसला गर्ने छ ।

अहिले भने यस आदेशसँगै सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाही पूर्ण रूपमा रोकिन पुगेको छ ।

'सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३' मा अहिलेसम्म झन्डै १३ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, प्रकाशमानसिंह राउत, पूर्वन्यायाधीशहरू डम्बर श्रेष्ठ, केदार चालिसे, पुरुषोत्तम भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य र गौरीबहादुर कार्कीसहितले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका हुन् ।

त्यसैगरी, प्रशासनिक क्षेत्रबाट पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, पूर्वसचिवहरू उमेश मैनाली र श्यामप्रसाद मैनालीले विवरण बुझाइसकेका छन् ।

सरकारले गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगका अन्य सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

आयोगमा परेका १५ सय जति उजुरीमध्येबाट छानबिन समेत शुरू भैसकेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण अब पूर्ण इजलासबाट टुंगो नलाग्दासम्म आयोगको छानबिन पनि यथास्थितिमा पुगेको छ ।

अन्तरिम आदेशका विषयमा पूर्ण इजलासबाट अब अर्को आदेश नहुँदासम्म आयोगले अब कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्न सक्दैन र कसैलाई कारबाहीको लागि सिफारिश पनि गर्न सक्दैन ।
आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विषयमा आयोग गठन भएदेखि नै कानूनी प्रश्न उठेको थियो ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा आयोग खारेजीको मागसहित रिट दायर गरेका थिए भने राजनीतिक तथा कानूनी रूपमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

'पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपाल' ले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ ।

गत जेठ १७ गते आयोजित वृहत् भेलामार्फत फोरमले कार्यकारी (सरकार) को प्रशासनिक आदेशबाट गठित आयोगले पूर्वन्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसैगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने एमालेको एक कार्यक्रममा घोषणा गरेका थिए ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि सरकारले बनाएको उक्त आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भन्दै सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।