गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा संवेदनशील रहेको बताएका छन् । उनले ८ वर्ष पुरानो यस घटनाका विषयमा सरकारले फेरि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । 
 
गृहमन्त्री गुरुङले उक्त घटनाको राजनीतिकरण गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाहीका लागि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बिहीबार जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा केही विषय सार्वजनिक रूपमा नभई गोप्य ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

‘हाम्रो छोरीचेलीलाई जसरी हत्या गरियो र त्यसपछि जसरी राजनीतिकरण गरियो, त्यो पनि गम्भीर विषय हो’, उनले भने, ‘सानो बालिकाको लासमाथि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ ।’

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी १३ वर्षीय बालिका निर्मलाको २०७५ साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । यो घटनामा अनुसन्धानका लागि पटक पटक विभिन्न व्यक्ति पक्राउ गरिए पनि हालसम्म दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्री गुरुङले लागूऔषध दुर्व्यसन र तस्करी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि बताए । विशेषगरी पूर्वी नेपाल र सीमावर्ती क्षेत्रमा लागूऔषधको समस्या बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै उनले आपूर्ति सञ्जाल नै तोड्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘समस्या देखिएपछि प्रचारप्रसार मात्र गरेर पुग्दैन, सप्लाई चेन नै ब्रेक गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेका छौं र यसको सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षा गरेका छौं ।’

साइबर अपराध अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा विशेष कार्ययोजना तयार भइरहेको जानकारी दिए । साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि गृह, अर्थ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गालीगलौज, चरित्रहत्या र बेइज्जतीका घटनाप्रति सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिँदै उनले कानून कार्यान्वयनमा राजनीतिक आधारमा विभेद नगरिने बताए ।

‘यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर छुट्याउँदैनौं, सामाजिक सञ्जालमा हुने अराजक गतिविधिविरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं’, उनले भने ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न गृह मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले केही कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।

जाजरकोट भूकम्पपीडितका सम्बन्धमा संकलित विवरणका आधारमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले केही प्राविधिक कारणले रोकिएका काम छिट्टै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

वादी समुदायको स्थानान्तरणका विषयमा सरकार जानकार रहेको र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै उचित व्यवस्थापनसहित आवश्यक निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो ।

प्रहरी पोशाक खरिद प्रक्रियामा पटक–पटक उठ्ने अनियमितताका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्ष प्रहरी पोशाक खरिदका लागि छुट्याइने रकम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई नै उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।

सवारीसाधन अभाव भएका निकायका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरिएको र गमगढी कारागारको अवस्थाबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि उनले बताए ।

विनियोजन विधेयकमाथि प्रस्तुत खर्च कटौतीका प्रस्ताव फिर्ता लिएर बजेट पारित गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गर्दै मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

‘यो रगतले बनेको सरकार र सदन हो । धैर्य गरेर एउटै डुंगामा चढी नयाँ नेपालको सपना साकार पार्न सबैलाई आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।