जनकपुरधाम – २ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन ढिलाइ गरेको छ ।

राजधानी र नामबारे संसद बैठकका शुरूवाती बैठकमै प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएपनि सरकारले ढिलाइ गरिरहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए ।

नेकपा र कांग्रेसका सांसद मिलेर राजधानी र नामबारे संसदमा प्रस्ताव लैजान खोजेको भएपनि प्रदेश सरकारले रायसुझाव संकलन गर्न संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेकाले स्थगित गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रामचन्द्र मण्डलले बताए ।

आयोगले सकेन काम

गत कात्तिक ११ गते प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरीवंश झाको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा रामप्रवेश बैठा र मोहनलाल चौधरी सदस्य छन् ।

प्रदेशभर अन्तक्र्रिया गर्दै ४५ दिनभित्र सुझाव संकलन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई समयसीमा तोकिएको थियो । आयोगले पर्साको वीरगञ्जमा मात्र अन्तक्र्रिया गरेर तोकिएको समय गर्‍यो ।

फेरि प्रदेश सरकारले आयोगलाई २ महिनाको म्याद थप गरेको थियो । आयोगले गत मंसिर २० गते पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज, पुस ७ गते सप्तरीको राजविराज र  पुस १० गते बाराको कलैयामा अन्तक्र्रिया गरेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, विभिन्न पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधिलाई राखेर अन्तक्र्रिया गरिएको आयोगका अध्यक्ष हरिवंश झाले बताए । उनका अनुसार सहभागीलाई १ प्रश्नावली दिएर उत्तर लेख्न भनिएको थियो । 

विभिन्न कार्यक्रमका सहभागीले आफ्नै शहर वा नजिकको शहरमा राजधानी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रदेशको नाममा अधिकांशले मधेश प्रदेश नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने मध्य मधेश, मिथिला, भोजपुरा, विदेह, लगायत नाम पनि सुझावमा आएका झाले बताए ।

‘अब सिरहा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा छिट्टै अन्तक्र्रिया गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौं,’ उनले भने । पुस २२ गते महोत्तरीको जलेश्वर र पुस २७ गते सिरहामा अन्तक्र्रिया गर्ने तय गरिएको छ । थपिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए ।

अनावश्यक आयोग 

प्रतिपक्षी दलले राजधानी र नामबारे निर्णय गर्न आयोगको आवश्यकता नै नभएको तर्क गरेका छन् । नाम र राजधानीको निर्णय प्रदेश सभाको दुईतिहाईले गर्न भएका कारण प्रदेश सभामै छलफल गरेर निर्णय लिन सकिने कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए । 

संसदमा छलफल गर्दा सांसदले अपनत्वबोध गर्ने नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले बताए । ‘आयोगले समयमै प्रतिवेदन नबुझाए कांग्रेस र नेकपा मिलेरसँग छलफल गरेर छुट्टै प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।

सबैसँग छलफल गरिरहेको सरकारी दाबी

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रदेश सरकारले सबै राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहाले बताए ।

‘केही ढिला भएपनि बहुसंख्यक जनताको राय बुझ्न आयोग गठन गरिएको हो,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नै होस् भन्ने चाहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद समेत रहेका राज्यमन्त्री कुशवाहाले बताए ।

मधेश, मिथिला कि भोजपुर ?

मधेश आन्दोलनबाट मधेशको पहिचान स्थापित भएपनि पुरानो पहिचान समेट्न मिथिला भोजपुर मधेश वा छोटकरीमा ‘मिभोम प्रदेश’ राख्न सकिने उनले बताए । प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने कांग्रेसका सांसद यादवले बताए ।

‘मिथिलालाई कांग्रेसले कुनै पनि हालमा छोड्दैन,’ उनले भने । नामका विषयमा विवाद भएपनि प्रदेश राजधानी जनकपुरमै राख्न सकिनेमा अधिकांश राजधानी दल एकमत छन् । 

राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले प्रदेशको नाम मधेश नै हुनुपर्ने राजपा नेपालको अवधारणा रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्ताव ल्याउँदा दुईतिहाई जुटाउन नसके नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सरकारले त्यस विषयमा छलफल होस् भन्ने चाहेकै छैन,’ कांग्रेस सांसद यादवले भने ।