नेपालको आर्थिक विकासको प्रक्रिया जहिले पनि सङ्क्रमणमा देखिनुमा यहाँको अस्थिर राजनीति र परम्परागत प्रशासन प्रमुख कारकमा रहँदै आएका छन् ।

अन्य पक्षहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्दछन्, तर शासकीय व्यवस्थामा रहने गहन भूमिकाका कारण यी दुई पक्ष नै आलोचनाका प्रमुख केन्द्रमा छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । मुलुकले आर्थिक विकासका लागि अहिलेसम्म ‘टेकअफ’ को स्थिति नै हासिल गर्न नसक्नुमा राजनीति र प्रशासन नै प्रमुख दोषी हुन्, अस्पष्ट र आग्रही राजनीति र अकर्मण्य प्रशासन नै प्रमुख जिम्मेवार हुन् ।

अझ भनांै स्वार्थी राजनीतिकर्मी र धूर्त कर्मचारीबीचको माखेसाङ्लो नै जिम्मेवार रहँदै आएको छ । प्रत्येक राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासकले उसको उत्तराधिकारीलाई आफूले पाएकोभन्दा राम्रो प्रणालीको हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, आफ्नै कार्यकाल पनि आजभन्दा भोलि राम्रो देखिनुपर्दछ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ६६ वर्ष र निजामती प्रशासनको ६० वर्षको इतिहास उपलब्धिविहीन हुनुमा यी दुई वर्गको नै कमीकमजोरी छ ।

औपचारिक भूमिकामा रहनेहरूबाट नै अपेक्षा गरिन्छ । व्यक्तिगत तहमा प्रशासन सक्षम छ, तर यसले क्षमताको प्रदर्शन गर्नै सकेन, पटकपटक आन्दोलनबाट खारिएका नेताहरूमा राज्यकौशल कला देखिएन । राजनीतिको नीतिनेतृत्व र प्रशासनको क्षमताका परिणाम कहिल्यै देखिएन । परिणामतः प्रशस्त सम्भावना भएको सानो मुलुकको अहिले पनि आर्थिक सामाजिक प्रगतिको पर्खाइमा छ ।

तेह्रौं राष्ट्रिय योजनालाई अन्तिम रूप दिन आयोजित राष्ट्रिय विकास परिषद्का बैठकमा नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य लीलामणि पौडेलले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो – ऊर्जाशील युवाहरूको उपयोग र छिमेकीहरूको आर्थिक विकासबाट नेपालले कसरी फाइदा लिनसक्छ ? राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु–याएका विज्ञहरूको भेला जुन आगामी दश वर्षका लागि दृष्टिकोणसहित तीन वर्षका लागि कार्ययोजना गर्न आयोजित थियो, यसले नेपालको विकास ढाँचालाई फर्किएर समीक्षा गर्नैपर्ने माग गरेको थियो ।

नीति, योजना तथा कार्यान्वयनमा संलग्न वर्तमान तथा निवर्तमान पदाधिकारीहरूका लागि यो भेला दुई कारणले अवसर थियो । पहिलो, विगतमा आफूहरूले तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेका नीति तथा योजनाहरू किन सफल भएनन् भन्ने समीक्षाको अवसर यसले दिएको थियो । दोस्रो, समीक्षाले अब अवलम्बन गरिनुपर्ने विकास ढाँचाका लागि उपयुक्त रणनीति निर्धारण गर्ने वातावरण पनि यसले प्रदान गरेको थियो । मुलुकको आर्थिक विकासको रेखा कोर्ने यो एउटा अपूर्व अवसर थियो ।

भनिरहनुपर्दैन, नेपालका आर्थिक सामाजिक विकासका परिसूचक राम्रा छैनन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि सालाखाला ३.६ प्रतिशतमा छ । गत वर्षको स्थिति हेर्ने हो भने सार्कका मुलुकहरूमा नेपालको स्थिति सबैभन्दा न्यून रहेको छ । यस क्षेत्रमा भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको मात्र ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि देखिएको होइन, द्वन्द्वको विभीषिकामा फँसेको अफगानिस्तान पनि नेपालभन्दा दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्षम छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले विगत केही वर्षदेखि लागतार झण्डै दोहोरो अङ्कको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रले वार्षिक २.९ प्रतिशत मात्र थप रोजागरी सिर्जना गरिरहेको छ, जसले वार्षिक रूपमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करीब पाँच लाख क्रियाशील श्रमशक्तिमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी आप्mनो सुनिश्चित भविष्यको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार रु. ८७१ अर्ब भएकोमा रु. ६९८ अर्ब जति घाटा भयो ।

अत्यधिक रुपमा बढ्दो आन्तरिक उपभोगको माग पूरा गर्न उद्योग तथा कलकारखाना खुल्न सकेका छै्रनन् । जीवन प्रणाली ऊर्जा सघन छ । प्रशस्त जलऊर्जा उत्पादनको सम्भावना भएर पनि विश्वकै सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गर्ने मुलुकका रूपमा नेपाल देखिएको छ ।

आकाशिँदो मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरू पिल्सिएका छन् । नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले वैदेशिक बस्तु सेवाको उपभोग गर्ने आमसर्वसाधारणको दैनन्दिनी कष्टकर भएको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा गएको छ, पूँजी निर्माणको गति निकै सुस्त छ । उच्च आय वर्गका सीमित व्यक्तिहरूको विलासी जीवनशैलीले अर्थतन्त्रलाई झनै थङ्थिलो बनाएको छ ।

सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा विकासका अवसर प्रशस्त नभएका होइनन् । प्राकृतिक स्रोतहरूको पर्याप्त उपलब्धता छ । जलस्रोत तथा पर्यटन नेपालको विकासका प्रमुख आधार हुन् । यी दुवै स्रोत स्वच्छ र दिगो स्रोत हुन् ।

अन्य मुलुकका लागि यो चोखे लाग्ने विषय स्वयं हामी भने हेरेर मात्र बस्न बाध्य छौं । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा नेपाली राजनीतिकर्मीहरू निकै अस्पष्ट छन् जसले न आन्तरिक लगानी गराउन सक्यो, न बाह्य साझेदारी विकासबाट फाइदा नै लिनसक्यो ।

यी विषयमा साझा दृष्टिकोण राख्ने आन्तरिक गृहकार्य अहिलेसम्म हुन सकेन । अरुणको निर्माणले संखुवासभादेखि विराटनगरसम्म विकास कोरिडोर जोडिने थियो, तर यसप्रति नेपाली राजनीतिले सचेत दृष्टिकोण राख्न सकेनन् । कर्णाली, पञ्चेश्वर तथा महाकालीको विकासले पश्चिमी खण्ड औद्योगिक कोरिडोर बन्नसक्ने सम्भावनामा छ । तर अब ढिला भइसक्यो । नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य भूमि भएपनि भूमिव्यवस्थापन र उपयोगलाई राजनीतिकरण गरिँदै आएको छ ।

परिणामतः भूमिले उब्जाउन होइन, राजनीतिको खेती पाएको छ । अहिले मुलुक जनसंख्याको लाभांश (पपुलेसन डिभिडेन्ड) मा छ । कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत क्रियाशील उमेरका छन्, जुन केही समयपछि यही रूपमा रहने छैन । मानवसाधन विकास र उपयोगको स्पष्ट खाकाको अभावमा नेपाली श्रम खाडी लगायतका मुलुकको निर्माणमा पसिना चुहाउँदै छ । विदेशिन नसकेको युवा ऊर्जा कि त निष्क्रिय छ, कि विना तलबमा राजनीतिले उपयोग गरिरहेको छ वा अन्य सामाजिक कुलतमा फसेको छ ।

राजनीतिले बेलाबेलामा विकासका स्वैरकल्पनामा आमजनतालाई भुलाउँदै आएको छ तर स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको सार्थक नीति नेतृत्व भने कहिल्यै दिएन । ली क्वान यु, पार्क चुङ ही, महाथिर मोहम्मद, देङ सियाओ पेङ जस्ता राजनेताले आफ्ना मुलुकमा देखाएको नेतृत्वबाट शिक्षा लिन आवश्यक छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेझंै आर्थिक सम्पन्नताले आधार दिएन भने स्वतन्त्रताको अर्थ कम लाग्छ । आर्थिक सामर्थ्यले नै मुलुक र यसका बासिन्दालाई वास्तविक स्वतन्त्रताको महसूस गराउँछ ।

राजनीतिलाई सहयोग गर्ने, सूचना दिने, सल्लाह दिने र केही हदमा सचेत गराउने वर्ग प्रशासन हो । योग्यता प्रणालीबाट खारिएको प्रशासनसँग यी कार्य गर्न विज्ञता र साहस दुवै हुनुपर्दछ र हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । नेपालको प्रशासनमा विज्ञता भएपनि कम उपयोग र सामर्थ्य भएको प्रशासन हो । राजनीतिक कार्यकारीबाट प्रस्ताव भएका राम्रा–नराम्रा कार्यसूचीलाई विनाविश्लेषण प्रक्रियामा स्वीकृति दिने बानी यसलाई परेको छ । स्वीकृत कार्यसूचीलाई कार्यक्रममार्फत अनुवाद गर्न भने यो संयन्त्र कहिल्यै उत्साही भएन ।

परम्परागत रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने र ब्यूरोप्याथोलोजीको रोगबाट ग्रसित बन्ने बानी परेपनि झट्का उपचार यसले कहिल्यै पाएन । अस्थिर राजनीतिका कारण बारम्बार बदलिने सरकार र एजेण्डाका कारण पनि उसको क्रियाकलापको पछिल्तिर फर्केर विवेचना हुन सकेको छैन । केवल परम्परा धान्ने गरी सीमान्त क्रियाशीलता मात्र देखाउँदै आएको छ । बिल क्लिन्टनले भनेझैं नाइँ भन्न सक्ने तर कार्यक्रम आक्रामक प्रशासन नेपाली समाजले पाउन सकेन ।

प्रशासन र राजनीति आफंैमा एक आपसका आन्तरिक नियन्त्रण र सन्तुलनका प्रणाली हुन्, तर यी दुईबीच हुर्किंदै गएको माखेसाङ्लोले प्रणालीभित्र सौदाबाजी पो हुर्काउँदै लगेको छ । राजनीतिक प्रणाली अनुचर कर्मचारीप्रति रमाउने र कर्मचारी वृत्तिस्वार्थमा लहसिने प्रवृत्तिले प्रणालीभित्र सौदा संस्कृति हुर्किएको महसूस गरिँदैछ । ट्रेड युनियनिजमले प्रशासनभित्र विभाजित निष्ठा पनि हुर्किंदै गएको छ, जुन निजामती सेवाका मान्य मूल्यभन्दा पृथक् हो ।

तर राजनीति र प्रशासनको जेजस्तो अवस्था भएपनि अर्थतन्त्र भने विश्वव्यापीकृत बन्दै छ र यस प्रक्रियामा नेपालको अर्थतन्त्रले पनि सकी नसकी हेलिनुपरेको छ । गतिशील अर्थतन्त्रका अवसर दोहन गर्न सकेमा मात्र विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धाबाट नोपली अर्थतन्त्रले फाइदा लिनसक्थ्यो । कसैको कम क्षमता छ भन्दैमा यसले यात्रु नपाएको गाडीझंै पर्खेर बस्दैन, बरू बुलेट ट्रेनझैं आप्mनै गतिमा वेगवान छ ।

उदारीकरणको प्रक्रिया नब्बेको दशकबाट तीव्रता दिइयो, तर अस्थिर राजनीति र स्थिर प्रशासनले आवश्यक गृहकार्य नै गरेन । निजीकरणको प्रक्रियाबाट कर्मचारीतन्त्रलाई विस्थापन त गर्न खोजियो, तर अर्थतन्त्रको क्षमता विकास र संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति राजनीति र प्रशासनले दिन÷दिलाउन सकेन । नब्बेको दशकमा नै सूचना प्रविधि तथा नर्सिङ जस्ता सेवाक्षेत्रबाट नेपालले उल्लेख्य फाइदा लिनसक्थ्यो, विश्वव्यापीकरणको गति समाउने सामर्थ्य नभएकाले फाइदा छिमेकीको हातमा मात्रै प–यो ।

ऊर्जा, पर्यटन, बैंक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता सेवा क्षेत्रमा अझै फाइदा लिन सकिने सम्भावना बाँकी छ तर प्रतिस्पर्धात्मकताका लागि राजनीति र प्रशासन यही रूपमा रहेमा हामी आफैंबाट ठगिने स्थितिमा नरहौंला भन्न सकिँदैन । अब त सर्वसाधारणको चेतना र आकाङ्क्षाको स्तर पनि बढेकाले परिवेशले ल्याएका चुनौती सम्बोधन गर्ने थप क्षमताको जरूरत छ ।

त्यसैले नेपालको आर्थिक सामाजिक प्रगतिका लागि अस्थिर राजनीति, स्थिर प्रशासन र गतिशील अर्थतन्त्रबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई पुनर्बोध गर्नु आवश्यक छ ।

यो समय भन्नेको होइन, गर्नेको हो । राम्रा नीति र प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको गतिशीलता समाउन सक्दैन, न त सर्वसाधारणको अपेक्षा नै पूरा गर्न सकिन्छ । विज्ञताभन्दा इमान्दरिता र प्रभावभन्दा दृष्टिकोण आर्थिक गतिशीलताका आधार हुन् । तर स्थायी संयन्त्र र यसलाई मार्गदर्शन गर्ने राजनीतिमा यो देखिएन ।

---

---