२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याएको 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' को दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन गठन गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक जोडिएको हुनाले सरकारको निर्णय तत्काललाई यथास्थितिमा राख्नुपर्ने यसअघिको आदेशमा उल्लेख थियो ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमत (३ जना)ले आदेश जारी गरेको थियो ।
इजलासका अन्य दुई न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने अध्यादेश संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको र तत्कालै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भन्दै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको भनी फरक मत राखेका थिए ।
शुक्रबारको आदेशसँगै यसअघि संवैधानिक इजलासले बहुमतबाट दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएको छ ।
संवैधानिक इजलासको शुक्रबारको आदेशले तत्कालका लागि सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यस्तो छ आदेश :
