ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म अघि नबढेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन्।

इप्पान नेपालको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वागत गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले सहयोग गर्ने तर अनुमतिपत्र लिएर आयोजना रोक्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधान, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र विद्युत् व्यापार, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए।

कार्यक्रममा इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत तथा संरचनागत समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष ३८ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो।