अनलाइनमार्फत व्यापार व्यवसाय गर्ने करिब ३० हजारलाई १ लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने देखिएको छ । कम्पनी दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने करिब ३० हजारलाई विद्युत् व्यापार ऐन (ई–कमर्स) २०८१ अनुसार १ लाखसम्मको कारबाही हुनसक्ने भएको हो । 

एक वर्षअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको विद्युत् व्यापार ऐन अनुसार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचीकरण नभएकालाई कारबाही गर्न सक्नेछ ।

करिब डेढ वर्षअघि २०८१ चैतमा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन २०८१ ल्याइएको थियो । उक्त ऐन २०८२ वैशाख २ गतेदेखि लागू भएको थियो । २०८२ साउन २ गतेसम्म सार्वजनिक सूचनामार्फत् सूचीकरणका लागि आह्वान समेत गरिएको थियो । 

त्यतिबेला १ हजारको हाराहारीमा मात्रै अनलाइन व्यवसायले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि व्यवसाय दर्ता अर्थात् सूचीकरण एक वर्षमा २ हजार पनि भएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम दिन असार ३२ गतेसम्म कूल १ हजार ५१८ व्यवसायले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएको विद्युत् व्यापार नियमन तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख अमित कुमार झाले जानकारी दिए । निवेदन दिएकामध्ये ३३३ व्यवसायहरू सूचीकरण भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म १ हजार ५१८ वटा व्यापार/व्यवसायले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका छन्’, उनले भने, ‘जसमध्ये ३३३ वटा प्रक्रिया पुर्‍याएर सूचीकरण भएका छन् । अन्यको सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।’

अहिलेसम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन व्यापार/व्यवसायको ५ प्रतिशत पनि सूचीकरणमा आएका छैनन् । करिब १ वर्षअघि विभागले गरेको प्रारम्भिक अनुमानले ३० हजारभन्दा बढी यस्तो व्यापार गर्नेहरू रहेको देखाएको थियो । जसमध्ये ५ प्रतिशत पनि सूचीकरण भएका छैनन् । 

ई–कमर्स ऐन अनुसार सूचीकरण नगरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई विभागले १ लाखसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विभागले कारबाही शुरूमा गरेमा अनलाइन प्लेटमार्फमार्फत् व्यवसाय गर्ने करिब ३० हजारलाई १ लाखसम्मको जरिवाना हुनसक्छ ।

एकातिर विभागले व्यवसाय सूचीकरण गरिरहेको छ भने, अर्कोतर्फ केही दुविधा पनि देखिएका छन् जस्तै; ई–कमर्सका लागि कुन कुन प्लेटफर्मलाई मान्यता दिने ? बैंकिङ सेवा, हवाई सेवा, पर्यटन क्षेत्रका सेवा सूचीकृत हुनुपर्ने अथवा नहुनुपर्ने ऐनले स्पष्ट पारेको छैन । यसका साथै ऐनमै उल्लेख गरिएको तीन महिनाभित्रै दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थामा तीन महिनापछि दर्ता भएकाहरूलाई के गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । जसले गर्दा विभागलाई सूचीकरणका लागि अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ ।

ऐन अनुसार दर्ता गरेर मात्रै अनलाइन व्यापार/व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, अहिलेसम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनलाइनका व्यापार/व्यवसाय दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् । अनलाइनमार्फत् हुने अव्यवस्थित व्यापारलाई नियमन गर्न यो ऐन ल्याइएको हो । जसअन्तर्गत कम्प्युटर, मोबाइल, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने वस्तु तथा सेवा पर्दछन् । 

अर्थात् डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिने सम्पूर्ण सपिङ, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ, बीमा, कानूनी, लेखा परीक्षण, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ वा यस्तै प्रकृतिका सेवा कारोबार, बिक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सेवा दिइने कुरा पर्दछन् ।

कुनै पनि वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ई–कमर्स ऐनको अधीनमा रही व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि अनलाइन व्यापार गर्नेले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र वस्तु वा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाइ व्यापार गरेमा निरीक्षण अधिकृतले २० हजार रूपैयाँदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय प्राय: अनलाइन सपिङमा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । अनलाइन सपिङमा अग्रिम भुक्तानी लिने, अनलाइनमा देखाएभन्दा फरक मालसामान पठाउनेलगायत गुनासा अत्यधिक बढ्दै गइरहेका छन् । जसले गर्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरिने व्यापार/व्यवसायमा आम उपभोक्ताले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

यस्ता छन् ई–कमर्स ऐनका व्यवस्था :

ऐनले प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, लघु उद्यमीले भने अन्य प्लेटफर्मको प्रयोग गर्न सक्छन् । प्लेटफर्ममा विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्छ । जसमा वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र वा सोको समीश्रण, तौल वा अन्तर्निहित तत्त्वलगायतको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्छ ।

अर्को व्यवस्था भनेको विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा निवेदन दिएर सूचीकरण हुनुपर्छ । सूचीकरणका लागि व्यवसाय दर्ता गराएको, वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको, व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, वस्तु ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क लाग्ने भए सोको विवरण, वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने सावधानीको उपाय, वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति, वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्ने माध्यम वा विधि, वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भए सोको अवधि र शर्तसम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । 

यसका साथै वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, पैठारी गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा भए त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने मुलुक, खरिद गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा फिर्ता हुने वा नहुने, फिर्ता नहुने भए त्यो विषयमा शर्त र अवधि, वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्तसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।