नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक अवस्थाको चित्र प्रस्ट पारेको छ  ।

आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले समग्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि कृषि क्षेत्रमा चुनौती कायम रहेको देखाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ५५ अर्ब ८३ करोडको प्रस्तावित विदेशी लगानी छ ।  तर, लगानी बढ्दा पनि पूर्ण क्षमतामा कुनै पनि उद्योग नरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यता कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २.४९ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ३३ अर्बमा सीमित भएको छ ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.३३ प्रतिशत थियो ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४.५, उद्योगको १४ र सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत छ । अब सबै क्षेत्रको अवस्था हेरौं :

सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमा कृषि क्षेत्र

चालू आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न तथा अन्य बालीको उत्पादन ६.७६ प्रतिशत घटेको छ । जसमा धान, मकै जस्ता मुख्य बाली प्रभावित भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन १.७७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा भने केही सुधार देखिएको छ । तरकारी तथा बागवानी उत्पादन  १.०२ प्रतिशतले बढेको छ  । मौसम तथा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उत्पादन प्रभावित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशबाहेकका प्रदेशहरूमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन घटेको छ ।

तरकारी तथा बागवानी उत्पादन मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा बढेको छ भने बाँकी सबै प्रदेशमा घटेको छ । फलफूल बालीको उत्पादन मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढेको छ भने कोशी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा घटेको छ ।

त्यसैगरी, मसला उत्पादन गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा बढेको छ भने कोशी, मधेश, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घटेको छ । धान बालीको कुल उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी २५.७६ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम २.५४ प्रतिशत रहेको छ ।

अब कृषि कर्जाको अवस्था हेरौं ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिमा प्रवाहित कर्जा २.४९ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३.३४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रवाहित कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी ६६ अर्ब ४४ करोड कर्जा पशुपालन शीर्षकमा प्रवाह भएको छ भने सबैभन्दा कम सुर्ती शीर्षकमा १६ करोड ८९ लाख प्रवाह भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा कोशी प्रदेशको १६.५६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १८.३० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ३६.८८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ६.९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १५.१४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.७० प्रतिशत अंश रहेको छ ।

प्रतिवेदनले औंल्याएका चुनौतीहरू:

प्रदेशगत रूपमा कृषि क्षेत्रका चुनौतीलाई हेर्दा सबैभन्दा पहिले  कोशी प्रदेश निर्वाहमुखी र जीविकोपार्जन खेती प्रणालीमा आश्रित रहेको छ ।

परम्परागत, निर्वाहमुखी र जीविकोपार्जन खेती प्रणालीमा आश्रित रहेको कृषिलाई दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी बनाई कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्घि गर्ने र यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसका साथै कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्घि गर्दै कृषिमा आधारित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा  किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित बजार, भण्डारण तथा प्रशोधन सुविधाको विकास गरी न्यूनतम् समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । यसका साथै यस प्रदेशमा आधुनिक कृषि प्रविधि, जलवायु–स्मार्ट कृषि प्रणाली, डिजिटल कृषि सेवा, बाली बीमा, रोग तथा कीट व्यवस्थापन, माटो परीक्षण, बाली चक्र तथा कृषि यान्त्रीकरणसम्बन्धी ज्ञान र सेवामा किसानहरूको पहुँच बढाउनुपर्ने चुनौती यथावत छ ।

यता बागमती प्रदेशमा रैथाने बीउबिजनको सुरक्षा र प्रयोग बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । यति मात्रै नभएर यस प्रदेशमा आयात गरिएको तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणलाई विस्तारित र नियमित गरी गुणस्तरीय र रसायनमुक्त तरकारी तथा फलफूल उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती छ ।

गण्डकी प्रदेशका कृषि उत्पादनलाई बजारमा सहज पहुँच पुग्ने गरी आधारभूत संरचनाको विकास गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

योसँगै यस प्रदेशलाई कृषि उत्पादन भण्डारण सुविधा, प्रशोधन केन्द्र, यातायात सेवा, कृषि उत्पादनको बजारीकरण प्रक्रियामा संस्थागत सञ्जालको विस्तार र ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सेवाहरूको पहुँच पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि तथा पशु उत्पादनबाट तुलनात्मक लाभ लिनका लागि आवश्यक पूर्वाधार (सिँचाइ, सडक, बजार, विद्युत्, कृषि, उद्योग) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यी क्षेत्रहरूको समन्वयात्मक रूपमा विकास गर्न  प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

यता भौगोलिक रूपमा विकट रहेको कर्णाली प्रदेशमा कृषि उपजको बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती छ ।

यस प्रदेशका पहिचान एवं निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उत्पादन जस्तै: मार्सी चामल, चिनो, फापर, कोदो, कागुनो, कुरिलो, जुनेलो, लट्टे, सिमी लगायतका कृषि उपजहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गर्नका लागि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशले भारतबाट हुने कृषि उपजहरूको अवैध आयात निरुत्साहित गर्न सकेको छैन । अवैध आयातलाई निरुत्साहित गरी पुँजी र प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु र परनिर्भता घटाउनुपर्ने यस प्रदेशलार्य चुनौती छ ।

पूर्ण क्षमतामा चल्दैनन् उद्योग

नेपालले उद्योग क्षमताको उपयोग औसत ४२.११ प्रतिशत मात्र गरेको देखिन्छ । बैंकहरूबाट कुल बैंक कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी थप ४ सय ६१ नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । जसमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६३ वटा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । पहिलो ६ महिनामा दर्ता भएका उद्योगहरूमा प्रस्तावित विदेशी लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड रहेको छ भने सो उद्योगहरूले २२ हजार ८ सय ८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । जुन निकै ठूलो सम्भावना हो ।

तर, उद्योगको क्षमता उपयोग र उत्पादन हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैन ।

प्रतिवेदनले सर्वेक्षणमा समेटेका १९५ उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगहरूमध्ये गार्मेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग ९५.७४ प्रतिशत, अन्य लत्ता कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ९०.०० प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी, जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ८२.७४ प्रतिशत, टायर तथा ट्युब उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७६.२० प्रतिशत र चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७०.०६ प्रतिशत रहेको छ । यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेको देखिँदैन । तर, औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भने बढेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा प्रवाह ७.९९ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ ।

कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४ प्रतिशत, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५.६७ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १२.२६ प्रतिशत, विद्युत ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६.६२ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मशिनरी तथा इलेक्ट्रोनिकसम्बन्धी उद्योगमा ४.१४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

यता सेवा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पर्यटनमा निकै ठूलो सुधार भएको देखिन्छ । चालू आवको ६ महिनामा ६ लाख ३१ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् ।

प्रतिवेदनले नीतिगत सुधार, प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन र नयाँ कार्यक्रमले उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा क्रमिक वृद्धि हुने देखाएको छ । तर, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आपूर्ति शृङ्खलाको स्थिरताले चुनौती यथावत रहने कुरा पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।