वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन गरेको शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ गम्भीर दबाबमा परेको छ ।

पहिलो चरणमा २०६२ सालदेखि २०८२ सम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१ सालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका ३० हजार बढी उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा पाएको आयोगलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको हो ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व न्यायाधीशहरूसम्मले आयोगलाई चुनौती दिँदै विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका छन् ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण माग गरेकोमा पूर्व न्यायाधीशहरूले विवरण नबुझाउने भएका हुन् । 'पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपाल'को आयोजनामा २०८३ जेठ १७ गते भएको भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

भेलाले कानूनबमोजिम सामान्य रूपमा सेवा निवृत्त (रिटायर्ड) भएका पूर्व न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानले पूर्व न्यायाधीशहरूलाई दिएको विशेष संरक्षण, उन्मुक्ति (छुट) र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेको भेलाको निष्कर्ष छ ।​

आयोगले एउटा सूचना प्रकाशित गरी पूर्व न्यायाधीशहरूसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग गरेको थियो ।

तर, संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त गरिएका पूर्व न्यायाधीशहरूको हकमा भने उक्त निर्णय लागू नहुने पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभाव जस्ता विषयमा कारबाही भोगी न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा पदमुक्त गरिएका पूर्व न्यायाधीशहरूको हकमा पनि उक्त निर्णय लागू नहुने उल्लेख छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष सिंहका अनुसार आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गर्दा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको 'गोपनीयताको हक' हनन हुन्छ ।

यो माग संविधानका अन्य प्रावधान र पूर्व न्यायाधीशहरूलाई प्राप्त अधिकारविपरीत छ । त्यसैले, आयोगले माग्दैमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु आवश्यक छैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरमका सदस्यबाहेक फोरममा आबद्ध नभएका अन्य प्रतिष्ठित पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र कल्याण श्रेष्ठले समेत सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सिंहले खुलाए ।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार पूर्व न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भनी गरेको निर्णयबारे आयोगलाई अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी छैन ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद अझै बाँकी भएकाले अहिले नै ‘कसले बुझाउँछ, कसले बुझाउँदैन’ भनेर पहिल्यै अनुमान गर्न नमिल्ने उनको कथन छ ।

तोकिएको समयभित्र पनि कसैले विवरण बुझाएनन् भने मात्र त्यसपछि के गर्ने वा कस्तो कानूनी प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने उनले खुलाए  ।

उनका अनुसार आयोगमा अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेहरूको कुल संख्या करिब १ हजार पुगेको छ ।

यसमा उजुरी दिनेहरू भन्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको संख्या बढी छ । आयोगको सम्पर्कमा आएकामध्ये करिब ६०% ले  सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने ४०% जति उजुरी परेको केसीले बताए  ।

जेठ २० गते बुधबार एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने र बयान पनि नदिने घोषणा गरे  ।

ओलीले वर्तमान सरकार र यो आयोग निष्पक्ष नभएको आरोप लगाएका छन् । उनले यसलाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिँदै विपक्षी दलका नेताहरूलाई मात्रै फसाउने नियतले आयोग बनाइएको दाबी गरे । सरकारले सेना र नयाँ दलका नेताहरूलाई जोगाएर पुराना दललाई मात्र निसाना बनाएको उनको आरोप छ ।

ओलीले खरानी उठाएर लैजान सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

उनले आक्रोशित हुँदै भने,‘मेरो सम्पत्ति त जलेर खरानी भइसक्यो,अब विवरणमा के भर्नु ?आगो लगाएर पुगेनर अब सम्पत्ति विवरण चाहियो ?खरानी छ,त्यही खरानी लैजा....सरकार।'

ओलीले जे गर्न सकिन्छ, गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

यता आयोगले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूमाथि कारबाही गर्ने सूचनामा नै उल्लेख गरिसकेको छ ।

‘जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानूनबमोजिम हुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ,’ आयोगद्वारा जारी सूचनामा भनिएको थियो ।

तर, कस्तो कारबाही हुने भन्ने विषयमा आयोगले स्पष्ट पारेको छैन ।

यो आयोग 'जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६' अन्तर्गत गठन भएको हो । आयोगले माग गरेबमोजिमको सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने वा असहयोग गर्नेहरूमाथि आयोगको अवहेलनामा जरिवाना हुन सक्छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ६ बमोजिम आयोगले विवरण नबुझाउने वा आयोगको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिमाथि अवहेलनाको कारबाही चलाउन सक्छ ।

अवहेलना ठहरिएमा आयोगले बढीमा ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ  । तर, अभियुक्तले चित्तबुझ्दो रूपमा क्षमा मागेमा आयोगले सजाय माफी पनि दिन सक्छ  ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आयोगको टीओआर अनुसार आयोगले कुनै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा सम्बन्धित सरकारी कार्यालय वा निकायसँग विवरण माग गर्न सक्छ  ।

माग गरेको १५ दिनभित्र विवरण नबुझाउने वा विवरण उपलब्ध नगराउने कार्यालय तथा निकायको हकमा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदनमार्फत उजुरी गर्न सक्ने उल्लेख छ  ।

कारबाहीको प्रक्रियाबारे राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, आयोगले आफैँ कसैलाई सिधै जेल सजाय तोक्न वा दण्ड दिन सक्दैन । तर, छानबिनका क्रममा कसैले ‘अवैधानिक वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको’ पुष्टि हुन आएमा, आयोगले त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गर्छ  ।

त्यसपछि, प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनका लागि सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकाय जस्तै: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई उल्लेख गरी सिफारिस गर्नेछ ।

आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको जाँचबुझ पूरा गरेपछि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस पठाउँदै जानेछ  । यसरी आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेपाल सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा तोकिएको छ ।

क-कसले बुझाउनु पर्ने हो सम्पत्ति विवरण ?

अहिले २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले भनेको हो  ।

त्यस अवधिका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरू  ।

तत्कालीन संसद्का सदस्य वा व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभा सदस्यहरू  ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको वर्तमान संविधानबमोजिम नियुक्त भई पदमुक्त भएका वा हटेका पदाधिकारी पनि त्यसमा पर्छन् ।

त्यसैगरी, पूर्व न्यायाधीशहरू, नेपाली सेनाका सेवा निवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसेनानी/महासेनानी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू ।

प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीहरू ।

प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीहरू ।

साविक जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू ।

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरू । नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू ।

निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव/प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा सो सरह) वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीहरू ।

कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत वा कार्य गरेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) का कर्मचारीहरू । त्यस अन्तर्गत निजामती सेवा, संसद सेवा वा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू पर्छन् ।

कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत वा कार्य गरेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी सरहका कर्मचारीहरू । त्यस अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू पर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कार्यकारी निर्देशक तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरू ।

सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरू ।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत  तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीहरू ।

नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरू ।

विशिष्ट पदाधिकारीका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारीहरू । यस अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, संघीय वा प्रदेश सरकारका मन्त्री/मुख्यमन्त्री/राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका व्यक्तिहरू पर्छन् ।

त्यस बाहेक सम्पत्ति छानबिन आयोगकै पदाधिकारी तथा खटिने कर्मचारीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उनीहरूले त आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

झन्डै ३० हजार व्यक्ति यो आयोगको छानबिनको दायरामा पर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म करिब ६०० जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

भिडियो सामग्री :