पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा उनीहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । 

अरूको छोरीलाई आफ्नी छोरी दाबी गरी झुटो विवरणका आधारमा नेपाली नागरिकता दिलाएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मेयर सिंहले सिन्धुपाल्चोक, इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर १० की रीता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नी छोरी बनाएर नागरिकता दिलाएका थिए ।

यस कार्यका लागि उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

२०७१ साल कात्तिक २० गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ को कार्यालयमा रुविना श्रेष्ठको झुटो विवरण राखी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाइएको थियो । सोही जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा वडाबाट सिफारिस गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट २०७५ साल साउन १३ गते रुविनाको नाममा नागरिकता जारी गरिएको थियो ।

अख्तियारले मेयर सिंह र बालिकाकी आमालाई यो अवैध काम गराउन मुख्य सहयोगी (मतियार) बनेको अभियोग लगाएको छ ।

त्यसैगरी, तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तैफुल अख्तर ठकुराईमाथि जानीजानी गलत सरकारी कागजात (जन्मदर्ता र नागरिकता सिफारिस) तयार पारेको आरोप छ ।

गलत विवरणका आधारमा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेललाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

यस ‘गैरकानूनी नागरिकता प्रकरण’को सत्यतथ्य बुझ्न गृह मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, उक्त समितिका संयोजक एवं तत्कालीन उपसचिव पुस्कर राना र सदस्य एवं तत्कालीन शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेलले दोषीहरूलाई बचाउने उद्देश्यले गलत प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

उनीहरूले घटनाको गम्भीरतालाई लुकाउन र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयबाट कागजातहरू नष्ट भइसकेका छन्’ भनी झुटो विवरण लेखी प्रतिवेदन बुझाएका थिए । 

सरकारी प्रतिवेदनमा बदनियतपूर्वक गलत विवरण लेखेको भन्दै उनीहरू दुवै जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।