इन्फिनिटी होल्डिंग्स प्रालिका सञ्चालक अध्यक्ष दीपक भट्टसहित ४ जनाविरुद्ध ४२ करोड बढी बिगो दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको छ ।

विभिन्न बैंकहरूबाट व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइएको कर्जा व्यक्तिगत फाइदा र अन्य कम्पनीको शेयर खरिदमा दुरुपयोग गरेको आरोपमा सरकारले उनीहरू विरुद्ध बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा दुरुपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानका आधारमा उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत यो मुद्दा दायर गरिएको हो ।

जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडका अध्यक्ष  शाहिल अग्रवाल, खाता सञ्चालक  शुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार, जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले बैंकहरूबाट उद्योग सञ्चालनका लागि 'वर्किङ क्यापिटल' (चालु पूँजी) र अल्पकालीन कर्जा लिएको थियो । तर उक्त कर्जा उद्योगको काममा प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरिएको भेटिएको छ ।

बैंकबाट लिएको कर्जालाई वैधानिकता दिन प्रतिवादीहरूले ललितपुरको सानेपामा रहेको जग्गा खरिद गर्ने भनी 'नक्कली जग्गा बैना'  को कागजपत्र तयार पारेका थिए ।

सोही नक्कली बैनाको आधारमा जगदम्बा स्टील्सको खाताबाट दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा ४५ करोड रूपैयाँ पठाएर कर्जा रकम डाइभर्ट गरेको भेटिएको छ । भट्टको खाताबाट उक्त रकम उनको एकल स्वामित्वमा रहेको 'इन्फिनिटी होल्डिङ्स' को खातामा सारिएको थियो ।

अन्ततः सो रकम 'हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लिमिटेड'को संस्थापक शेयर खरिदमा लगानी गरियो । कर्जा दुरुपयोगको यो तथ्य लुकाउन र बैंकलाई झुक्याउन अग्रवाल परिवारका सदस्यहरू (शाहिल, शुलभ, शंकरलाल, कृष, शुभी, जाना, ललिता आदि) का बैंक खाताहरू प्रयोग गरी जटिल तरिकाले रकम घुमाएर पुनः जगदम्बा स्टील्समै फिर्ता आएको देखाउने प्रयास गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।

उनीहरू विरुद्ध ४१ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रूपैयाँ बिगो असुल उपर गर्न माग गरिएको छ । सोही बिगो बमोजिम थप जरिवाना गर्न समेत माग गरिएको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रूपैयाँसम्मको बिगोमा ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

तीन जनालाई मुख्य प्रतिवादी कायम गरिएको भए पनि शंकरलाल अग्रवाललाई मतियारको रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ । 

शंकरलालले कर्जा दुरुपयोग भएको कुरा थाहा पाउँदापाउँदै पनि मतियारको रूपमा कसुर लुकाउन र सहयोगीको भूमिका खेलेको अभियोग छ । उनलाई ३ देखि ४ वर्षसम्म कैद र आधा जरिवाना माग गरिएको छ ।

यसका साथै, बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएकाले प्रतिवादीहरू दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाल उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत पनि छुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । 

फरार रहेका प्रतिवादीहरू शाहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाललाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश समेत माग गरिएको छ ।

अभियोगपत्र हेर्नुहोस् :