२४ जेठ २०८३, आइतबार
'के सरकारले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतलाई सिधै जेल पठाउन सक्छ ? कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिशमा संवैधानिक त्रुटि छ ?' एकातिर संविधान र अर्कोतिर सर्वोच्चको १३ वर्ष पुरानो नजिर । कसरी फुक्ला यो कानूनी जटिलताको बाटो ?
****
'जेन-जी' आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको कसुरमा कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगले एउटा यस्तो सिफारिस गरेको छ, जसले देशको राजनीति र न्याय प्रणालीमा ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ ।
आयोगले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न भनेपछि अहिले एउटा नयाँ र गम्भीर संवैधानिक बहस शुरू भएको हो ।
त्यसो त, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको दल नेकपा एमालेले यसविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने निर्णय नै गरिसकेको छ । एमालेले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सर्वोच्च जाने बताएको थियो ।
एकातिर न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतका पुराना नजिरहरू छन्, भने अर्कोतिर वर्तमान संविधानको मौलिक हक र नेपाल बार एशोसिएशनको कडा प्रतिवाद ।
आखिर के हो त यो सिफारिस ? र, यसको पृष्ठभूमिमा लुकेको संवैधानिक लडाइँ के हो ? लोकान्तरको आजको विशेष रिपोर्टमा हामी यसैको मिहिन विश्लेषण गर्दैछौं ।
आयोगको निशानामा को-को छन् र कस्तो सजाय प्रस्ताव गरिएको छ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 'जेन-जी' आन्दोलनमा भएको दमनलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन ठहर गर्दै तीनजना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा मुख्य दोषी मानेको छ :
तर, समस्या के छ भने, नेपालको हालको कानूनमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा यसरी सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नै छैन । त्यसैले आयोगले घटना भइसकेपछि पनि लागू हुने गरी 'पश्चात्दर्शी' (भूतप्रभावी) कानून बनाउन सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानूनमा ७ वटा अत्यन्तै कडा प्रावधान राख्न भनिएको छ :
सर्वोच्चको त्यो ऐतिहासिक नजिर: के आयोगको सिफारिस कानूनी छ?
अब तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ- घटना भइसकेपछि कानून बनाएर सजाय दिन मिल्छ र ? आयोगले यसको आधार सर्वोच्च अदालतको २०७० पुस १८ गतेको एउटा ऐतिहासिक फैसलालाई मानेको छ । यो नजिर 'अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार' को मुद्दामा प्रतिपादन भएको थियो ।
अब इतिहासको पाना पल्टाऔँ । कुरा तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको हो । २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता हुँदा बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छुट्टाछुट्टै बनाउने बाचा गरिएको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले हतार-हतार एउटा यस्तो अध्यादेश ल्यायो, जसले दुवै आयोगलाई एउटैमा मिसायो । साथै, गम्भीर अपराध (हत्या, यातना, बेपत्ता) मा समेत पीडकले 'पछुतो' मानेमा माफी दिन सकिने खुकुलो व्यवस्था गर्यो । त्यतिबेला मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताले मन्त्रालयको आदेश कुर्नुपर्ने र ३५ दिनभित्र अदालत पुगिसक्नुपर्ने कडा हदम्याद राखिएको थियो, ताकि आरोपितहरू सजिलै उम्किऊन् ।
यसैविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरू तथा अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 'यो हाम्रो नीतिगत निर्णय हो' भन्दै अदालतमा बचाउ गर्यो ।
तर, सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले सरकारको तर्कलाई ठाडै खारेज गरिदियो । अदालतले प्रस्ट भन्यो- 'बेपत्ता पार्नु,यातना दिनु मानवताविरोधी गम्भीर अपराध हो ।'प्रचलित कानून बमोजिम'भनेर मात्र उम्किन पाइँदैन । बेपत्ता र यातनालाई अपराध मान्ने नयाँ विशेष कानून तुरुन्त बनाउनू ।'
सर्वोच्चले त्यही फैसलामा एउटा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको थियो : मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको कसुरमा दण्डहीनता हटाउन र न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न 'पश्चात्दर्शी' (भूतप्रभावी) कानूनसमेत बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।
‘हुन त गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना वा मानवताविरूद्धको कसूरमा प्रभावकारी ढंगले निप्टन र दण्डहीनता हटाई न्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्नका लागि विशेष अवस्थामा कानून र न्यायको निरन्तरताका लागि घटनाविशेषलाई सम्बोधन गर्नेगरी पश्चात्दर्शी कानूनसमेत बनाई लागू गर्नुपर्ने कुरा सर्वस्वीकृत कुरा हो,’ फैसलामा भनिएको थियो ।
यति मात्र होइन, सर्वोच्चले मानव अधिकार आयोगलाई 'प्रतिवेदक' मात्र मान्ने प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्दै, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व भएको ठहर गरेको थियो ।
'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केवल प्रतिवेदक मात्र होइन, एक संवैधानिक निकाय हो । सरकारले यसलाई केवल प्रतिवेदन बुझाउने संस्थाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यदि आयोगको सिफारिसलाई सरकारले बाध्यकारी नमान्ने हो भने संविधानमा यसको व्यवस्था देखावटी मात्र हुन पुग्छ,' फैसलामा भनिएको थियो ।
यदि आयोगले कुनै राष्ट्रसेवक वा पदाधिकारीलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहर गर्दै विभागीय कारबाही वा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पदमा राखिराख्न वा बढुवा गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख थियो ।
यस्ता व्यक्तिहरूलाई निलम्बन गर्ने, राहदानी जफत गर्ने वा खाता रोक्का गर्नेसम्मका कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समेत फैसलामा भनिएको थियो ।
नेपाल बारको कडा प्रतिवाद र संविधानको पर्खाल
सर्वोच्चको त्यही आदेशमा टेकेर आयोगले अहिले जेन-जी आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्न खोजेको छ । तर, नेपाल बार एसोसिएसन यसको कडा विरोधमा उत्रिएको छ ।
जेठ २० गते बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनलाई 'छनोटपूर्ण' भनेका छन् ।
बारले चेतावनी दिएको छ- 'विगतका क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्ने गरी भूतप्रभावी कानून बनाउँदै जाने हो भने मुलुकमा प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी शासन प्रारम्भ हुन्छ र कानूनी राजको अन्त्य हुन्छ ।'
२०७० सालमा सर्वोच्चले आदेश दिँदा देशमा अन्तरिम संविधान थियो ।
तर, २०७२ असोज ३ गते जारी भएको वर्तमान संविधानको धारा २० को उपधारा (४) ले स्पष्ट रूपमा भन्छ– 'तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन ।'
तर, मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा यो तर्क मान्न तयार छैनन् ।
उनको जिकिर छ- 'संविधानको त्यो प्रावधान सामान्य फौजदारी कसुरका हकमा मात्र लागू हुन्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा पश्चात्दर्शी कानून बनाएर कारबाही गर्न सकिने सर्वोच्चकै विगतको फैसला छ । त्यसैले सरकारले कानून बनाउनु पर्छ ।'
सरकारको अलमल
अब बल सरकारको कोर्टमा छ । गत आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले यही विषयमा प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कूटनीतिक जवाफ दिएका थिए । उनले भने, 'आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा प्राप्त भएको छैन, प्राप्त भएपछि अध्ययन गरी विगतका अन्य विभिन्न घटनाका प्रतिवेदन समेत एकमुष्ट रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।'
तर, आयोगकी सदस्य लिली थापा वेबसाइटमा प्रकाशित २९ पेजको प्रतिवेदन नै सरकारलाई पठाइएको आधिकारिक दस्ताबेज भएको बताउँछिन् ।
स्रोतको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएकाले विस्तृत प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेर माग गरेको खण्डमा न्यायाधीशलाई मात्र देखाएर फिर्ता ल्याउने अभ्यास छ । त्यसैले, सरकारले यही २९ पृष्ठको प्रतिवेदनलाई अन्तिम मानेर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।
अन्ततः यो विवाद दण्डहीनताको अन्त्य र कानूनी शासनको रक्षाबीचको एउटा अत्यन्तै नाजुक सन्तुलनमा आएर ठोक्किएको छ ।
एकातिर, 'विगतमा कानून थिएन' भन्दै मानव अधिकार हननका दोषीलाई न्यायको कठघरामा नउभ्याउने हो भने 'पीडितको न्याय पाउने हक' सधैँका लागि कुण्ठित हुन्छ । तर अर्कोतिर, प्रचलित संविधानविपरीत नयाँ भूतप्रभावी कानून बनाएर दण्डित गर्ने परिपाटी बस्ने हो भने, भविष्यमा यसले राजनीतिक प्रतिशोध र स्वेच्छाचारी शासनको डरलाग्दो बाटो खोल्न सक्छ ।
२०७० सालको सर्वोच्चको नजिर र २०७२ सालको नयाँ संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाबीचको यो टकरावलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? के सरकारले विधिको शासनलाई जोगाउँदै पीडितलाई न्याय दिने मध्यमार्गी बाटो पहिल्याउन सक्ला ? त्यो भने भविष्यले नै देखाउने छ ।
