काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेवापत सरकारले भन्सार नाकामा संकलन गर्दै आएको राजस्व अब अमलेखगञ्ज डिपोबाटै संकलन गर्ने भएको छ ।

पहिलो चरणमा डिजेल मात्रै पाइपलाइनमार्फत आयात गर्न थालेको निगमले राजस्व रकम अमलेखगञ्ज डिपोमा नै सरकारलाई तिर्ने भएको हो ।

निगमले हाल भारतीय ओयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट डिजेल खरिद गरेर नेपाली उपभोक्तासामु बिक्री गर्दासम्म प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ६५ पैसाका दरले सरकारलाई राजस्व दिँदै आएको छ । डिजेल आयात गर्दा भन्सार शुल्क २ रुपैयाँ प्रतिलिटर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क २ रुपैयाँ प्रतिलिटर र पूर्वाधार कर (बुढीगण्डकी) शुल्क ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर निगमले लिँदै आएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ११ रुपैयाँ प्रतिलिटर, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिलिटर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ १५ पैसा लिँदै आएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोष शीर्षक बाहेकका सबै शुल्क भन्सार बिन्दूमा नै सरकारले लिँदै आएको थियो ।

मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि लिइने रकम भने इन्धन बिक्री भइसकेपछि निगमले लिने गरेको छ । निगम घाटामा गएको अवस्थामा उपभोक्तामा अतिरिक्त भार नपर्ने गरी मूल्य स्थिर राख्न अर्थात् मूल्य नबढाउनका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोष खडा गरिएको हो । मूल्य स्थिरीकरण बाहेकको शुल्क बारास्थित अमलेखगञ्ज डिपोबाटै संकलन गरिने भएको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भन्सारसँगको सहकार्यमा डिपोबाटै राजस्व संकलन गरिने बताए । उनका अनुसार भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनमा २ वटा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरिएका छन् । ‘भारतको रक्सौल नजिकै नुनियाँमा एउटा फ्लो मिटर र अमलेखगञ्जमा अर्को गरी २ वटा फ्लो मिटर जडान गरेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘ती मिटरले देखाएको परिमाण एकआपसमा भिडाएर राजस्व तिरिन्छ ।’ दुइटै मिटरले नेपालमा आएको डिजेलको परिणाम देखाउने र त्यसको आधारमा सरकारलाई राजस्व तिर्ने निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आईओसीले नेपालमा पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको भरपाई समेत हप्ता–हप्तामा पठाउने छ । भरपाईलाई पनि राजस्व संकलनको आधार मानिने निगमका अधिकारीको भनाई छ ।

निगमका आर्थिक प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साहले भारतको नुनियाँमा रहेको मिटरले देखाएको परिणाम नै नेपालको मिटरले पनि देखाउने र त्यसैको आधारमा राजस्व तिरिने बताए । ‘राजस्व तिर्नमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘नुनियाँको मिटरले जति रिड गर्छ त्यति नै हाम्रो मिटरले पनि रिड गर्छ र त्यसैको आधारमा राजस्व तिर्छौं ।’

भन्सार विभागले राजस्व संकलनमा कुनै समस्या नहुने जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले भारतको नुुनियाँमा रहेको फ्लो मिटर, अमलेखगञ्जमा रहेको फ्लो मिटर र आईओसीले निगमलाई पठाएको कारोबारको विवरण (भरपाई) आपसमा भिडाएर राजस्व संकलन गरिने बताए । ‘डिपोमा संकलन हुने राजस्व र भन्सारमा संकलन हुने राजस्व दरमा कुनै परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।

भन्सारका कर्मचारी राजस्व संकलन गर्ने निश्चित अवधिमा निगमको डिपोमा गएर अनुगमन गर्नेछन् । निगमका अनुसार विभागले राजस्व संकलन गर्ने अर्थात् निगमले राजस्व तिर्ने अवधि १–१ हप्ताको रहेको छ । यसअघि प्रत्येक दिन आयात हुने डिजेलको ट्यांकर भन्सारमा रोकेर राजस्व संकलन गरिँदै आएको थियो ।

राजस्व संकलनका लागि हप्ता–हप्तामा पठाएका भरपाईलाई आधार मानेपनि आईओसीलाई गरिने भुक्तानी १५–१५ दिनमा गरिने निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको आधारमा आईओसीले मूल्य पठाउँछ,’ प्रवक्ता गोइतले भने, ‘प्रत्येक ८ तारिख र २३ तारिखमा भुक्तानी गर्दै आएका छौं । त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसरी नै भुक्तानी गरिन्छ ।’

पेट्रोल र मट्टितेलबापत संकलन हुने राजस्व भने अझै पनि भन्सार बिन्दूबाटै संकलन हुनेछ । पेट्रोलको कारोबारबापत सरकारले भन्सार शुल्क १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार कर (बुढीगण्डकी) प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ रुपैयाँ र १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण शुल्क लिँदै आएको छ । पेट्रोल बिक्रीबापत निगमले लिने मूल्य स्थिरीकरणको कोषको प्रतिलिटर ८५ पैसा बिक्रीपछि मात्रै लिने निगमले बताए । पेट्रोल र डिजेलको खपत बढ्दै गएपनि मट्टितेलको खपत न्यून रहेको निगमले जनाएको छ ।

निगमले पाइपलाइन सुरक्षाको लागि नेपाली सेनासँग छलफल थालेको छ । निगमका अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले नेपालतर्फ पाइपलाइनको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने भन्दै त्यसको विषयमा आवश्यक जानकारी गराउने गरी छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए ।