०८ साउन २०८३, शुक्रबार
पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलभित्र एउटा घटनाले तरंग उत्पन्न गरेको छ ।
हवल्दारबाट शुरू भएको छानबिन सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)सम्म पुगेको छ । यो छानबिन अझै माथि पुग्ने संकेत छानबिनमा संलग्न अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
एक महिनाअघि भारतीय प्रहरीले ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेस बरामद गरेको थियो ।
सुनसरीको लौकही नाकाबाट गएको लागुऔषध भारतीय प्रहरीको उपल्लो तहमा सूचना पुगेपछि बरामद भएको थियो ।
यो घटनामा सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतो देखिएको र ३० लाखसम्म ‘डिल’ भएको सूचना बाहिरियो । लगत्तै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यो घटनामा सुनसरीको पकलीस्थित पूर्व क्षेत्रीय अस्पतालमा प्रशासनतर्फ कार्यरत सई गणेश खड्काको भूमिका शंस्कास्पद देखियो । अस्पतालको दरबन्दी भएपनि उनी सीमामा तस्करसँग लाइन मिलाउने काममा सक्रिय रहेको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सई खड्कालाई मुख्यालयमा तानेर छानबिन शुरू गर्दा धेरै रहस्य खुल्दै गए ।
उनको बयान झस्काउने खालको छ ।
उनले छानबिनमा संलग्न उच्च अधिकारीलाई बयान दिँदा दुई डीएसपी र एक इन्स्पेक्टरको संलग्नता रहेको खुलाएका थिए ।
खड्काले बयानमा इलाममा कार्यरत डीएसपी लोकनाथ उप्रेती, हरिपुर सीमा सुरक्षा गुल्म सुनसरीका डीएसपी शमशेर कार्की तथा बीओपी लौकहीका इन्स्पेक्टर नरेन्द्र चन्दको नाम पोलेपछि उनीहरूलाई मुख्यालय तानेर बयान लिइएको छ ।
सई खड्काले उनीहरूको नाम किटान गर्दै तस्करबाट उठाइने मासिक रकम उपल्लो तहसम्म पुर्याउने संयन्त्रबारे बयान दिएपछि अनुसन्धान माथिल्लो तहसम्म पुगेको हो ।
झापास्थित ३८ नम्बर रिजर्भ गणका हवल्दार हरिबहादुर मगरको आर्थिक गतिविधिबारे सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको सचिवालयमा गुनासो पुगेको थियो ।
उनै मगरले सई खड्काले आफूलाई तस्करबाट रकम उठाउन लगाएको बयान दिएपछि खड्का अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।
मुख्यालय स्रोतका अनुसार खड्का र अन्य कर्मचारीले दिएको बयानमा तस्करबाट मासिक रूपमा रकम उठाएर इन्स्पेक्टर, डीएसपी हुँदै अझ माथिल्लो तहसम्म पुर्याउने गरिएको उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सीमा नाकाबाट तस्करी रोक्न नसकेको आरोपमा झापा र सुनसनरीका एसपीलाई नै मुख्यालय झिकाएर छानबिन थालेको छ ।
झापाका एसपी अम्बिकाप्रसाद जोशी र सुनसरीका एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई मुख्यालय झिकाएर सशस्त्र प्रहरीले छानबिन थालेको हो ।
स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म सहायक हवल्दारदेखि एसपीसम्म १८ जना छानबिनको दायरामा आइसकेका छन् ।’
हालसम्म सईसम्मको बैंक खाता हेरिएको छ । प्रारम्भिक परीक्षण गर्दा ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार देखिएपछि छानबिन झन् पेचिलो बनेको थियो ।
सीमामा हुने गाइगोरु तस्करीदेखि लागुऔषध गाँजा र चरेस तस्करीमा समेत संगठनका कर्मचारी संलग्न देखिएपछि महानिरीक्षक पौडेलले विभागीय कारबाहीसँगै प्रमाणले पुगे फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
स्रोतले भन्यो, ‘आईजीपीसाबको स्पष्ट निर्देशन छ, प्रमाण भेटेसम्म खोज्नुस् । मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिए कसैलाई पनि दया–माया गर्नुपर्दैन ।’
छानबिनमै रहेका केही सुरक्षा अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी मात्रै नभएर नेपाल प्रहरी, सीडीओ र भन्सार प्रमुखले समेत तस्करबाट रकम असुली गरेको बयान दिएका छन् ।
सशस्त्रलाई मात्रै छानबिनको दायरमा ल्याएर उत्तिकै जिम्मेवार अरू संगठनका व्यक्तिलाई सफाइ दिन नहुने तर्क छानबिनमा रहेकाहरूले गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
तस्करबाट ‘डीआईजी, भन्सार प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई मासिक बुझाउनुपर्छ’ भन्दै रकम उठाइएको आरोप लागेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका केही कर्मचारीमाथि आन्तरिक छानबिन भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार संगठनको नीति र अनुसशानविपरीत काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई मुख्यालय झिकाएर छानबिन भइरहेको छ ।
‘कारबाही र पुरस्कार निरन्तर चलिरहने कार्य हो, हामीले प्रश्न उठेकालाई मुख्यालय झिकाएर के हो ? भनेर सोध्छौँ, राम्रो काम गरेकालाई स्याब्बास भनेर पुरस्कृत पनि गछौँ,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘कोशी प्रदेशमा अलि बढी नै प्रश्न उठेपछि गम्भीर रूपमा छानबिन अघि बढेको हो ।’
