![बालेनलाई ‘साइज’मा राख्नेगरी महाधिवेशनबाट पारित यस्तो छ रास्वपाको विधान [पूर्णपाठसहित]](https://lktcdn2.prixacdn.net/media/Rabi_Balen_RSP_3_N6Dh0SQcjA.jpg)
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा सम्पन्न ऐतिहासिक महाधिवेशनले पार्टी संगठन र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ र कठोर प्रावधानहरू पारित गरेको पाइएको छ।
विशेषगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता बालेन शाहलाई पार्टीको नियन्त्रण र 'साइज' मा राख्ने गरी विधानमा विशेष व्यवस्था गरिएको पाइएको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको महाधिवेशनबाट पारित विधानमा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय समितिले सरकारको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा पार्टीको नीतिगत घेराभित्र राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ।
विधानको दफा ११ (क) मा संसदीय दल र सरकारको कामकारबाहीलाई पार्टीको मूल मर्म, भावना र चुनावी घोषणापत्र अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यस दफाले प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत वा स्वैच्छिक निर्णय लिनुभन्दा अगाडि पार्टीको संस्थागत सहमति लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरेको छ।
उक्त दफाको उपदफा 'अ' को (३) मा प्रधानमन्त्रीले पार्टी सभापतिले समय–समयमा दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले सभापतिले दिएको निर्देशन वा पार्टीको आधारभूत नीति विपरीत काम गरेमा त्यसलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघन मानिने व्यवस्था विधानले गरेको छ।
यस प्रावधानले सरकार प्रमुखका रूपमा बालेन शाहले गर्ने कतिपय स्वतन्त्र निर्णयहरूमा पार्टी सभापतिको 'भिटो' लाग्न सक्ने र सभापतिको आदेश प्रधानमन्त्रीका लागि अनिवार्य हुने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
विधानको दफा ६८ मा त झनै कडा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार पार्टीको नीति, निर्देशन र मार्गनिर्देशन पालना नगरेको खण्डमा संसदीय दलको नेता वा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाटै हटाउन सकिने प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको छ।

दफा ६८ ले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र नयाँ नेता चयन गर्ने अधिकार पार्टीलाई सुम्पिएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीलाई सधैं पार्टीको कडा निगरानीमा राख्ने र पार्टीको हित विपरीत काम गरेको महसुस भएमा जुनसुकै बेला पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने बलियो कानुनी आधार सभापतिलाई प्रदान गरेको छ।
रास्वपाको यो नयाँ विधानले सत्ता र संगठनबीचको सन्तुलन कायम गर्न खोजेको दाबी गरिए पनि पार्टीभित्रकै कतिपय नेताले यसलाई प्रधानमन्त्रीको शक्ति खुम्च्याउने रणनीतिका रुपमा समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
विधानको पूर्णपठ हेर्नुहोस्: