सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि लगानी परिचालन गर्न एउटा शक्तिशाली र स्वायत्त ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’को स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपालका ठूला तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आन्तरिक र बाह्य लगानी सहज ढंगले परिचालन गर्नका लागि संघीय संसद्‌बाट पारित भएको 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३'ले उक्त बाटो खोलेको हो ।

यस ऐनले नेपालमा परम्परागत सरकारी बजेट र दातृ निकायको ऋण बाहिरबाट नयाँ तथा आधुनिक मौद्रिक र वित्तीय उपकरणहरूमार्फत पुँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने कानुनी आधार तयार पारेको छ ।

१ खर्ब पुँजीको पूर्वाधार कोष गठन हुने

यस कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र शुरूआति चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

कोषको शेयर स्वामित्व बाँडफाँड गर्दा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत, अवकाश र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसहितका बचतसम्बन्धी कोषहरूको २५ प्रतिशत हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी, जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनीहरूसमेत समेटिएका बीमा कम्पनीहरूको २४ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । यसका साथै, भविष्यमा शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गरिए पनि कोषमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कुनै पनि हालतमा २६ प्रतिशतभन्दा कम हुन नपाउने सुरक्षात्मक प्रावधानसमेत ऐनमा समेटिएको छ ।

१ अर्बभन्दा माथिका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा मात्र लगानी

कोषले न्यूनतम् १ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागत भएका ठूला तथा उच्च प्रतिफलयुक्त सार्वजनिक र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलका पूर्वाधार आयोजनामा मात्र लगानी गर्नेछ ।

लगानीका लागि मुख्य क्षेत्रहरूमा जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह, सूचना प्रविधि पार्क, केबुलकार र व्यावसायिक कृषिजस्ता १६ वटा क्षेत्रहरू समेटिएका छन् ।

१ अर्बभन्दा कम लागत भएका, न्यून वित्तीय प्रतिफल दिने, धितो वा जमानत राख्न नसक्ने वा व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूले यस कोषबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने छैनन् ।

कोषले ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा स्वपुँजी वा ऋण लगानी गर्ने, नेपाल सरकार वा अन्य संगठित संस्थाको तर्फबाट जमानत दिने वा ऋणपत्र जारी गर्ने जस्ता कामहरू गर्नेछ ।

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मिलेर संयुक्त रूपमा वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्रहरू जारी गर्ने, लगानी गरिएका आयोजनाहरूको भौतिक सम्पत्ति वा शेयर कोषको नाममा दृष्टिबन्धक राख्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण वा अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार कोषलाई दिइएको छ ।

कोषले आफ्नै पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहायक कम्पनीहरू स्थापना गर्न तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई आयोजना विकास र लगानीका सम्बन्धमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनसमेत सक्नेछ ।

कोषलाई चलायमान बनाउन र नीतिगत निर्णयहरू गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय सञ्चालक समिति रहनेछ । सञ्चालक समितिमा अर्थ र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू, शेयरधनी संस्थाहरूका प्रतिनिधि र कम्तीमा एक महिलासहित २ जना स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकहरू रहने व्यवस्था छ ।

विदेशी नागरिकसमेत सीईओ हुन सक्ने विशेष व्यवस्था

कोषको दैनिक प्रशासन चलाउन ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को व्यवस्था गरिनेछ, जसले समितिको सदस्य-सचिवका रूपमा काम गर्नेछ ।

कोषमा आवश्यकताअनुसार प्रशासनिक, वित्तीय र प्राविधिक कर्मचारी एवं विज्ञहरू रहनेछन् भने कोष खारेजीमा गएको खण्डमा नेपाल सरकारले 'लिक्विडेटर' नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, ऐनको दफा २० मा भएको विशेष व्यवस्थाअनुसार, कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिकता प्रदान गर्न पहिलो पटकका लागि योग्यता पुगेका विदेशी नागरिक वा विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेका नेपालीलाई समेत बढीमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न सकिने बाटो खोलिएको छ ।

सीईओको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र अन्य सुविधाहरू अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको संगठन संरचनाअन्तर्गत कार्यसम्पादन करार गरी करार सेवामा नियुक्त गरिने कर्मचारीहरू र सेवा करारमा लिइने विज्ञहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र अन्य सुविधाहरू पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेबमोजिम नै हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई भाग लिएबापत सञ्चालकहरूले पाउने बैठक भत्ता अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

कोषले पूर्वाधार आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित विभिन्न कोषहरूमा आफैँले लगानी गर्नका लागि एउटा एकीकृत कोष (फण्ड अफ फण्ड्स) स्थापना गर्न सक्नेछ ।

चालु अवस्थामा रहेका वा सञ्चालन भइसकेका सरकारी पूर्वाधार वा आयोजनाको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण (पैसामा रूपान्तरण) गरेर नयाँ आयोजनाका लागि पुँजी जुटाउन सकिनेछ ।

कोषले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बैंक, वित्तीय संस्था वा स्वदेशी/विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी)मा साझेदारी गरी ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यदि लगानी गरिएको आयोजना टाट पल्टिएमा वा धितो लिलाम गर्नुपरेमा, अन्य साधारण साहुहरूको दाबीभन्दा कोषको दाबीमा पहिलो र सुरक्षित अधिकार रहनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउनका लागि 'सार्वभौम डायस्पोरा कोष' र 'रेमिट कोष'को स्थापना गरिनेछ ।

ऐनमा 'नेपाली मूलको' भन्नाले नेपाली नागरिकका विदेशमा रहेका सन्तान दरसन्तानलाईसमेत समेट्ने गरी परिभाषा गरिएकाले दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका नेपालीहरूको पुँजी पनि भित्र्याउन सहज हुनेछ ।

विदेशी विनिमय र हेजिङको सुविधा

विदेशी वित्तीय संस्था वा बैंकबाट लिइने ऋणमा विनिमय दरको उतारचढावबाट हुने जोखिम रोक्नका लागि कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा 'हेजिङ' सुविधाको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । साथै, विदेशी पुँजी बजारमा समेत कोषले आफ्ना वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्रहरू सूचीकृत गराई कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

सञ्चालकहरू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको वित्तीय स्वार्थ खुलासा गर्नुपर्ने र स्वार्थ बाझिएको आयोजनासम्बन्धी बैठक वा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

सुशासनका लागि लेखापरीक्षण, लगानी र जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरिनेछन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने र कमजोर कार्यसम्पादन देखिएमा पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

खुद मुनाफाको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ र पुरानो नोक्सानी र जगेडा कोष पूर्ति नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइएको छ ।

कोषको रकम हिनामिना गर्ने वा झूटो विवरण पेस गर्नेलाई नोक्सानी बराबरको रकम असुल गरी सोको दोब्बर जरिवाना र २ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको बीमा बजार र अवकाश कोषहरूमा रहेको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न र ठूला आयोजनाहरूका लागि वैदेशिक ऋणमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, ऐन: