१० साउन २०८३, आइतबार
सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । ऐनले तोकेको विज्ञापन बोर्डको अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर, मितव्ययिताको गलत व्याख्या गरी निजी मिडियालाई विज्ञापन पाउनबाट पूर्ण रूपमा बञ्चित गर्ने सरकारको कदम विभेदपूर्ण र असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८३ साल असार ३० गते उक्त फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुख्य सचिवस्तरबाट २०८२ चैत १८ गते एउटा निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार मातहतका सरकारी निकायहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यम (जस्तै: गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन आदि) मा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
यस निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र यात्री पोष्ट मिडिया प्रालिका तर्फबाट राहुलकुमार साहले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई पाखा लगाई सरकारी र निजी मिडियाबीच चरम भेदभाव गरेको निवेदकको भनाई थियो । यसले संविधानको धारा १७ (पेशा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता), धारा १८ (समानताको हक), धारा १९ (प्रेस स्वतन्त्रता) र धारा २७ (सूचनाको हक) को ठाडो उल्लंघन गरेको निवेदकको जिकिर थियो ।
'विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६' ले सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक र न्यायोचित वितरण गर्ने जिम्मेवारी 'विज्ञापन बोर्ड' लाई दिएको छ । तर, सरकारले उक्त कानूनलाई मिचेर विज्ञापन बोर्डको अधिकार खोसेको निवेदकको दाबी थियो ।
त्यसैले उक्त सरकारी निर्णय र सोसम्बन्धी पत्रहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विज्ञापनको न्यायोचित वितरण गर्न निवेदकहरूले परमादेश माग गरेका थिए ।
सरकारको बचाउ: ‘विज्ञापन पाउनु मौलिक हक होइन’
सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
सरकारले आफ्नो बजेट र स्रोतअनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन, विज्ञापन र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता अपनाउन यो निर्णय गरेको जिकिरसहित लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।
सरकारी विज्ञापन पाउनु निजी मिडियाको कुनै संवैधानिक वा मौलिक अधिकार नभई यो त सरकारले प्रदान गर्ने एउटा सुविधा मात्र भएको सरकारको जिकिर थियो ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो विचार, समाचार र विश्लेषण स्वतन्त्र रूपमा प्रकाशन/प्रसारण गर्न कुनै रोक नलगाइएको हुनाले प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्ने दाबी गलत भएको सरकारको जिकिर थियो ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षको बहस र प्रमाणहरू अध्ययन गरी सरकारी निर्णय खारेज गर्यो ।
संसद्ले बनाएको 'विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६' को दफा १४ र १५ अनुसार सरकारी लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डमार्फत समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
मुख्य सचिवस्तरको एउटा प्रशासनिक निर्णयले संसद्ले बनाएको ऐन र विज्ञापन बोर्डको अधिकारलाई छल्न वा निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने निष्कर्षसहित सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको हो ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली र बजेट निर्देशिकाको बुँदा नं. ७७ लाई आधार मानी 'मितव्ययिता' को तर्क अघि सारेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त बुँदाको व्याख्या गर्दै भनेको छ– ‘त्यो बुँदाले पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, मर्मत खर्च र भत्ता जस्ता प्रशासनिक खर्चमा मात्र मितव्ययिता अपनाउन भनेको हो, निजी मिडियालाई दिइने विज्ञापन पूर्ण रूपमा रोक्न भनेको होइन ।’
अदालतले फैसलामा स्पष्ट पारेको छ कि राज्यको लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट निजी मिडियालाई पूर्ण रूपमा बञ्चित गर्नु उनीहरूमाथि एक प्रकारको ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ जस्तै हो । यसले निजी मिडियाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्, जसको सिधा असर नागरिकको सूचना पाउने हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पर्छ ।
अदालतले सरकारको आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए तापनि त्यसका लागि अपनाइने उपायहरू कानून र संविधानसम्मत हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
तसर्थ, २०८२ चैत १८ को मुख्य सचिवस्तरको उक्त निर्णय र सोका आधारमा पठाइएका पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर (खारेज) गरिदिएको छ ।
यो फैसलासँगै अब सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू विज्ञापन बोर्डको कानूनी प्रक्रियाबमोजिम निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यममा पनि न्यायोचित रूपमा वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ ।
हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश:
