प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा रहेकाले हाल स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग नपठाउने निर्णय अस्थायी प्रकृतिको भएको स्पष्ट पारेको छ।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यालयले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएपछि गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि ओएन्डएम सर्वेक्षण भइरहेको जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि हालको तुलनामा केही दरबन्दी घट्न सक्ने र केही कर्मचारी फाजिलमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले उनीहरूको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय सचिवहरूको साउन ४ गतेको बैठकबाट गरिएको हो।

यद्यपि कुनै पदमा तत्काल पदपूर्ति आवश्यक परे, फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि पद रिक्त रहे वा ओएन्डएम सर्वेक्षणबाट स्वीकृत नयाँ दरबन्दीमा रिक्त पद सिर्जना भए त्यस्ता पदमा भने नियमित प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोगमा माग पठाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयलाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया स्थायी रूपमा रोक्ने निर्णयका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै आवश्यकताअनुसार नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।