सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थापना गरेको ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’मा सञ्चालनको पहिलो महिनामै १८६ वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । 

तीमध्ये १०६ वटा अर्थात् करिब ५७ प्रतिशत गुनासा प्रारम्भिक चरणमै फर्छ्योट भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार न्याय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सेवामुखी तथा सुशासनमैत्री बनाउने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयअन्तर्गत ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

केन्द्रको उद्देश्य गुनासालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत दर्ता, कारबाही र अभिलेखीकरण गर्दै न्यायपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै न्यायिक सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका क्षेत्र पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिनु रहेको अदालतले जनाएको छ ।

असार १ देखि ३२ गतेसम्मको अवधिमा केन्द्रमा प्राप्त १८६ गुनासामध्ये ५२ वटा इमेलमार्फत, ३६ वटा भौतिक उपस्थितिबाट, ३३ वटा टोल–फ्री नम्बरमार्फत, २३ वटा व्हाट्सएपमार्फत, २३ वटा ‘हेलो सरकार’बाट सिफारिस भई आएका तथा १९ वटा हुलाकमार्फत प्राप्त भएका थिए । सर्वोच्चका अनुसार इमेललगायत विद्युतीय माध्यमबाट गुनासा दिने क्रम बढ्दो देखिएको छ ।

प्राप्त गुनासामध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यस्तै, कर्मचारी, न्यायाधीश, फैसला कार्यान्वयनलगायत विषयका गुनासासमेत प्राप्त भएका छन् । केही गुनासा अस्पष्ट प्रकृतिका तथा न्यायपालिकासँग असम्बन्धित रहेको पनि अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चका अनुसार अधिकांश गुनासा सम्बन्धित अदालत, सूचना अधिकारी र शाखासँग समन्वय गरी समाधान गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यक सूचना, कानूनी प्रक्रिया तथा सहजीकरण उपलब्ध गराएरै सेवाग्राहीका समस्या समाधान भएका छन् ।

केन्द्रले लामो समयदेखि अगाडि नबढेको मुद्दामा पेशी तोक्ने व्यवस्था मिलाएको, हराएको मिसिल खोजी गरी नयाँ मिसिल खडा गरेर कारबाही अघि बढाएको, रिट दर्तासम्बन्धी अन्योल हटाएको तथा संवेदनशील मुद्दामा क्षतिपूर्ति प्राप्तिमा ढिलाइ भएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेको जस्ता कार्यलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सुशासन केन्द्रले छोटो अवधिमै न्यायपालिका र सेवाग्राहीबीचको सम्पर्कलाई थप सहज, पहुँचयोग्य र उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जनाएको छ ।

साथै, आगामी दिनमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्र निरन्तर सक्रिय रहने उल्लेख गरेको छ ।