सरकारले अब मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, क्यासिनो वा जुवाघरजस्ता सट्टेबाजी व्यवसाय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारी लगानी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।

तर, धितोपत्र बजारमा पहिले नै सूचीकृत भइसकेका र सरकारको लगानी रहेका त्यस्ता कम्पनीहरूको हकप्रद वा प्राथमिकता प्राप्त शेयर खरिद गर्न पाउने छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ को मस्यौदामा उक्त कुरा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधायन ऐन, २०८१ को व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई परिमार्जन र एकीकृत गर्नका लागि अर्थ मन्त्रलायले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’को मस्यौदा तयार पारेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले लगानी गर्न पाउने र नपाउने क्षेत्रहरूलाई प्रस्टरूपमा तोकिदिएको छ ।

सरकारले पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनी, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न खोजेको सार्वजनिक-निजी साझेदारीका आयोजना र नेपाल सदस्य रहेका द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअन्तर्गतका व्यावसायिक संस्थामा मात्र शेयर वा ऋण लगानी गर्न पाउनेछ ।

तर, सरकारले बहुराष्ट्रिय निकायहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न, कुनै पनि व्यक्तिलाई सिधै व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध गराउन र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका ऋण उपकरणहरूमा लगानी गर्न पाउने छैन ।

कठोर ऋण असुली र ऋण अपलेखनको प्रक्रिया

प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी ऋण नतिर्ने ऋणीहरूबाट सावाँ र ब्याज असुल गर्नका लागि कार्यालयलाई व्यापक अधिकार दिइएको छ ।

कार्यालयले ऋणीलाई स्मरणपत्र पठाउन, प्रतिबद्धता गराउन, बैंक खाता रोक्का गर्न, र चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।

ऋणीले अन्य कुनै निकायबाट प्राप्त गर्ने रकमबाटै कट्टा गराएर पनि असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस असुली प्रक्रियामा कार्यालयलाई सहयोग गर्नु सबै सम्बद्ध निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

यदि ऋण दिइएको कुनै संस्था खारेजीमा गएमा वा सरकारले खारेज गरेमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मात्र ऋण अपलेखन वा मिनाहा हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । र, त्यसको व्यवस्थित अभिलेख कार्यालयले राख्नुपर्नेछ ।

कुनै संस्थाको सहायक ऋण सम्झौता वा तमसुक संशोधन वा पुनर्संरचना गर्नुपरेमा सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने लेखा उत्तरदायी अधिकृतको निर्णयसहित कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ र कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले यसको निर्णय गर्नेछ ।

ऋणपत्रको डिजिटल व्यवस्थापन र विषयगत बन्डहरू

अब सरकारी ऋणपत्र खरिद गर्ने लगानीकर्तालाई भौतिक रूपमा ऋणपत्र वा ब्याज भुक्तानी पुर्जाको प्रतिलिपि दिनुको सट्टा लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विद्युतीय प्रणालीको पोर्टफोलियोमा उक्त रकम बराबरको अभिलेख डिजिटल रूपमा सुरक्षित राखिनेछ ।

सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सूचीकृत हुने गरी हरित बन्ड वा अन्य विषयगत बन्डहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको सावाँ तथा ब्याजको हकमा विनिमय दर र ब्याजदरको जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि हेजिङसम्बन्धी कानूनी प्रावधान पहिलोपटक समेटिएको छ ।

यसका साथै सरकारी स्वामित्व भएका सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर लाभांश सहज रूपमा संकलन गर्नका लागि कार्यालयको नाममा डिम्याट खाता खोलेर शेयर अभौतिकीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

बोलकबोलमा मिलेमतो गरे कारबाही र सजाय

ऋणपत्रको बोलकबोल प्रक्रियामा भाग लिने व्यक्ति वा संस्थाले लापरवाहीपूर्वक वा जानीजानी गलत विवरण प्रविष्ट गरेमा वा ब्याजदर प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आपसी मिलेमतो गरेमा त्यसलाई ऐनविपरीतको कार्य मानिनेछ ।

यस्तो कसुर गर्नेलाई कार्यालय प्रमुखले पहिलोपटकका लागि सचेत गराई ३ महिनासम्म बोलकबोलमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

दोस्रो पटक सोही कसुर दोहोर्‍याएमा १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी १ वर्षसम्म बोलकबोल प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी वञ्चित गर्न सकिनेछ ।

यस्तो कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि आरोपित व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न कम्तीमा ३ दिनको समय दिइनेछ र लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपमा खुलाइनेछ ।

यो कारबाहीको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्ने कानूनी बाटो खुला राखिएको छ ।

यसका साथै साविकको ऐनमा रहेका दफा १९ र २६ लाई खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि यस विधेयकमा गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १२५ मा रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको काम र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको संशोधनमार्फत हटाइएकाले सिर्जित कानूनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न यो विधेयक ल्याउनु परेको हो ।

सरकारले विभिन्न संगठित संस्थामा गर्ने शेयर तथा ऋण लगानीको सावाँ-ब्याज असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र वैदेशिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीलाई सुरक्षित राख्न यसअघिको कानूनी प्रबन्धमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

यसका साथै सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासनको दायरा विस्तार गरी विदेशी बजार र विदेशी मुद्रामा समेत ऋणपत्र जारी गर्ने कानूनी आधार तयार गर्न यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।

साविकमा खारेज वा निजीकरण भइसकेका तर लगानीको लगत बाँकी रहेका संस्थानहरूको हिसाब सफा गर्न र विभिन्न मन्त्रालयको मातहतमा सरकारी स्वामित्वका शेयरहरू छरिएर रहेका कारण एकीकृत लाभांश विवरण तयार गर्न विद्यमान प्रणालीमा कठिनाइ भएकाले यो नयाँ मस्यौदा आवश्यक भएको हो ।

यस विधेयकले साविकको ऐनमा परिमार्जन गर्दै संगठित संस्थाको परिभाषाभित्र 'बीमा कम्पनी' लाई समेत समावेश गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी लगानी भन्नाले नेपाल सरकारले ऐनबमोजिम स्वदेशी वा विदेशी संगठित संस्थामा शेयर वा ऋणका रूपमा गरेको लगानीलाई बुझाउने गरी स्पष्ट परिभाषा राखिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने ऋणको सावाँ र ब्याज असुल गर्नका लागि एस्क्रो खाता प्रयोग गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।

सरकारी ऋणपत्रको प्राथमिक निष्कासन र बाँडफाँटलाई पूर्णतः व्यवस्थित बनाउनका लागि बजार निर्माता वा बिक्री एजेन्टलाई तोकिएबमोजिमको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

यो विधेयक लागू भएपछि नेपालको संविधानको धारा २५ बमोजिमको सम्पत्तिको हक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेर लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना हुने सरकारको दाबी छ ।

यसले दीगो विकासका लक्ष्यहरू मध्ये रोजगार सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र नवीन सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने सरकारको अनुमान छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११६ बमोजिम ऋण असुली हुँदा प्राप्त हुने सबै रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

वैदेशिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि एस्क्रो खाताको प्रयोग गरिने हुँदा यसले संघीय सञ्चित कोषमाथि कुनै अतिरिक्त व्ययभार थप्ने छैन, जसले गर्दा मुलुकको वित्तीय सुशासन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले २०८३ असार ३२ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।

हेर्नुहोस्, प्रस्तावित कानूनको मस्यौदा :