कोशी प्रदेशमा हालसम्म कति कानून बने र ती कानून कुन प्रक्रियाबाट निर्माण भए भन्ने विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै बेखबर रहेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई कानूनी परामर्श दिने र सरकारको तर्फबाट मुद्दा–मामिला हेर्ने संवैधानिक निकायले नै कानून निर्माणसम्बन्धी तथ्यांक र प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको स्वीकार गरेपछि प्रदेश सरकारभित्रको समन्वयमाथि प्रश्न उठेको छ ।

मंगलबार प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिका सदस्य भूपेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले हालसम्म कति कानून निर्माण गरेको छ र त्यसमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिका के रहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । 

जवाफमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता रबिन सापकोटाले प्रदेशमा हालसम्म कति कानून बनेका छन् भन्नेबारे कार्यालयसँग आधिकारिक जानकारी नभएको बताए ।

उनले कानून निर्माणका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति कार्यालयसँग भए पनि सरकारले कुनै छलफल नगर्ने गरेको गुनासो गरे। 

‘हामीलाई अहिलेसम्म प्रदेशमा कति वटा कानून बनेका छन् भन्ने जानकारी छैन । कानून बनाउँदा आवश्यक विज्ञ टोली हामीसँग छ, तर सरकारले हामीसँग कुनै छलफल गर्दैन,’ उनले भने ।

सापकोटाका अनुसार कानून निर्माणका क्रममा सरकारले कुन विज्ञ टोली वा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्छ भन्ने विषयसमेत कार्यालयलाई जानकारी हुँदैन । समन्वयको अभावका कारण आफूहरू भूमिकाविहीन जस्तै बनेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा हालसम्म ६७ वटा ऐन प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् । त्यस्तै, १३ वटा ऐन संशोधन, १२ वटा अध्यादेश, ३३ वटा नियमावली, १० वटा नियमावली संशोधन, ६३ वटा कार्यविधि, २१ वटा निर्देशिका, ५ वटा गठन आदेश, २ वटा दिग्दर्शन, २ वटा मापदण्ड र ४ वटा नीति निर्माण भएका छन् । 

तर यति ठूलो संख्यामा कानूनी दस्तावेज निर्माण हुँदा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पर्याप्त परामर्श नभएको पाइएको छ ।

बैठकमा पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय हुने गरेको दाबी गरे ।

उनले कानून निर्माणका लागि समिति बनाएर त्यसमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि सहभागी गराउने अभ्यास गरिएको बताए । ‘पहिला मन्त्री भएका बेला छलफल हुन्थ्यो, अहिले के अवस्था छ मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने।

समितिका सदस्य भूपेन्द्र राईले सरकारको आफ्नै कानूनी सल्लाहकार निकायलाई बेवास्ता गरी बाहिरबाट विज्ञ नियुक्त गर्दा अनावश्यक खर्च बढ्ने बताए । 

सार्वजनिक लेखा समितिले अबदेखि कानून निर्माणका क्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग अनिवार्य समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच, कानूनमै व्यवस्था नभएको अस्थायी चालक अनुमति पत्र छपाइका नाममा प्रदेश सरकारले लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेको विषय पनि सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलमा उठेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४७ लाख १३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेर १ लाख ८७ हजार ५०० थान अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छापेको थियो ।

तर तीमध्ये २१ हजार थान मात्र वितरण गरिएको र बाँकी १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी कार्ड कार्यालयमै थन्किएको पाइएको छ । समितिका सदस्यहरूले यसलाई गम्भीर आर्थिक लापरबाहीको रूपमा लिँदै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

राईले राज्यकोषको दोहन भएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित अधिकारीलाई समितिमा बोलाउन माग गरेका छन् । 

समितिले आवश्यक परे वर्तमान तथा तत्कालीन मन्त्री, सचिव र मुख्यमन्त्रीलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सार्वजनिक लेखा समितिले यही असार १० गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसँग लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गरेको समितिले बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, असार ४ गते खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र असार ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नेछ । 

समितिले असार ८ गते प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेशसभा सचिवालयसँग संयुक्त छलफल गर्नेछ । असार ९ गते उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पालो तोकिएको छ । 

असार १० गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिने सामाजिक विकास समितिका सभापति राजेन्द्र किराँतीले जानकारी दिए ।