विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र दीपक आनन्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जनही ८ वर्ष कैद र १ करोड ५४ लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले असार ३२ गते सजाय निर्धारण गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार पौडेलका हकमा थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । 

कसुर हुँदाका बखत पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाले उनलाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद सजाय समेत हुने ठहर भएको सूचना अधिकारी हितानले जानकारी दिइन् ।

नेपाल सरकार वादी रहेको यस भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीहरू सुनिल पौडेल र दीपक आनन्दले अमेरिकी डलर २ लाख ८०  हजार बराबरको रिसवत लिन-दिन मञ्जुर गरेको पुष्टि भएको छ । तत्कालीन विदेशी विनिमय दर अनुसार यो रकम नेपाली रूपैयाँ ३ करोड ८ लाख ५०  हजार ४ सय बराबर हुन आउँछ । 

मिसिलमा संलग्न अडियो संवाद लगायतका प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीविरुद्ध दाबी गरिएको कसुर ठहर भएको अदालतले जनाएको छ ।

यद्यपि घूस बापतको रकम प्रत्यक्ष रूपमा बरामद नभएको र सो रकम कुन स्थान वा बैंकमा जम्मा भएको हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसके पनि उनीहरूको भूमिका र संलग्नताका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुर पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

जरिवानाको हकमा कूल बिगो रकम ३ करोड ८ लाख ५०  हजार चार सय रूपैयाँलाई आधा-आधा बाँडी दुवै प्रतिवादीलाई जनही १ करोड ५४  लाख २५ हजार दुई सय रूपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

यसका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार दुवै प्रतिवादीबाट जनही ६ लाख १७ हजार ८ रूपैयाँ असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।