नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘ललितपुर घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सोमबार जारी घोषणापत्रमा नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, संघीयता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति महासंघ प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याउँदै पछिल्लो समय सूचना संकुचन, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारमाथिको असुरक्षा र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत हुने धरपकडप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

महासंघले सरकारी सूचनामा विभेद गर्ने निर्णय सात दिनभित्र फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नलगायत ९ बुँदे समेत सम्मेमलनमार्फत जरिएको छ ।