०५ साउन २०८३, मंगलबार
दुई वर्षअघि औद्योगिकीकरण विस्तारमा देखिएका कानूनी तथा नीतिगत अवरोध सुधार अभियानले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)मा उद्योग स्थापना गर्ने क्रम उल्लेख्य बढेको छ ।
ढिलै भए पनि निर्यातसम्बन्धी प्रावधानलाई आधा कम र भाडादर न्यून बनाएपछि सेजप्रति उद्योगीहरूको रूचि र आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–१ स्थित भैरहवा सेजका सबै ‘प्लट’ भरिइसकेका छन् । १८ चैत २०८१ मा सरकारले सेज सम्बन्धी ऐनमा तेस्रो संशोधन लागू गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभावस्वरूप उद्योग स्थापनामा उछाल देखिन थालेको हो ।
सेजका सिभिल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी दिनेश न्यौपानेका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा मात्रै भैरहवा सेजमा ११ वटा नयाँ उद्योग थपिएर सञ्चालनमा आएका छन् । यसले नीतिगत तथा कानूनी सुधारले लगानी आकर्षित गर्न र उद्योग स्थापना बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको न्यौपानेले बताए ।
ऐनमा सेजबाट उत्पादित सामान ६० प्रतिशत ‘एक्स्पर्ट’ गर्नुपर्नेमा ३० प्रतिशत र भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रूपैयाँबाट घटाएर ५ रूपैयाँ कायम गरिएको छ । शुरूमा प्रतिवर्गमिटर १५० रूपैयाँ रहेको भाडा पहिलो संशोधनपछि २० रूपैयाँमा झारिएको थियो भने, २०८२ सालदेखि लागू हुने गरी ५ रूपैयाँ प्रतिवर्गमिटर कायम गरिएको हो । यसले उद्योग स्थापनामा आकर्षण थपेको सूचना अधिकारी न्यौपानेको भनाइ छ ।
५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवा सेजमा १ हजार ५०० देखि ३ हजार ७०० वर्गमिटरसम्मका ६८ औद्योगिक ‘प्लट’ छन् । सेज भैरहवाका सहायक निर्देशक सबुत डुम्रेले हालसम्म करिब ८० प्रतिशत प्लटमा उद्योग स्थापना भइसकेको जानकारी दिए । बाँकी २० प्रतिशत प्लट नयाँ उद्योगका लागि ‘बुकिङ’ भइसकेका छन् ।
भैरहवा सेजमा हाल १९ उद्योग सञ्चालन र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । तीमध्ये १२ उद्योग सञ्चालनमा छन् भने ६ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सहायक निर्देशक डुम्रेले बताए । भैरहवा सेजमा एउटा उद्योग भने बन्द भएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमै पाँच उद्योग उत्पादनमा गएका छन् भने निर्माणाधीन उद्योग अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
भैरहवामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले खानीजन्य पदार्थ प्रशोधन, स्टीलका भाँडा, एलईडी सामग्री, ग्रेनाइट, मेटल रिसाइक्लिङ, प्लास्टिक रिसाइक्लिङ, फर्नेस आयल तथा कार्पेट उत्पादन गरिरहेका छन् । निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका उद्योगहरूले इलेक्ट्रिक साइकल तथा स्कुटर, धातु प्रशोधन, गार्मेन्ट, सर्टका बटन, डग च्यु, कम्ब, कृत्रिम गहना तथा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
भैरहवा सेजलाई आधुनिक तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । सेज; सरकारले देशमा भएका रूग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएर पनि विदेशमा माग बढी भएका समान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ल्याएको नीति हो । यसमा स्थापना/सञ्चालन भएका उद्योगहका लागि प्रारम्भिक आधारभूत विकास निर्माणको काम नेपाल सरकारले गर्छ ।
नेपालमा सेज स्थापना गर्ने अवधारणा सरकारले १५ माघ २०६० मा अघि सारेको थियो । त्यसलाई संस्थागत रूप दिन २०६९ मा सेज विकास समिति गठन आदेश अनुसार स्थापना गरिएको थियो । सेज सञ्चालनलाई कानूनी आधार दिन २०७३ असोज १८ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७३ लागू भएसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । त्यसयता २०७५, २०८१ असार र पछिल्लो पटक २०८१ चैतमा क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संशोधन गर्दै ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाइएको छ ।
त्यस्तै, उद्योगले पहिलो पाँच वर्ष शतप्रतिशत आयकर छुट र त्यसपछि २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा स्थापना हुने उद्योगका लागि पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका २० वर्ष ५० प्रतिशत छुटको सुविधा दिइएको छ ।
लाभांश वितरणमा पनि पहिलो पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछि २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री, प्लान्ट, मेसिनरी, उपकरण, औजार, पार्टपूर्जा तथा दुई वटासम्म सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने, स्थानीय कर छुट, उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक सामग्री तथा सेवामा सहुलियत र जग्गा वा भवन लिजमा लिँदा पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
निर्यातसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि उद्योगमैत्री बनाइएको छ । शुरूमा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने प्रावधान पहिलो संशोधनपछि ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो । पछिल्लो संशोधनपछि उद्योग सञ्चालनको पहिलो तीन वर्ष कुनै अनिवार्य निर्यात गर्न नपर्ने, चौथो वर्ष १५ प्रतिशत र त्यसपछि ३० प्रतिशत मात्र निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि सेज बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई सेजभित्र स्थानान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाइएको छ भने, अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले पनि निर्यात गर्दा सेजले पाउने सुविधा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भैरहवासँगै बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकास्थित सिमरा सेज सञ्चालनमा छन् । यस्तै काभ्रेको पाँचखाल र कैलालीको गोदावरीमा प्रस्तावित सेजका सम्बन्धमा सरकारले थप सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ ।
कति मूल्यका वस्तु भए निर्यात ?
प्राधिकरणका अनुसार उत्पादन र बिक्रीमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यता भैरहवा सेजबाट ७ अर्ब ६८ करोड ६१ लाख रूपैयाँ बराबरको उत्पादन बिक्री भएको छ ।
यसमध्ये ४ अर्ब ५० करोड ४२ लाख रूपैयाँ बराबरको निर्यात र ३ अर्ब १८ करोड १९ लाख रूपैयाँ बराबरको आन्तरिक बिक्री भएको सेजले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १८८ करोड ६६ लाख रूपैयाँको उत्पादन बिक्री भएको थियो, जसमा ९८ करोड ९६ लाख रूपैयाँको निर्यात र ८९ करोड ७० लाख रूपैयाँको आन्तरिक बिक्री रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म २०७ करोड ३६ लाख रूपैयाँ बराबरको बिक्री भइसकेको छ, जसमा १०३ करोड १८ लाख रूपैयाँको निर्यात र १०४ करोड १८ लाख रूपैयाँको स्वदेशी बजारमा बिक्री भएको सेजले जनाएको छ ।
सेजलाई लक्षित गरी छुट्टै विद्युत् सब–स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने, निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकसँगको कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र उद्योगीलाई उत्पादन तथा निर्यातमा केन्द्रित हुने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको जोड छ ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले उद्योग विस्तार, उत्पादन विविधिकरण, निर्यात वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले थालेको नीतिगत सुधार सकारात्मक रहेको बताए ।
धेरै मुलुकले सेज सञ्चालन गरी औद्योगिक विकास गरेका छन् । सेज विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बन्दै आएको छ ।
भैरहवा सेजबाट नेपाल-भारत सीमा नाका ४ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । सेजभित्र उत्पादित समान आधा घण्टामा भन्सारमा लैजान सकिन्छ । जसले गर्दा कम लागत र कम समयमै सहजै वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ ।
जहाजबाट विदेश पठाउनुपर्ने वस्तु पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि भैरहवाबाट नै पठाउन सकिने अवस्था रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
