सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तको बयान लिँदा माग गरेमा कानून व्यवसायी (वकिल) को भौतिक उपस्थितिलाई सहज बनाउने तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा श्रव्य–दृश्य (अडियो–भिडियो) रेकर्डिङ अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८२ साल पुस २१ गते दिएको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । उक्त फैसला कानूनका विद्यार्थी सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाइलीले दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको हो ।

अदालतले हिरासतमा रहेका अभियुक्तको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

फैसलाअनुसार, अभियुक्तले बयानका क्रममा वकिलको भौतिक उपस्थितिको माग गरेमा अनुसन्धानको गोपनीयता वा प्रक्रियामा अवरोध नपुग्ने अवस्थामा त्यस्तो उपस्थितिलाई सहज बनाउन आवश्यक नियम वा कार्यविधि परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, शारीरिक वा मानसिक यातनाका आधारमा बयान गराउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा बयान लिँदा अनिवार्य रूपमा अडियो–भिडियो रेकर्डिङको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रविधि, पूर्वाधार र बजेट सुनिश्चित गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले पक्राउ परेलगत्तै अभियुक्तलाई आफूले रोजेको वकिलसँग परामर्श लिन पाउने, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने तथा बयान दिन बाध्य नहुने (मौन बस्न पाउने) अधिकारबारे सरल नेपाली वा उसले बुझ्ने भाषामा लिखित वा मौखिक रूपमा जानकारी गराई त्यसको अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा वकिल राख्न असमर्थ अभियुक्तलाई पक्राउको प्रारम्भिक चरणदेखि नै निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न भनिएको छ ।

अदालतले अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा वा कसुर स्वीकार गरेमा मुलुकी अपराध संहिता र कार्यविधि संहिताअनुसार सजायमा छुट पाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाबारे अभियुक्त र उनका वकिललाई पूर्वजानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसबाहेक, अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा अभियुक्त, अनुसन्धान अधिकारी र कानून व्यवसायीको भूमिका तथा आचरणलाई व्यवस्थित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनको समन्वयमा व्यावहारिक आचारसंहिता तथा मार्गदर्शन तयार गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।

रिटको माग र अदालतको निष्कर्ष

रिट निवेदकहरूले प्रहरी हिरासतमा वकिलको अनुपस्थितिमा बयान लिँदा डर, त्रास वा मानसिक दबाबमार्फत जबरजस्ती कसुर स्वीकार गराउने जोखिम रहने भन्दै बयानका क्रममा डिफेन्स वकिलको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

प्रतिवादीका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने विद्यमान कानूनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको, सरकारी वकिलको रोहबरमा सुरक्षित वातावरणमा बयान लिइने भएकाले डिफेन्स वकिललाई बयान कक्षभित्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने संवैधानिक वा कानूनी बाध्यता नरहेको जिकिर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूको मुख्य माग अर्थात् बयानको सम्पूर्ण अवधिभर डिफेन्स वकिलको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई प्राविधिक आधारमा अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको छ । अदालतले निवेदकहरूले कुनै ठोस घटना वा वास्तविक पीडितको प्रतिनिधित्व नगरी सम्भावित आशङ्का र अनुमानका आधारमा रिट दायर गरेको उल्लेख गरेको छ ।

साथै, कानून निर्माण र नीतिगत व्यवस्था गर्ने अधिकार विधायिकाको भएकाले स्पष्ट कानूनी व्यवस्था विना अदालतले नयाँ कानूनी प्रबन्ध सिर्जना गर्न नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि, रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले संविधानको धारा २०(२) ले प्रत्याभूत गरेको ‘कानून व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने हक’ व्यवहारमा प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विशेष गरी गरिब, अशिक्षित र असहाय अभियुक्तको अधिकार संरक्षणका लागि सुधारात्मक कदम आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले सरकारलाई उक्त निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गरेको हो ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :