३० असार २०८३, मंगलबार
अब विद्यालयमा विद्यार्थीलाई शिक्षकले कुनै पनि किसिमको शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिएमा दण्डनीय अपराध हुने भएको छ ।
सरकारले जारी गरेको 'शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३' मा विद्यार्थीलाई कुनै पनि किसिमको सजायमा पूर्ण निषेध गरिएको छ ।
नियमावलीमा विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक रूपमा नकारात्मक असर पुग्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षा कोठाभित्र गर्न निषेध गरिएको हो ।
पोशाक नलगाएको वा शुल्क नतिरेको कारणले विद्यार्थीलाई अपमानित वा लज्जित गर्ने, परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने कार्य दण्डनीय हुनेछ ।
जबरजस्ती कपाल काटिदिने, शारीरिक स्वरूपका आधारमा होच्याउने वा लज्जित गर्ने व्यवहार निषेध गरिएको छ ।
लामो समयसम्म घाम वा अन्य प्रतिकूल अवस्थामा उभ्याएर दण्ड दिने जस्ता कार्यहरू गरेमा कानूनी कारबाही हुने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई संघीयताको भावना अनुरूप स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि 'शिक्षा (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८३' राजपत्रमा प्रकाशित गरी देशभर पूर्ण रूपमा लागू गरेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलद्वारा प्रमाणित यस संशोधनले साविकको शिक्षा नियमावली, २०५९ का धेरै पुराना व्यवस्थाहरू खारेज गर्दै नयाँ कानूनी आधारहरू खडा गरेको छ ।
शिक्षक सरुवासम्बन्धी कडा मापदण्ड
शिक्षकहरूको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमावलीमा कडा सूचकहरू तोकिएका छन् ।
अब स्थायी नियुक्ति भएको ३ वर्ष अवधि पूरा नभई र आपसी (पारस्परिक) सरुवा भएको ५ वर्ष अवधि नपुगी शिक्षकहरूको सरुवा गर्न पाइने छैन ।
नियमावली अनुसार सरुवा गर्दा ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता र तालिमको अंक (कुल ६५ अंक) को सूचकांकका आधारमा पारदर्शी ढंगले गरिनेछ ।
महिला शिक्षकको संख्या घट्न नदिने गरी सन्तुलन मिलाउनुपर्नेछ र दरबन्दी मिलान नसकिएसम्म सरुवा गर्न पाइने छैन ।
शिक्षकलाई अन्यत्र काजमा रोक
विगतमा शिक्षकहरूलाई मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, स्थानीय तह वा अन्य प्रशासनिक कार्यालयहरूमा सजिलै काजमा खटाउने अभ्यास थियो ।
तर, संशोधित नियमावलीअनुसार अब विद्यालयबाहेक अन्य कुनै पनि प्रशासनिक निकाय वा सरकारी कार्यालयमा शिक्षकलाई काजमा खटाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
विगतमा शिक्षकहरू पालिकाको कार्यालय, प्रदेशको मन्त्रालयदेखि शिक्षा समन्वय इकाई हुँदै अन्य विभिन्न निकायमा काज भन्दै खट्ने गरेका थिए ।
अस्थायी शिक्षकले पनि सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा हुँदा सञ्चित बिरामी बिदा बापत आखिरी तलब स्केलको दरले एकमुष्ठ रकम भुक्तानी पाउनेछन् ।
स्थायी शिक्षक मात्र प्रधानाध्यापक हुने
सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि आधारभूत तहको हकमा स्नातक र माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
पहिले विद्यालय विकास प्रस्ताव र नेतृत्व क्षमता आदिका आधारमा अंक तोकी प्रअ छनोट हुन्थ्यो । अस्थायी शिक्षक वा कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरू पनि कतिपय ठाउँमा प्रअ बन्न सक्ने अवस्था थियो । तर, अब प्रअका लागि अनिवार्य रूपमा स्थायी शिक्षक मात्र योग्य हुनेछन् ।
आधारभूत तहको प्रअ हुन न्यूनतम स्नातक र माध्यमिक तहको प्रअ हुन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ ।
प्रअले कार्यसम्पादन करारबमोजिम काम नगरेको वा कार्य सन्तोषजनक नभएको पाइएमा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले उनलाई जुनसुकै बेला प्रधानाध्यापकको पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।
व्यवस्थापन समिति (विव्यस) र स्वघोषणा पत्र
पहिले विव्यस अध्यक्ष हुनका लागि खासै शैक्षिक योग्यता तोकिएको थिएन। बहालवाला वडाध्यक्ष, वडा सदस्य वा सक्रिय दलका सदस्यहरू पनि अध्यक्ष बन्न पाउने खुकुलो व्यवस्था थियो ।
तर, अब अध्यक्ष हुनका लागि उक्त विद्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ ।
वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, बहालवाला शिक्षक/कर्मचारी र सक्रिय राजनीतिक दलका सदस्यहरूलाई पूर्ण निषेध गरिएको छ ।
नियमावली अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य छनौट गर्न अभिभावकहरूलाई सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुख वा वडाले तोकेको वडा सदस्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छनौट समिति रहनेछ ।
अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न चाहनेले अनुसूची-११ ङ बमोजिमको स्वघोषणा पत्र पेश गर्नुपर्नेछ, जसमा आफू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र विदेशी पीआर नलिएको घोषणा गर्नुपर्नेछ ।
अध्यक्ष हुनका लागि उक्त विद्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । बहालवाला वडाध्यक्ष, वडा सदस्य र बहालवाला शिक्षक वा कर्मचारी विव्यस अध्यक्ष बन्न पाउने छैनन् ।
पीआरधारी शिक्षक बर्खास्त हुने
२०५२ साल वा तत्पश्चात विज्ञापनबाट नियुक्त भएका शिक्षक अनिवार्य अवकाश वा मृत्यु भएमा निजको सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गरिनेछ ।
कर्तव्य पालनको क्रममा मृत्यु भएका शिक्षकका पति वा पत्नीले आजीवन न्यूनतम पेन्सनको ५० प्रतिशत रकम पारिवारिक वृत्तिको रूपमा पाउनेछन् ।
विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा शिक्षकलाई सेवाबाट सिधै बर्खास्त गरिने कडा कानूनी व्यवस्था छ ।
कक्षा १ मा भर्ना हुन ५ वर्ष पूरा भएकै हुनुपर्ने
अब कक्षा १ मा भर्ना हुनका लागि विद्यार्थीको उमेर ५ वर्ष पूरा भएकै हुनुपर्नेछ ।
५ वर्ष उमेर पूरा नभई कुनै पनि बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था कडा रूपमा लागू गरिएको छ ।
यसअघि भर्ना उमेरका सम्बन्धमा कडाइ नगरिएकाले ५ वर्ष नपुग्दै पनि कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने परिपाटी थियो ।
कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह कायम गरिएको छ ।
साविकको विद्यार्थी संख्या प्रति वर्ग मिटर ४५ र ४० को सट्टा अब ४० र ३० विद्यार्थी संख्याको नयाँ अनुपात तोकिएको छ
नयाँ विद्यालय खोल्ने, अनुमति र सञ्चालन प्रक्रिया
विद्यालय खोल्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ३ महिना अगावै अनुसूची-१ को ढाँचामा स्थानीय तह समक्ष आवेदन दिनुपर्नेछ ।
पूर्वाधार पूरा भएको पाइएमा स्थानीय तहले स्वीकृत नक्साङ्कन र सङ्ख्याको अधीनमा रही शैक्षिक शत्र शुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गरेको पहिलो शैक्षिक सत्रबाटै विद्यालय सञ्चालनमा नआएमा त्यस्तो विद्यालयको स्वीकृति स्वतः खारेज भएको मानिनेछ ।
कम्पनीबाट गुठीमा लैजाने व्यवस्था
कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न चाहेमा अनुसूची-११ग को ढाँचामा स्थानीय तहसमक्ष निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरी रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।
साविकको धरौटी रकमलाई परिमार्जन गर्दै निजी विद्यालयहरूका लागि नयाँ धरौटी दर तोकिएको छ ।
पहिले संस्थागत माध्यमिक विद्यालय खोल्न २ लाख र सामुदायिक माध्यमिकका लागि १ लाख रूपैयाँ धरौटी आवश्यक पर्दथ्यो ।
तर, अब संशोधित नियमावली अनुसार माध्यमिक तहको विद्यालयका लागि १० लाख तथा आधारभूत तहको विद्यालयका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।
सामुदायिक विद्यालयले भने अब कुनै पनि धरौटी राख्नुपर्ने छैन ।
विद्यालय मर्जरको मापदण्ड
स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार नभएका वा विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून भएका विद्यालयहरू गाभ्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको छ ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार पूरा नभएको, नियम ७७ बमोजिम तोकिएको न्यूनतम विद्यार्थी संख्या नभएको, विद्यालयहरू बीचको पैदल दुरी आधा घण्टाभन्दा कम भएको र बसाइँसराइको दर उच्च भई जनसंख्या घटेको अवस्थामा विद्यालय समायोजन गरिनेछ ।
शून्य विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा १ वर्षभित्र समायोजन (मर्जर) गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएको छ ।
पहिले न्यून वा शून्य विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूलाई गाभ्ने वा बन्द गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट र बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था थिएन ।
समायोजन भएका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी स्वतः एकीकृत विद्यालयमा समायोजन हुनेछन् ।
दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक भएमा स्थानीय तहले समन्वय एकाइ र केन्द्र मार्फत ३ महिनाभित्र अन्य विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्नेछ ।
विद्यालय नै खारेज भएमा साविकको व्यवस्थापन समिति (विव्यस) स्वतः खारेज हुनेछ र सम्पत्ति तथा दायित्व नयाँ विद्यालयमा सर्नेछ ।
साविकको प्रधानाध्यापक साधारण शिक्षक पदमा रहनेछन् । गाभिएका विद्यालयलाई मन्त्रालयले दिने प्रोत्साहन अनुदान रकम तलबभत्ता बाहेक अन्य शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ ।
कक्षा थप र स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकार कक्षा थप गर्ने
विद्यालयले कक्षा थप गर्दा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा नियम ४ को पूर्वाधार पूरा गरी क्रमशः कक्षागत रूपमा मात्र थप गर्दै लैजानुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले आधारभूत तह (कक्षा ८) को अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालनमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा, रमाना, बेतलवी बिदा आदिका कागजात किताबखानाको अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गरी ई-पेन्सन अधिकार पत्र उपलब्ध गराउने काम स्थानीय तहमार्फत गरिनेछ ।
गाउँ/नगर शिक्षा समिति र योजना
स्थानीय तहले गाउँ वा नगर शिक्षा योजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय क्षेत्रभित्रका शिक्षित जनशक्तिको अभिलेख अध्यावधिक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा समितिको सचिवालय स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा रहनेछ र समितिको बैठक कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक बस्नेछ।
स्थानीय तहभित्रका आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्न स्थानीय तहमा एक समिति गठन गरिनेछ ।
स्थानीय तहभित्रको माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट स्थानीय तहले तोकेको प्रअ यसको अध्यक्ष रहनेछन् र समितिको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।
विशेष शिक्षा, अपाङ्गता र स्रोत कक्षा
विशेष शिक्षाका शिक्षक दरबन्दीहरू अब स्थायी रूपमा राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता भई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति हुनेछन् । अवकाश वा उमेर हद लागेका अस्थायी विशेष शिक्षकलाई सेवा अवधिका आधारमा एकमुष्ठ आर्थिक सुविधा दिइनेछ ।
बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, श्रवणविहीन वा दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि स्थानीय तहले मापदण्ड तोकी स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ र यसका लागि संघीय वा प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
विद्यालयहरूले वितरण गर्ने कूल छात्रवृत्ति कोटाको २० प्रतिशत भाग खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिभावान रहेका विद्यार्थीहरूका लागि अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको विधान दर्ता गर्नुअघि मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ र महासंघको निर्वाचनमा देशका सबै शिक्षकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
विद्यालय सञ्चालन, नियमन र खारेजीसम्मका सबै काम अब गाउँपालिका/नगरपालिका र त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहत रहनेछन् ।
निवृत्त शिक्षकहरूको पेन्सन व्यवस्थापनलाई झन्झटिलो कार्यबाट मुक्त गराउन राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो दशौं संशोधनले विशेष गरी विद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रविधि (ई-पेन्सन) सँग जोड्ने र स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रमाणित भएसँगै देशभरका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ ।
हेर्नुहोस्, नियमावली:
