२६ जेठ २०८३, मंगलबार
मधेश प्रदेशका बहालवाला सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री सरोज कुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय भएको छ ।
सिंहलाई विशेष अदालतले मंगलबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) को खण्ड (छ) बमोजिम ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको हो ।
साथै, उनी बहालवाला प्रदेशसभा सदस्य र पूर्वराज्यमन्त्री जस्तो सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्ति भएकाले सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप १ महिना कैद गरी कूल ४ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला भएको छ । त्यसबाहेक भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएको बिगो रकम बराबर अर्थात् ३८ लाख ५० हजार १३९ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
सिंहले घुसबापत लिएको उक्त ३८ लाख ५० हजार १३९ रूपैयाँ सरकारी कोषमा जफत गरिनेछ । त्यसैगरी, ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम जरिवानाको आधारमा थप १ लाख ५४ हजार ५ रूपैयाँ ५६ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी ‘पीडित राहत कोष’मा जम्मा गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
सिंहले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालिच योजनामा कमिसन वापत घुस लिने गरेका थिए । सिंहको क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि ‘प्रदेश संसदीय विकास कोष’ अन्तर्गत बजेट विनियोजन भएको थियो ।
रामगोपालपुर नगरपालिका, मनराशिसवा नगरपालिका र सम्सी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा मन्दिर सौन्दर्यकरण, धर्मशाला निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका ८ वटा योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।
विकासका लागि स्थानीय जनता सम्मिलित उपभोक्ता समिति गठन गरिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, सांसद सिंहले स्थानीय विकास भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि योजना बुनेको आरोप छ ।
उनले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी आफ्नै अनुकूलका मानिस राखेर उपभोक्ता समिति गठन गराए । ती समितिहरूको बैठकको निर्णय लेख्ने र कागजात तयार गर्ने काम आफ्ना स्वकीय सचिव विनोद कुमार लाल कायस्थलाई सुम्पेका थिए ।
योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (तत्कालीन लक्ष्मी बैंक)मा ती उपभोक्ता समितिहरूको नाममा बैंक खाता खोलियो । खाता खोल्ने क्रममा न्यूनतम राख्नुपर्ने १०० रूपैयाँ शुल्क समेत सांसद सिंह आफैंले तिरेर खाता पूर्ण नियन्त्रणमा राखेका अदलातको ठहर छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत उपभोक्ता समितिलाई आफैं काम गर्न नदिई, सांसद सिंहले खटाएका कामदारमार्फत काम गराइएको पाइएको छ । योजनाको भुक्तानी लिनका लागि कागजात स्वकीय सचिव कायस्थले आफैं तयार पारेका थिए ।
तर, सबैभन्दा ठूलो जालझेल चेकमा गरियो । रकम भुक्तानी हुनु अगावै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षलाई खाली (रित्तो) चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाइ ती चेक स्वकीय सचिव विनोदको नियन्त्रणमा राखिएको बताइएको छ ।
जब सरकारबाट योजना बापतको रकम उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा हुन्थ्यो, विनोदले ती खाली चेक प्रयोग गरी बैंकबाट रकम निकाल्थे ।
८ वटा विभिन्न विकास योजनाका लागि सरकारबाट कूल १ करोड ३६ लाख २७ हजार ४८१ रूपैयाँ निकासा भएको थियो ।
विनोदले ती उपभोक्ता समितिको खाताबाट सरदर २८.२५ प्रतिशतका दरले कमिसन (घुस) बापतको रकम झिकेका पाइएको छ ।
यसरी झिकिएको कूल ३८ लाख ५० हजार ३१९ रूपैयाँ घुस रकम सांसद सिंह र उनकी श्रीमती सरिता कुमारी महतो सिंहको नाममा सोही बैंकमा रहेको संयुक्त खाता (नम्बर: १२९२०००७२२१) मा जम्मा गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यो सबै कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेपछि आयोगले सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध २०८२ असोज ३० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा यसअघि जेठ ४ गते विशेषले सिंहलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर तथा सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको थियो भने बाँकी अभियुक्तलाई सफाइ दिएको थियो । अदालतले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो ।
विशेष अदालतको फैसला :
