नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच प्रदेश सत्ता सहकार्य तोडिएसँगै कोशी प्रदेशको राजनीति फेरि एकपटक तरंगित बनेको छ । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमबाट शुरू भएको कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य विवादले कोशीमा भने नयाँ मोड लिने देखिएको हो । मधेशमा भने कांग्रेस–एमालेसहित नेकपाले सहकार्य जारी राख्ने सहमति गरेका छन् ।

तर, कोशीमा भने कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्षले सत्ता समीकरणमै फेरबदल ल्याउने देखिएको हो । कोशीमा कांग्रेस संस्थापनइतर (शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का पक्षीय भनिएका) सांसदहरूले केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिने तयारी गरेका हुन् । कांग्रेसको इतर पक्षले केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आफ्नै राजनीतिक गेम बुनिरहेको छ । यो खेलको मुख्य कडी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) र इतर पक्षका सांसदहरूको संख्या हो ।

कोशीमा अहिलेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको हो । यो उपधाराअन्तर्गत बनेको सरकारमा कुनै पनि दलले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘ह्विप’ लगाउन पाउँदैनन् । यही छिद्रलाई इतर पक्षले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने खेल शुरू गरेको हो । इतर समूहले १२ सांसद आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

इतर पक्षका नेताहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर कोशीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेल शुरू गरेको एमालेका एक नेताले बताए । ‘कांग्रेसकै इतर पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘पहिला केदार कार्कीलाई समर्थन गरेजस्तै हामीले पुन: कसैलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ पूर्णबहादुर र शेखरको भेटघाटपछि नयाँ समीकरण बन्न सक्ने ती सांसदले बताए । ‘धारा ५ अनुसारको सरकार हो, यहाँ ह्विप लाग्दैन । यदि केन्द्रबाट जबर्जस्ती गरियो भने इतर पक्षका १२ जनाले अर्कै निर्णय लिन सक्छन्,’ ती सांसदले थपे ।

बिहीबार कोशीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने चर्चा थियो, तर शेखर–पूर्णबहादुर टिमको हस्तक्षेपका कारण त्यो तत्कालका लागि रोकिएको स्रोतको दाबी छ । ‘केन्द्रले मन्त्री फिर्ता बोलाउन खोजे पनि शेखरजीहरूको टिमले रोकिदियो । उनीहरू एमालेसँगै मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

सुदूरपश्चिम र कोशीको बजेट नै फेल गराएर सरकार ढाल्ने योजनालाई गगन थापाले अस्वीकार गरिदिएको चर्चा छ । थापाले सरकारमै बसेर बजेट फेल गराउने अनैतिक काममा आफू नलाग्ने अडान लिएपछि अध्यक्ष ओली पनि संस्थापनसँग रुष्ट रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशले अहिलेसम्म ६ वटा सरकार र १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन देखिसकेको छ । ३८ जना मन्त्री भइसकेका छन् भने ५९ पटक मन्त्री पदको शपथ खुवाइएको छ ।

अहिलेको अंकगणितअनुसार एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९, नेकपासँग १७, राप्रपासँग ५ (सभामुखसहित) र जसपाको १ सिट छ । सरकार टिकाउन ४७ सिट चाहिन्छ । इतर पक्षले एमालेसँग मिलेर जाँदा मात्र स्थिरता हुने तर्क गरिरहेको छ । ‘नेकपा र कांग्रेस मात्र मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन, जसपालाई लिँदा पनि ठिक्क बहुमत मात्र हुन्छ । यस्तो अवस्थामा इतर पक्षले साथ दिएन भने कोशीमा कुनै पनि समीकरण दिगो हुँदैन,’ नेताहरू भन्छन् ।

यसअघि पनि एमालेले इतर पक्षकै केदार कार्कीलाई सघाएको थियो । तर उनको व्यवहारबाट भने एमालेका नेताहरू तर्सिएका छन् । उनको विकल्प खोज्न पनि इतर समूहलाई केही नेताहरूले सुझाएको स्रोतले बतायो ।

बिहीबार दिउँसो बसेको पार्टी र सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठकले भने एमालेसँगको गठबन्धन टुटाउँदा अस्थिरता हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । इतर पक्षले खेल्न शुरू गरेपछि संस्थापन पक्षले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले शुरूमा आफूलाई संयन्त्रबारे थाहा नभएको बताएका थिए । तर संयन्त्रको बैठक बसेको यो चौथो पटक हो । एमालेसँग गठबन्धन तोड्दा झन् अस्थिरता हुने सुनुवारले बताए । ‘केन्द्रले हामीलाई केही पनि भनेको छैन, प्रदेशले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कोशीमा नेकपा र कांग्रेस मात्र मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्दैन, जसपालाई लिँदा पनि ठिक्क बहुमत मात्रै हुन्छ । अनि यस्तो अस्थिरता किन गर्ने ?’

सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरी र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ सहभागी छन् ।

पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न बनाइएको संयन्त्रको बैठकले समेत कोशीमा एमालेसँगको गठबन्धन टुट्न दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हामीले कुनै औपचारिक निर्णय त गरेनौं,’ कांग्रेस कोशीका संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले भने, ‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा समस्या आउँदा कोशीमा त्यसको असर पर्नु हुँदैन भनेर केन्द्रलाई सुझाव दिने गरी छलफल भएको छ ।’

कोशीमा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बनेको हो । २०८१ वैशाख २७ गते सोही धाराअनुसार हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रले जतिसुकै समीकरण फेरे पनि कोशीमा इतर पक्षले आफ्नो १२–१४ जनाको शक्ति र ‘ह्विप’ नलाग्ने संवैधानिक प्रावधानलाई ढाल बनाएर केन्द्रलाई पुन: चुनौती दिने रणनीति तय गरेको नेताहरू बताउँछन् । बिहीबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा इतर पक्षका महामन्त्री भुपेन्द्र राई भने आएनन् । उनी काठमाडौंमै छन् । बैठकको सूचना ढिला आएकाले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको उनले बताए ।

गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने खेलले थप अस्थिरता निम्त्याउने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की बताउँछन् । ‘तपाईंहरूले पहिला केदार कार्कीलाई जस्तै समर्थन गरिदिन सक्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा भने उनले त्यो अहिले नै भन्न नसकिने जवाफ दिए । मुख्यमन्त्री कार्कीसँग अध्यक्ष ओली पनि रुष्ट छन् । ‘हिक्मतजीलाई हटाउने तयारीमा अध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्छ,’ एक सांसदले भने, ‘केही दिन अगाडि मेरो छलफल हुँदा पनि लामो समयसम्म एउटै मान्छेलाई राख्नु हुँदैन, सबैले परिवर्तन गरौँ भनेर भनेका छन् भन्नुभएको थियो ।’