असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच कोशी प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । तर बजेट सार्वजनिक हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत केही मन्त्रालयले योजना प्रविष्टि (इन्ट्री)को काम पूरा गर्न नसकेपछि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा योजनाहरू प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने समयमा कोशी प्रदेशका केही मुख्य मन्त्रालयहरूमा ठूलो ढिलासुस्ती देखिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समयमै बजेट विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेपछि बन्द भइसकेको प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)को सर्भर पुनः सञ्चालन गर्नुपरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव सुशील बास्तोलाका अनुसार बिहीबार राति ११ बजे सर्भर बन्द गरिने पूर्वसूचना दिइएको थियो । तर केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयबाट विवरण आउन बाँकी रहेपछि शुक्रबार दिउँसो पुनः प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो । मन्त्रालयहरूको आग्रहमा समय थप गरिएको उनले बताए ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा मन्त्रालयहरूले योजना प्रविष्टिको काम सकिसक्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्ता काम तीन–चार दिनअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो ।

बजेट निर्माणको समय अत्यन्तै संवेदनशील र गोप्य मानिन्छ । तर, कोशी प्रदेशका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक स्थल र होटलहरूमा हुने भेटघाटले सुशासमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

बिहीबार राति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीप सुनुवार विराटनगरस्थित एक सेकुवा पसलमा छलफलमा व्यस्त देखिएका थिए ।

अर्थविज्ञहरूका अनुसार बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा मन्त्रालयमा बसेर कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रीहरू सार्वजनिक स्थलमा देखिनुले नीतिगत निर्णय प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ । सीमित बजेटको बाँडफाँट हुने यस्तो संवेदनशील समयमा अनधिकृत व्यक्तिसँग भेटघाट नगर्ने र होटल तथा रेष्टुरेन्टमा नजाने परम्परा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुलीले मन्त्रालयबाहिर आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीको निजी निवासमा बसेर बजेट इन्ट्री गराइरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयको औपचारिक संरचनाबाहिर बसेर बजेटसम्बन्धी काम गर्नुले योजनाको गोपनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।

यसरी प्रणाली बाहिर बसेर बनाइएको बजेटमा पछि कुनै त्रुटि वा विवाद देखिएमा मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्किने बाटो खोज्ने गरेको विगतको अनुभव छ । सिस्टमभन्दा बाहिर बसेर योजना छनोट गर्दा पहुँचवालाको मात्रै हालिमुहाली हुने र वास्तविक आवश्यकताका योजनाहरू छुट्ने जोखिम बढेको छ ।

पूर्वमन्त्री आङ्बोले बजेट निर्माणका क्रममा लेखा तथा सम्बन्धित केही कर्मचारीको मात्र पहुँच हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले होटल र निजी घरमा बसेर बजेट बनाइएको भन्ने सूचना बाहिर आउन थालेका छन्’, उनले भने।

अन्तिम समयमा योजनाहरू थपिने क्रम बढेपछि कर्मचारीहरू पनि कार्यबोझमा परेका छन् । हतारमा प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्दा प्राविधिक त्रुटिको जोखिम बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । 

सीमित स्रोत–साधन र घट्दो राजस्वका बीच नागरिकका असीमित अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको सरकार छ । 

स्रोतका अनुसार शुरूमा निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङमा मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएपछि थप सिलिङ उपलब्ध गराएर बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ ।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले भने यस वर्षको बजेटले प्रदेशको समग्र विकासलाई समेट्ने दाबी गरेका छन् । उनले टुक्रे तथा अधुरा योजनाको परिपाटी अन्त्य गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा परिणाममुखी बजेट निर्माणमा जोड दिइने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको आधारका रूपमा अघि सार्दै ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष २०८३–२०८५’ लाई बजेटको प्राथमिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।