०२ साउन २०८३, शनिबार
नेपालको कानूनले पहिलोपटक बन्दीहरूको प्रजनन अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ । कारागार नियमावली,२०८३ मा कैदी बन्दीको अधिकारसम्बन्धी थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
२०२० सालमा राजा महेन्द्रको पालामा बनेको कारागार नियमावलीलाई खारेज गरी अहिले नयाँ नियमावली जारी भएको हो ।
यो नियमावलीले जेलभित्र पति-पत्नी सँगै बस्न पाउने विशेष दाम्पत्य कोठाको व्यवस्था गरेको छ, जसले कारागारको स्वरूपलाई नै बदलिदिनेछ ।
श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये कोही एक जेल परेपछि उनीहरू सधैंका लागि अलग हुनुपर्थ्यो, जसले बाहिर रहेका निर्दोष जीवनसाथीलाई पनि जीवनभर एक्लो बस्नुपर्ने र निःसन्तान हुनुपर्ने मानसिक सजाय दिन्थ्यो । तर, अब यो क्रूर इतिहास सधैंका लागि बदलिएको छ ।
नयाँ नियमावलीमा दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान नभएका र विवाह दर्ता प्रमाणित भएका बन्दीहरूका लागि कारागारभित्रै पति-पत्नी सँगै बस्न पाउने दाम्पत्य कोठाको व्यवस्था गरिनेछ ।
यस सुविधाका लागि महिला बन्दीको हकमा कारागारबाट मुक्त हुँदा ४० वर्ष उमेर नाघेको वा पुरुषको हकमा पत्नीको उमेर ४० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने जस्ता व्यावहारिक सर्तहरू तोकिएका छन् । यो व्यवस्था बन्दीहरूको मानव अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो फड्को हो ।
बसोबासको विशिष्ट व्यवस्था र लैंगिक संवेदनशीलता
दाम्पत्य सुख मात्र होइन, बन्दीहरूको बसोबासको शैलीमा पनि यसपटक निकै ठूलो मानवीय परिवर्तन गरिएको छ । विगतको नियमावलीमा अपाङ्गता भएका वा लैंगिक अल्पसंख्यक बन्दीहरूका लागि छुट्टै बस्ने ठाउँ वा शौचालयको कुनै व्यवस्था थिएन ।
तर, नयाँ व्यवस्थाले शारीरिक अपाङ्गता भएका र तेस्रो लिङ्गी बन्दीहरूका लागि छुट्टै भवन वा ब्लकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संरचनाहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, गर्भवती बन्दीलाई विशेष पौष्टिक आहार र रासनको व्यवस्था गरिएको छ भने गर्भवती महिलाले परिवारको जमानीमा बाहिर सरकारी अस्पतालमा गएर सुत्केरी हुन पाउने र सो अवधिको कैद कट्टा नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
बन्दीसँग आश्रित पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकहरूको हेरचाह र प्रारम्भिक बाल विकासका लागि छुट्टै योजना तयार गरिने भएको छ ।
यसैगरी, सरुवा रोग लागेका बन्दीहरूलाई डाक्टरको सिफारिसमा अन्य बन्दीहरूबाट अलग्गै कोठा र छुट्टै शौचालय तथा स्नानकक्षको व्यवस्था गरिएको छ, जसले कारागारभित्र महामारी फैलने जोखिमलाई कम गरेको छ ।
ढड्डा प्रणालीबाट डिजिटल प्रविधि र कम्प्युटरमा यात्रा
विगतमा नयाँ बन्दी आउँदा विवरणहरू धुलो खाएका मैला ढड्डाहरूमा मात्र सीमित हुन्थे । तर अब नयाँ नियम अनुसार नयाँ बन्दी बुझिलिँदा मुद्दाको विवरण, बन्दीको सही परिचय, नजिकको सम्पर्क व्यक्तिको विवरण, थुनुवा पुर्जी, जरिवाना र स्वास्थ्य अवस्थाको कागज अनिवार्य रूपमा जाँच्नुपर्नेछ ।
बन्दीको फोटो र दुवै हातको बूढीऔंलाको छाप लिएर डिजिटल प्रणालीमा विवरण दर्ता गरिनेछ । प्रविधिको यो प्रयोगले बन्दीहरूको रेकर्ड व्यवस्थापनलाई सुरक्षित मात्र बनाएको छैन, उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सहयोग गरेको छ ।
अब विगत तीन महिनादेखि कसैले भौतिक रूपमा भेट्न नआएका बन्दीका परिवारलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमार्फत भिडियो कलमा कुरा गराउने सुविधा दिइएको छ । यसले गरिबी र भौगोलिक दूरीका कारण परिवारबाट टाढिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको छ ।
जेलभित्र भेटघाट र सुरक्षाको कडा निगरानी
नयाँ नियमावलीले बन्दी भेटघाटलाई निकै सहज बनाएको छ ।
बन्दीका परिवार वा नातेदारले तोकिएको समयभित्र भेटघाट गर्न पाउनेछन् भने कानून व्यवसायीसँग भेटघाटका लागि छुट्टै भेटघाट कक्षको व्यवस्था गरिनेछ ।
भेट्न आउने व्यक्तिले आफ्नो परिचयपत्र देखाउनुपर्नेछ र खानेकुरा सुरक्षाकर्मीबाट जाँच गराएर मात्र भित्र लैजान पाउनेछन् ।
सुरक्षा जाँच भइसकेपछि पनि कारागारभित्र मोबाइल वा लागुऔषध जस्ता प्रतिबन्धित वस्तु बन्दीको साथमा पुगेको पाइएमा सो सुरक्षा जाँच गर्ने कर्मचारीलाई कडा विभागीय कारबाही गरिनेछ ।
बन्दीले प्रयोग गर्न पाउने सामानहरू जस्तै कपडा, जुत्ता, चप्पल, दाह्री काट्ने रेजर र सौन्दर्य सामग्री तोकिको छ भने हातहतियार, लागुऔषध, मदिरा र मोबाइल वा वाकीटकी जस्ता सञ्चार उपकरणहरू कारागारभित्र लैजान पूर्ण निषेध गरेको छ ।
आधारभूत आवश्यकता र पढाइलेखाइको नयाँ अवसर
बन्दी र उनीहरूका आश्रित नाबालकलाई वर्षको दुईपटक मौसम अनुसारको पोशाक र प्रत्येक दुई वर्षमा ओछ्यान तथा सिरक उपलब्ध गराइनेछ ।
यो खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनबमोजिम पारदर्शी रूपमा हुनेछ । बन्दी र नाबालकलाई सरकारी रासन उपलब्ध गराइनेछ ।
बन्दीहरूको शैक्षिक विकासका लागि बन्दी संख्याका आधारमा शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय पनि तोकिएको छ । बन्दी संख्या अनुसार आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र सोभन्दा बढी भए खुल्ला वा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ र कारागारभित्रै परीक्षा दिने बन्दीका लागि विश्वविद्यालयले परीक्षा केन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
मातृत्वको कदर र नवजात शिशुको सुन्दर भविष्य
विगतमा गर्भवती बन्दीको स्याहार सम्बन्धी प्रावधान अत्यन्त न्यून र ओझेलमा थियो । नयाँ नियम अनुसार गर्भवती बन्दीलाई गर्भ रहेको छ महिनादेखि सुत्केरी भएको ९८ दिनसम्म विशेष पौष्टिक आहार र रासनको व्यवस्था गरिएको छ ।
शिशुको हेरचाह र शिशु विकास केन्द्रको योजना समेत तयार गरिनेछ । मातृत्वको थप कदर गर्दै गर्भवती महिलाले परिवारको जमानीमा बाहिर सरकारी अस्पतालमा गएर सुत्केरी हुन पाउने र सो अवधिको कैद कट्टा नहुने व्यवस्था गरेको छ, जसले नवजात शिशु र आमा दुवैको स्वास्थ्य अधिकारको कानूनी ग्यारेन्टी गरेको छ ।
जेलभित्र डाक्टर, अस्पताल र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा
पुराना व्यवस्थामा बन्दीहरूको उपचारमा सरकारी अस्पतालमा लैजाने झन्झटिलो प्रक्रिया मात्र थियो र उनीहरूको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइँदैनथ्यो ।
तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार बन्दी संख्या धेरै भएका कारागारमा छुट्टै दरबन्दीसहितको अस्पताल र शय्याको व्यवस्था गरिएको छ ।
बन्दीले आफ्नै खर्चमा अन्य निजी चिकित्सक वा अस्पतालमा उपचार गराउन चाहेमा विशेष सरकारी समितिले सिफारिस गरेबमोजिम उपचार गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने चौबीसै घण्टा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी ड्युटीमा रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
साथै, बन्दीहरूलाई नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराइनेछ । यसले बन्दीहरूको स्वास्थ्य अधिकारलाई दया वा दानका रूपमा नभई राज्यको कानूनी दायित्व र सामाजिक सुरक्षाको रूपमा स्थापित गरेको छ ।
जेलभित्रका नाइके र चौकीदारको नयाँ छनोट मापदण्ड
विगतमा चौकीदार वा नाइके नियुक्तिमा प्रशासनिक तजविजी चल्ने गर्थ्यो, जसले गर्दा पक्षपात हुने गुनासो आउँथ्यो । तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार चौकीदार हुनका लागि उमेर २५ देखि ६० वर्ष हुनुपर्ने, कम्तीमा एक वर्ष सोही कारागारमा बसेको, असल आचरण भएको र आफ्नो कुल सजायको कम्तीमा ३३ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको हुनुपर्ने कडा मापदण्ड तोकिएको छ ।
चौकीदार र नाइकेहरूलाई बन्दीहरूबाट पैसा असुल्न, धम्क्याउन वा शारीरिक यातना दिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै आचरण सुधारका लागि योग र ध्यान जस्ता सकारात्मक कार्यक्रमहरू अनिवार्य गरिएको छ ।
मानवीय संवेदनालाई सम्मान गर्दै बन्दीको आमा, बुबा, पति, पत्नी वा सन्तानको मृत्यु भएमा निश्चित दूरीभित्र आवश्यक सुरक्षा र जमानीसहित दाहसंस्कार र काजकिरियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बन्दीहरू मध्येबाट प्रत्येक ब्लकमा चौकीदार, बन्दी संख्या अनुसार नाइके र सहनाइके तथा मनोसामाजिक परामर्श नाइके र कारखानाका लागि उद्यम नाइके नियुक्त गरिनेछ । यसको छनोटका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिनेछ ।
चौकीदार र नाइकेहरूको मुख्य जिम्मेवारी कारागारभित्र शान्ति कायम गर्न सहयोग गर्ने, सुविधाहरू समयमै वितरण गर्ने, सरसफाइ गर्ने र बन्दीहरूलाई यातना वा धम्की दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बन्दीहरूको मनोबल बढाउन उत्कृष्ट सेवा गर्ने चौकीदार, नाइके र बन्दी शिक्षकहरूको थप कैद कट्टाका लागि सिफारिस गरिनेछ ।
खुला कारागार, रोजगारी र बन्दीको बैंक खाता
कैदीलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउन कुल कैदको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका बन्दीहरूलाई खुला कारागारमा पठाउने वैज्ञानिक प्रक्रिया तोकेको छ, जहाँ उनीहरूले बाहिर काम गरी न्यूनतम पारिश्रमिक आर्जन गर्न सक्नेछन् ।
कारागारभित्र उद्यमकेन्द्र र कारखाना सञ्चालन गर्ने, कच्चा पदार्थ र छुट्टै विद्युत मिटरको व्यवस्था गर्ने तथा बन्दीहरूलाई काम गराई श्रम ज्याला दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बन्दीले कमाएको पैसा सुरक्षित राख्न उनीहरूको नाममा बैंक खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पहिलोपटक गरिएको छ, जसले गर्दा बन्दीहरूले कारागारमुक्त हुँदा केही बचत लिएर समाजमा फर्कन पाउनेछन् ।
कारागारको सुरक्षा, भाग्ने बन्दी र जेलबाट छुट्ने समय
सुरक्षा प्रमुखले चारकिल्लाभित्र कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यदि कोही बन्दी भाग्ने प्रयास गरेमा आवश्यक बल प्रयोग गरी तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्नेछ र सोको जानकारी तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, अदालत र विभागमा २४ घण्टाभित्र दिनुपर्नेछ ।
भाग्ने बन्दीको विवरण वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी छुट्टै लगत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बन्दी मुक्तिको हकमा कैदको अवधि समाप्त भएमा २४ घण्टाभित्र बन्दीलाई कैदमुक्त गर्नुपर्नेछ र अशक्त बन्दीलाई परिवारको संरक्षकत्वमा छोड्न सकिनेछ ।
राज्यको जवाफदेहिता र बढी समय जेल बस्नु परेको मूल्य
विगतमा कारागार प्रशासन वा अदालतको ढिलासुस्तीका कारण कसैले बढी सजाय बस्नु परे पनि क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था थिएन । तर नयाँ नियमावलीले ठूलो कानूनी सुधार गर्दै गैरकानूनी रूपमा कैद भुक्तान गर्नुपरेमा प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले राज्यले बन्दीलाई अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूलाई बन्दीको कैद अवधि र कागजात व्यवस्थापनमा अत्यन्तै संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न बाध्य पार्छ ।
मानवीय संवेदना र पारिवारिक काजकिरिया
मानवीय संवेदनालाई सम्मान गर्दै बन्दीको आमा, बुबा, पति, पत्नी वा सन्तानको मृत्यु भएमा निश्चित दूरीभित्रको दाहसंस्कार स्थलमा मलामी जान र काजकिरियामा सहभागी हुन सुरक्षित रूपमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।
मृतक विपन्न बन्दीको दाहसंस्कार खर्च कारागार प्रशासनले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
