०९ साउन २०८३, शनिबार
चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नयाँ बजेट साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ करहरू लागू भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयरिङदेखि सेयर र घरजग्गा कारोबारसम्म करको दायरा र दर बढेपछि नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेता बाँस्कोटाले नयाँ कर प्रणालीलाई जनतामाथि जबरजस्ती लादिएको कठोर ‘फर्मान’को संज्ञा दिएका छन् ।
नेता बाँस्कोटाले सरकारको कर नीतिको व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, 'दशी नभएपछि दादागीरी आफैँ ढल्दो रहेछ। आजबाट क का कि कि सिक्न, श्वास फेर्न, उज्यालोमा बस्न, हिँडडुल गर्न, पानी पिउन पनि अनेक कर तिर्न पर्ने फर्मान भुल्न भएन। स्वर्णिम युग आउने कुरा महाकवि देवकोटाले उहिल्यै भनेका हुन्।'
सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत आजैदेखि लागू हुने गरी निजी शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ३ प्रतिशतका दरले क्रमश: शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउन शुरू गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार अब निजी विद्यालय, कलेज तथा प्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क तिर्दा तथा निजी अस्पताल र क्लिनिकमा उपचार गराउँदा उपभोक्ताले अतिरिक्त ३ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ।
यसैगरी इतिहासमै पहिलो पटक घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने राइड सेयरिङ सेवाको भाडामा पनि ५ प्रतिशत भ्याट थपिएको छ।
बजेटले सेयर र घरजग्गा बजारमा हुने नाफामा समेत पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गरेको छ। एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर बिक्रीमा लाग्दै आएको कर ७.५ बाट बढाएर १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढीको हकमा ५ बाट ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ भने पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भएको घरजग्गा बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकर पनि ५ बाट ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ।
सरकारले आयकरको सीमा परिवर्तन गरी १ देखि २९ प्रतिशतसम्मका ५ वटा तह कायम गरेको छ भने आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क (डिपिएफ) र विद्युतीय सवारी एवं घरायसी सामानमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू जेठ १५ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क खारेज गरी शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तोकिएको नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष भार आम उपभोक्तामाथि पर्न थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको तीव्र विरोध शुरू भएको हो।
