सेवा शुल्क लिएर ९ वर्षसम्म 'अर्को पटक राम्रो सम्बन्ध (प्रस्ताव) पाइन्छ' भन्दै आश्वासन मात्र दिने एक म्यारिज ब्युरोलाई भारतको केरलस्थित कन्नूर जिल्ला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगले कडा कारबाही गरेको छ। आयोगले यसलाई सेवामा गम्भीर कमी ठहर गर्दै म्यारिज ब्युरोलाई दर्ता शुल्क फिर्ता गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको हो । 

केरलको कन्नूर निवासी एक नर्सिङ कलेजका प्रोफेसरले २५ नोभेम्बर २०१६ मा एक म्यारिज ब्युरोमा विवाहका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए। त्यसबापत उनले ब्युरोलाई ३ हजार भारतीय रुपैयाँ शुल्क बुझाएका थिए।

ब्युरोले प्रोफेसरलाई छिट्टै उपयुक्त दुलही खोजिदिने आश्वासन दिएको थियो। तर, ९ वर्ष बितिसक्दा पनि म्यारिज ब्युरोले उनलाई एउटा पनि उपयुक्त प्रस्ताव दिन सकेन।

आफ्नो उजुरीमा प्रोफेसरले हरेक वर्ष ब्युरोले 'अर्को पटक अझ राम्रो प्रस्ताव ल्याउँछौँ' भन्दै आलटाल गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। ब्युरोले उनको प्रोफाइल सक्रिय त राख्यो, तर त्यसको कुनै नतिजा भने आएन।

प्रोफेसरले उपभोक्ता आयोगसमक्ष आफ्ना वृद्ध आमाबुवा उनको विवाहको प्रतीक्षामा रहेको बताएका थिए। यसैबीच, अक्टोबर २०२५ मा उनका बुवाको क्यान्सरका कारण निधन भयो भने आमा पनि हाल बिरामी छिन्। उनले यदि म्यारिज ब्युरोले समयमै आफ्नो बाचा पूरा गरेको भए परिस्थिति अर्कै हुने र बुवाले छोराको विवाह देख्न पाउने भन्दै दुःखेसो पोखेका थिए।

मामला उपभोक्ता मञ्चमा पुगेपछि म्यारिज ब्युरोका तर्फबाट न त कोही सुनुवाइमा उपस्थित भए, न त कुनै लिखित जवाफ नै पेस गरियो। अर्कोतर्फ, उजुरीकर्ता प्रोफेसरले दर्ता फारम र शुल्क बुझाएको रसिद आयोगसमक्ष प्रमाणका रूपमा पेस गरेका थिए। तिनै प्रमाणका आधारमा आयोगले एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै निर्णय सुनाएको हो।

जिल्ला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगले ब्युरोले सम्झौता अनुसारको सेवा प्रदान नगरेको हुनाले यो सेवामा चरम लापरवाही भएको ठहर गरेको छ। आयोगले म्यारिज ब्युरोलाई ३० दिनभित्र उजुरीकर्तालाई निम्न बमोजिमको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ:

३,००० रुपैयाँ: दर्ता शुल्क फिर्ता

३,००० रुपैयाँ: मानसिक यातनाबापतको क्षतिपूर्ति

२,००० रुपैयाँ: कानुनी/मुद्दा खर्च

आयोगका अनुसार यदि म्यारिज ब्युरोले ३० दिनभित्र यो रकम भुक्तानी नगरेमा, फिर्ता गर्नुपर्ने दर्ता शुल्कमा आदेश जारी भएको मितिदेखि ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याजसमेत जोडेर तिर्नुपर्नेछ।