०६ साउन २०८३, बुधबार
कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकामा सडक निर्माणका क्रममा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा फेल्केढुङ्गा लेखनवाडा वडा कार्यालय दुर्सी फागोटी सडक निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको गरिएको हो ।
पलाँता गाउँपालिकाले उक्त सडक निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो । उपभोक्ता समितिलाई सो योजना सम्पन्न भएको भन्दै ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी समेत गरिएको थियो ।
कागजातमा १ हजार २ सय घनमिटर ढुंगा भर्ने काम भएको उल्लेख गरिए तापनि अख्तियारको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गर्दा केवल ९३९.५० घनमिटर मात्र काम भएको फेला पारेको थियो । यसरी वास्तविक रूपमा २६०.५० घनमिटर कम काम भएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी नक्कली बिल र नापी किताब तयार पारेर बढी काम भएको देखाएका थिए ।
यसरी उनीहरूले राज्य कोषबाट ८ लाख ८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ ५७ पैसा बढी भुक्तानी लिएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, तत्कालीन लेखा प्रमुख खिमलाल पुन र तत्कालीन सहायक लेखापाल मुनीप्रसाद प्याकुरेल, तत्कालीन सब-इन्जिनियर विनोदकुमार बम र तत्कालीन सब-इन्जिनियर नन्दबहादुर सिंहलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध जनही ८ लाख ८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना, कैद सजाय र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने र वडा नम्बर ९ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष टक्क बहादुरलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
उनीहरूमाथि गलत प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुम्भबहादुर बम, कोषाध्यक्ष सुलाक्षिना बम र सचिव कमलबहादुर बमलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार कार्यमा मतियार बनेको अभियोग लगाइएको छ ।
उनीहरूबाट पनि ८ लाख ८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो असुल गरी मुख्य कसुरदार सरह नै कैद र जरिवाना सजाय गर्न मागदाबी लिइएको छ ।
