०९ साउन २०८३, शनिबार
७२ वर्षीय शिबु महतोसँग सम्पत्तिको नाममा एउटा पुरानो रिक्सा छ । त्यो बिग्रिन लागेको छ । एउटा चक्का फुटिसक्यो, दुई वटाकै भरमा गुडिरहेको छ । तर, राज्यले भने उनलाई एउटा यस्तो फारम थमाएको छ, जहाँ उनले आफ्नो नाममा कति ‘सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात, सेयर र ऋणपत्र’ छ भनेर खुलाउनुपर्नेछ ।
महतोका लागि यो कुनै नयाँ नाटक भने होइन । विगत ५० वर्षमा उनले जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशमा पाँच पटक यस्तै फारम भरिसके । कहिले प्रशासन चोक पुगे, कहिले मालअड्डा । फोटो टाँस्न र फारम भर्नकै लागि उनले कति ५०० रुपैयाँका नोटहरू खर्च गरे, त्यसको लेखाजोखा छैन । रिक्सा चलाएर ११ जनाको परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यताबीच उनलाई अहिले फेरि भूमि आयोगको नयाँ फारमले छटपटी बढाएको छ ।
‘सम्पत्तिको नाममा यही जिउ छ सर,’ उनी भन्छन्, ‘रिक्साको तीनमध्ये एउटा चक्का फुट्यो, २ वटा बाँकी छ । अब सुकुम्बासीसँग केको सम्पत्ति खोज्नु ?’
शिबु मात्र होइनन्, विराटनगरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको आँगनमा यतिबेला शिबुजस्तै हजारौँ ‘सम्पत्तिविहीन’हरूको भीड छ । तराईको रापिलो गर्मी र झमझम परिरहेको झरीको पर्वाह नगरी उनीहरू प्यान कार्ड लिन लाइनमा बसेका छन् । यो भीड कुनै ठूला उद्योगी वा करोडौँको कर बुझाउनेहरूको होइन, बरु वर्षौँदेखि ओत लाग्ने एक टुक्रा जमिनको पर्खाइमा रहेका सुकुम्बासीहरूको हो ।
भूमि समस्या समाधान समिति मोरङले साविकका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको थप विवरण संकलनका लागि ‘पूरक आवेदन फारम’ भर्न सर्कुलर जारी गरेपछि गाउँ–गाउँबाट सुकुम्बासीहरू सहर ओइरिएका हुन् । तर, फारममा मागिएका विवरणहरू सुन्दा जोकोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । एउटा सुकुम्बासीले आफ्नो परिवारको बैंक खाता, सेयर, सवारी साधनदेखि लिएर सुन, चाँदी र हिराको विवरण बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
अस्पतालमा झाडु–पोछा गरेर जीवन धानिरहेकी मनोहरा रायमाझीलाई पनि यो फारमले निकै गिज्याइरहेको छ । १०–१२ वर्षदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी उनले पहिलो पटक फारम भरेको धेरै भएको छैन । ‘सुकुम्बासीसँग केको जग्गा हुन्छ र भन्नु ? सम्पत्तिको नाममा एउटा साइकल छ, काममा आउन–जान काम लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी त झाडु–पोछा गरेर खाने मान्छे, हामीसँग केको सुन–चाँदी हुनु ?’
विगत ४० वर्षदेखि मोरङमा सुकुम्बासी समस्याको राजनीति चलिरहेकै छ । २०३२ सालको वन सुदृढीकरण आयोगदेखि २०५२ सालको लालबाबु पण्डित नेतृत्वको आयोगसम्म आइपुग्दा धेरैले नापजाँच गरे, धेरैले पैसा उठाए, तर सुकुम्बासीको हातमा पुर्जा कहिल्यै परेन । शैलजा आचार्य, दिलीप गच्छदारदेखि पछिल्लो समयका धेरै आयोगहरू आए र गए । १९ वटा आयोग बन्दा पनि मोरङका झन्डै १ लाख सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति पनि उनको विश्वास छैन । शिबु महतो त झन् निराश छन् । उनी भन्छन्, ‘कतिचोटी फेकुवा (झूटो आश्वासन) भइसक्यो । ३०–४० घर हुकुम्बासी (हुनेखाने) छन्, जसले पक्का घर बनाएका छन्, उनीहरूकै चल्छ । हामीजस्ता बुढा मान्छेलाई हेर्ने कोही छैन ।’
सरकारले राहत पठाउँदा एउटा चदरसम्म नपाएको गुनासो गर्ने शिबुलाई अहिले प्यान कार्ड र बैंक खाताको लफडाले थप सास्ती दिएको छ । ११ जनाको परिवारका मुख्य अभिभावक रहेका शिबुले १२ वर्षअघि श्रीमती गुमाए । अहिले छोरा–बुहारी र नाति–नातिनाको भविष्य यही एक टुक्रा जग्गाको पुर्जामा अडिएको छ ।
मोरङका १७ वटा पालिकामा रहेका करिब ६७ हजार बढी घरपरिवार सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू अहिले कागजात पुर्याउनकै लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । तर, राज्यले मागिरहेको ‘हिरा–जवाहरात’ को विवरण र छोटो म्यादको सूचनाले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई न्याय दिने भन्दा पनि बढी सास्ती दिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
छोटो समयमा फारम भर्न भनेर सरकारले भने पनि जनतामा भने उत्साह नदेखिएको केराबारी गाउपालिकाका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङले बताए । पहिला निस्सा दिएकाहरू नै यो फारम भर्न आइरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले प्रत्येक वडामा थप कर्मचारी पठाए पनि आएका छैनन् ।’ केराबारी गाउपालिकाले भने प्यान कार्ड पालिकामै बनाइदिने गरेको छ ।
साउन लागेदेखि दैनिक ३ सय भन्दा बढीले प्यान कार्ड लिने गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी नवराज भट्टराइले बताए ।
शिबु महतो आफ्नो रिक्साको पाङ्ग्रा जस्तै घुमिरहेको सरकारी प्रक्रियालाई हेर्दै प्रश्न गर्छन्– ‘यसपालि चाहिँ पुर्जा पाइएला त सर ? कि फेरि यो फारम पनि रिक्साकै चक्काजस्तै पन्चर हुने हो ?’
शिबु मात्रै होइन, बाल बालिका बोकेर समेत जग्गा पाउने आशमा प्यान कार्ड बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालय धाउने धेरै छन् ।
