पछिल्लो समय तराई–मधेशमा एउटा नयाँ समूह सक्रिय हुन थालेको छ, जसले जननिर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद)हरूलाई निशाना बनाउन थालेको देखिन्छ ।

‘मधेश मुक्ति अभियान’ नाम दिएको यस समूहका कार्यकर्ताहरूले हालै रौतहटका एक सांसदलाई कालो मोसो  (मसी) दलेका छन् भने बाराका सांसदलाई धम्की दिएका छन् ।

रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) गणेश पौडेललाई बिहीबार राति गढीमाई नगरपालिका– ७, पर्सामा कालो मसी दलेर दुर्व्यवहार गरिएको छ ।

सांसद पौडेल स्थानीय नागरिकका समस्या र मलखादको अभावबारे 'जनतासँग भेटघाट कार्यक्रम' सकेर फर्किने तयारीमा थिए ।

राति करिब सवा ८ बजेतिर कार्यक्रम सकेर निस्किन लाग्दा मास्क लगाएका २–३ जना व्यक्तिहरूले पछाडिबाट अङ्गालो हाले जस्तो गरी उनको ढाडमा कालो मसी दलेर भागेका थिए ।

मसी दल्नेहरूले हातमा रातो झण्डा र पर्चाहरू बोकेका थिए । उनीहरू 'मधेश मुक्ति अभियान' का कार्यकर्ता रहेको सांसद पौडेलले पुष्टि गरे ।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट 'फगु' (वा फुगु) भनिने मुख्य अभियुक्तको पहिचान भइसकेको र उनको खोजी तीव्र पारिएको सांसद पौडेलले बताए ।

सांसद अरविन्द साहलाई धम्की दिने युवक पक्राउ

यस्तै, प्रकृतिको अर्को घटनामा, बारा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद अरविन्द साहलाई मोसो दल्ने धम्की सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत दिएको आरोपमा प्रहरीले नेजामुद्धिन अन्सारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अन्सारीले सांसद साहले चुनावी घोषणापत्रअनुसार काम नगरेको भन्दै जहाँ भेटे पनि मोसो दल्ने भनी साउन ४ गते सामाजिक सञ्जालमा खुला धम्की दिएका थिए । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले उनलाई साउन ७ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पछिल्लो समय किसानहरू मलखाद नपाएर तनावमा छन् । धान रोपाइँको समयमा पर्याप्त मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । सीमा पारि भारतीय बजारबाट मल ल्याउन कडाइ गरिएको छ ।

पारिबाट मल ल्याउँदै गरेका केही कृषकलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिएर उतै हिरासतमा राखेको छ । सोही कारण तराई–मधेशमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई यो समूहले 'क्यास' गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, 'रास्वपाको संघीयताविरोधी गतिविधिका कारण पनि आफूहरूले जनकारबाही थालेको' सो समूहका एक नेताले लोकान्तरसँग बताए ।

'बालेन  (प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह)ले जनकपुरमा भाषण गर्दा काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, घुम्न जाने हो भनेका थिए । तर, अहिले उनको सरकार र पार्टीले संघीयता विरोधी गतिविधि गरिरहेको छ । मधेशको छोरोलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर जनताले मत दिए पनि अपेक्षाभन्दा ठीक विपरीत काम भइरहेको छ,' लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका सो समूहका एक नेताले भने ।

रास्वपा र सो पार्टीका सांसदहरूप्रति मधेशमा जनआक्रोश निकै चुलिएको दाबी समेत उनले गरे ।

को हुन् यस समूहका नेतृत्वकर्ता?

यस ‘मधेश मुक्ति अभियान’ को नेतृत्व 'स्वाधीन मधेश जनअभियान'का संयोजक प्रोफेसर कैलाश महतोले गरिरहेका छन् ।

महतो विगतमा डा. सीके राउतले नेतृत्व गरेको भूमिगत संगठन 'स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन'का केन्द्रीय सह-संयोजक थिए । त्यतिबेला उनी डा. राउतपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली र दोस्रो वरीयताका नेता मानिन्थे ।

अलग देशको एजेन्डा बोकेर हिँड्दा र विभिन्न ठाउँमा सम्बोधन गर्दा महतोलाई नेपाल प्रहरीले धेरैपटक नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सन् २०१५ मा सर्लाही र सन् २०१८ मा नवलपरासीको बुद्ध चोकमा भाषण गरिरहेकै अवस्थामा उनी पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि लामो समयसम्म 'राज्यविरुद्धको अपराध'को मुद्दा समेत चलेको थियो ।

२०७५ फागुनमा डा. सीके राउतले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरी मूलधारको राजनीतिमा आउने र 'जनमत पार्टी' गठन गर्ने निर्णय गरे ।

महतो पनि शुरूमा जनमत पार्टीको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा रहे ।

तर, डा. राउतले मधेशको मूल मुद्दा (स्वाधीनता र आत्मनिर्णय) छाडेर सत्ताकेन्द्रित राजनीति शुरू गरेको भन्दै महतो असन्तुष्ट बने ।

त्यसपछि महतोसहित ७ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले राउतको कार्यशैलीको विरोध गर्दै सामूहिक रूपमा जनमत पार्टी परित्याग गरे ।

त्यसबेला डा. राउतले महतोमाथि पार्टीको अति गोप्य सूचना विदेशी एजेन्टहरूलाई चुहाएको र जासुसी गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

जनमत पार्टीबाट अलग भएपछि महतोले आफ्नै नेतृत्वमा १४ सदस्यीय 'स्वाधीन मधेश जनअभियान' नामक संगठन खोलेर तराईमा पुनः पकड स्थापित गर्ने प्रयास गरे ।

उनले यस अभियानलाई गैर-दलीय आन्दोलनका रूपमा अघि बढाए र अन्ततः यही संगठनलाई थप आक्रामक बनाउँदै अहिले 'मधेश मुक्ति अभियान'का रूपमा अगाडि सारेका छन् ।

मधेश मुक्ति अभियानका मुख्य माग र एजेन्डाहरू के हुन्?

फेसबुक पेज र हालैका घोषणासभाहरूमा यो समूहले अघि सारेका मागहरू संविधान र देशको अखण्डताको हिसाबले निकै संवेदनशील देखिन्छन् ।

उनीहरूले मधेशमा औपनिवेशिक शासन रहेको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । मधेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

तराई–मधेशमा सुरक्षा र प्रशासनका लागि आफ्नै 'मधेशी सेना' र 'मधेशी प्रहरी' हुनुपर्ने माग पनि यो समूहले अगाडि सारेको छ । त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतमाथि मधेशीकै अधिकार र सो क्षेत्रबाट उठेको कर समेत मधेशकै विकासमा खर्चिनुपर्ने माग समेत उनीहरूले अगाडि सारेका छन् ।​

बढ्दो सुरक्षा चिन्ता र प्रशासनिक निगरानी

विगतमा देश विखण्डनको एजेन्डा बोकेका व्यक्तिहरू पुनः संगठित भएर जनप्रतिनिधिलाई निशाना बनाउन थालेपछि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रहरू सजग बनेका छन् ।

मूलधारका मधेशी दल र संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका डा. सीके राउत जस्ता नेताहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा स्थानीय युवामा चरम असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।

पछिल्लो चुनावमा जनउभार ल्याएको रास्वपाप्रति पछिल्लो समय बढ्दो असन्तुष्टिलाई समेत यो समूहले हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा मधेशको राजनीतिक र सुरक्षा अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।