०३ असार २०८३, बुधबार
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एक वर्षयता अधिक तरलता टाउको दुखाइ बन्दै गइरहेको छ । योसँगै राष्ट्र बैंकलाई पनि अधिक तरलताले चिन्ता बढाएको छ । विगतमा तरलता अभावले दबाबमा पर्ने यही बैंकिङ प्रणाली अहिले अधिक तरलताको समस्याबाट गुज्रिरहेको हो ।
यही साताको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप संकलन ८० खर्ब नाघेको छ । जुन नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा इतिहासकै सर्वाधिक निक्षेप हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ८० खर्ब १७ अर्ब निक्षेप छ । लगानी केबल ५९ खर्ब १५ अर्ब मात्रै छ । राष्ट्र बैंकको कर्जा निक्षेप व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी गर्न योग्य रकम(तरलता) करिब १३ खर्बको हाराहारीमा छ । अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो) ७३.१० को बिन्दुमा झरिसकेको छ । यसले बैंकहरूमा लगानी योग्य रकम बढ्दै गइरहेको देखाउँछ ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्नु समस्या होइन । तर, कर्जा लगानी भएन अथवा कर्जाको माग भएन भने त्यो समग्र बैंकिङ प्रणालीका लागि समस्याको विषय हो । अहिले त्यही कर्जा लगानी नहुनु ठुलो टाउको दुखाइ भइरहेको छ । न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लगानी नहुँदा बैंकहरूलाई समस्या भइरहेको छ ।
अधिक भएको तरलता राष्ट्र बैंकले केही दिनका लागि व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम ३ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।
यसले बैंकहरूको समस्यालाई नभएर देशको अर्थतन्त्रको सुस्तता र निजी क्षेत्रले कर्जा लगानी गर्न नचाहेको कुरालाई उजागर गर्छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न नसकेको अवस्था थियो । निर्वाचनपछि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्ने र बजारमा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा थियो । निर्वाचन भयो । वर्षौँदेखि निजी क्षेत्रले स्थिर सरकारको माग गरिरहेका थिए । निजी क्षेत्रले चाहेअनुसार झन्डै बहुमतको सरकार बन्यो । तर, पनि बैंकहरूबाट लगानी बढ्न सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन ९.४ प्रतिशत हुँदा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशले बढेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशत छ । जुन निकै न्युन हो । यस्तो ब्याजदर न्यून विन्दुमा रहेका बेला पनि कर्जाको विस्तार बढ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समयको बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले लिनुपर्ने हो । तर, त्यो लाभ लिन समग्र आर्थिक क्षेत्र असफल भएको देखिन्छ । यसले तरलता व्यवस्थापनबारे नै सोच्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । अर्थात् अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको तरलता व्यवस्थापनको नयाँ क्षेत्र अथवा नयाँ नीतिबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने सहजीकरण गर्दा पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न नसेकेको पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल बताउँछन् । बजारमा विश्वासको सङ्कट भइरहेको र त्यसमा सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुपर्ने बेला लचिलो भएकै छ । गर्न सक्ने सहजीकरण गरेकै छ । राष्ट्र बैंकका पनि सीमितता छन् । अहिले बजारमा विश्वासको संकट छ’, डा. रावलले भने, ‘यस्तो बेला सरकारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रमा विश्वासको संकट थियो । नयाँ सरकार आएपछि केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास थियो तर, निजी क्षेत्रले विश्वास बढाएको देखिएको छैन । यद्यपि, अझै पनि सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको विषयहरू कार्यान्वयन भएपछि विश्वासको वातावरण बन्ने अपेक्षा छ ।’
बजारमा पैसा पठाएपछि आफैँ माग बढ्छ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्ने अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उत्पादन र रोजगारीमा लगानी नभएकोले बजारमा कर्जाको माग नबढेको उनको भनाइ छ ।
‘लगानी हुनेवित्तिकै माग बढ्छ भन्ने धारणाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले तरलता हुँदा पनि माग किन भएन भनेर सोच्नुपर्छ’, डा. खनालले भने, ‘लगानी कहाँ भइरहेको छ ? उत्पादन र रोजगारीमा लगानी भएको छैन । यदि सही ठाउँमा लगानी भए बजारमा माग आफैँ बढ्छ । त्यसैले सरकारले वित्त नीतिलाई सर्पोट गर्न कर्मकाण्डी मौद्रिक नीति ल्याउनुको साटो, मौद्रिक नीतिले लगानीको सही क्षेत्रलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ । डिमान्ड र सप्लाई कसरी मिलाउन सकिन्छ ? त्यसबारे सोच्नुपर्छ । न की वित्त नीतिलाई औपचारिकताका लागि सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन । ब्याजदर घटाउँदैमा लगानी बढ्ने स्थिति छैन । यही कारण अहिले तरलता प्रशस्त भएर पनि लगानी हुन सकेको छैन ।’
