०४ असार २०८३, बिहीबार
नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मानिने चिया क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकटमा फसेको छ ।
भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ व्यापारिक मापदण्ड (एसओपी) र निर्यातमा सिर्जना गरिएको गैर–भन्सार अवरोधका कारण पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् ।
भारततर्फको निर्यात ठप्प भएपछि कोशी प्रदेशका ईलाम र झापाका करिब १०० वटा चिया उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका छन् । उद्योग बन्द भएपछि यस क्षेत्रमा आश्रित हजारौं किसान र मजदुरलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
भारतीय चिया बोर्डले गत मे १ तारिखदेखि ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) लागू गर्दै नेपालबाट निर्यात हुने प्रत्येक खेपको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सूर्योदय अर्थोडक्स चिया प्रशोधन एशोसिएसनका अध्यक्ष डिल्लीराम श्रेष्ठका अनुसार, निर्यातका लागि लगिएको चियाको नमूना संकलन गरी सिलिगुडी, कोलकाता वा दिल्ली पठाउने गरिन्छ । उक्त परीक्षणको प्रतिवेदन आउन १५ देखि २० दिनसम्म लाग्ने गरेको छ ।
प्रतिवेदन नआउञ्जेल चिया बिक्री गर्न पाइँदैन र यदि नमूना असफल भयो भने उक्त चियालाई भारतमै नष्ट गर्नुपर्ने वा नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकारको नियमअनुसार भारत पुगिसकेको चिया पुन: स्वदेश फर्काउँदा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो झन्झटिलो र खर्चिलो व्यवस्थाले व्यापारिक जोखिम समेत बढेको छ ।
निर्यात रोकिएपछि उद्योगमा तयारी चियाको चाङ लागेको छ । ईलामको सूर्योदय नगरपालिकाका ५३ वटा अर्थोडक्स चिया उद्योगले असार १ गतेदेखि नै उत्पादन बन्द गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, झापाका ३० भन्दा बढी सिटिसी चिया उद्योगहरूले पनि असार ४ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि उद्योग र बगान दुवै बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
हाल ईलाम र झापाका उद्योगमा १० देखि १५ लाख किलो तयारी चिया थुप्रिएर बसेको छ । गोदाम भरिएका कारण थप चिया प्रशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ बिक्री नभएपछि किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी दिन उद्योगीहरूसँग नगदको अभाव भएको छ ।
नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा अवरोध गर्नुको पछाडि दार्जिलिङका चिया उत्पादकहरूको ठूलो स्वार्थ रहेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार नेपाली चियाको गुणस्तर दार्जिलिङको भन्दा उत्कृष्ट र मूल्य निकै सस्तो भएकाले भारतीय बजारमा यसको माग बढ्दो छ ।
दार्जिलिङका चियाका बुटाहरू ब्रिटिशकालका र पुराना भइसकेका छन्, तर नेपालका बुटाहरू नयाँ र कोमल छन् । दार्जिलिङको चिया प्रतिकिलो ३५०० सम्म बिक्ने गरेकोमा नेपाली चिया ५०० सम्ममै उपलब्ध हुने हुँदा भारतीय व्यापारीहरूले नेपाली चियालाई आफ्नो बजारका लागि खतरा ठानेका छन् । त्यसैले गुणस्तर परीक्षणका नाममा नेपाली चियालाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको नेपालका व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।
चिया क्षेत्रमा देखिएको यो राष्ट्रिय संकटप्रति सरकारको उदासीनताले उद्योगीहरूमा आक्रोश बढाएको छ । नेपाल टी एशोसिएसनका अध्यक्ष कमल मैनालीले वर्तमान सरकारसँग समस्या राख्न समेत कठिन भएको गुनासो गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न ‘देउता भेट्न’ जस्तै कठिन भएको टिप्पणी गर्दै विगतमा यस्ता अवरोध आउँदा प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै समाधान हुने गरेको स्मरण गरे ।
उद्योगीहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । यो समस्या केवल प्राविधिक नभएर कूटनीतिक र नीतिगत भएकाले राज्यले भारतसँग उच्चस्तरीय संवाद गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यस संकटले देशभरका करिब ६० हजार श्रमिक र कर्मचारीको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । देशभर २० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती विस्तार भएको छ । अहिले चियाको पिक सिजन (उत्पादन बढी हुने समय) हो ।
यही बेला उद्योग बन्द हुँदा किसानको हरियो पत्ती बारीमै खेर गइरहेको छ भने उद्योगीहरू बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
ईलामका प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले पनि संसद्मा बोल्दै चिया क्षेत्रको यो पीडालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले निर्यातको अवरोध तत्काल नहटाए पूर्वी नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशयी हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै चिया क्षेत्रको बहुआयामिक महत्त्वलाई बुझेर सरकारले अविलम्ब समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
भारतसँगको अत्यधिक निर्भरता नै जोखिमको कारण बनेकाले अब बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अन्य तेस्रो मुलुकमा बजार विस्तारका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
