अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आफ्ना परमाणु ठेगानाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जाँच गराउन तयार भएको दाबी गरेका छन् । ट्रम्पका अनुसार यो कदमबाट इरानको परमाणु कार्यक्रम हतियार निर्माणका लागि होइन भन्ने कुरामा विश्व समुदायलाई लामो समयसम्म विश्वास दिलाउन मद्दत पुग्नेछ ।

सहमतिअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको परमाणु एजेन्सीका अधिकारीहरूलाई पुनः इरानमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ । यदि यसो भएमा, यो सन् २०१५ को ऐतिहासिक परमाणु सम्झौताजस्तै व्यवस्थाको पुनरागमन हुनेछ, जसबाट सन् २०१८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई बाहिर निकालेका थिए । अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिएपछि इरानले आफ्ना परमाणु केन्द्रहरूमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीलाई निकै सीमित बनाएको थियो ।

अमेरिकाका लागि इरानको परमाणु मुद्दा नै सबैभन्दा मुख्य र संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ । यही कारणले गर्दा वार्ताको पहिलो चरणका लागि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स आफैँ स्विट्जरल्याण्ड पुगेका थिए । इरानले कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार बनाउन नपाउने पक्षमा ट्रम्पले पटक-पटक जोड दिँदै आएका छन् र सोही अनुरूप परमाणु फाइलको भविष्य तय गर्न एउटा रूपरेखा (फ्रेमवर्क) तयार पार्ने अमेरिकी रणनीति रहेको छ ।

स्विट्जरल्याण्डको वार्ता सकेर फर्किने क्रममा जेडी भान्सले इरानले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा लचिलो बन्दै सहुलियत दिएको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भान्सका अनुसार इरानले लामो समयपछि पहिलो पटक आफ्नो देशमा परमाणु हतियार निरीक्षकहरूलाई अनुमति दिन लागेको हो । अमेरिकाले इरानले कहिल्यै पनि परमाणु हतियार बनाउन नसकोस् भन्न उक्त निरीक्षण प्रणालीलाई अझ सुदृढ र बलियो बनाउने उनले स्पष्ट पारे । यस विषयमा आगामी दिनमा प्राविधिक समितिहरूले थप छलफल जारी राख्नेछन् र आवश्यक परेमा जेडी भान्स पुनः स्विट्जरल्याण्ड जान सक्नेछन् ।

स्विट्जरल्याण्डमा अमेरिका र इरानबीच भएको हालैको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ बढेपछि अमेरिकाले इरानी तेलमाथि लगाउँदै आएको केही प्रतिबन्धहरूमा ६० दिनका लागि खुकुलो बनाएको छ । यद्यपि, इरानको परमाणु कार्यक्रम र समृद्ध यूरेनियमको भण्डारसँग जोडिएका सबैभन्दा जटिल र कठिन मुद्दाहरूमा ठोस सहमति हुन अझै बाँकी नै छ ।

यसैबिच, वार्तामा विरोधाभासपूर्ण परिस्थिति पनि देखा परेको छ । अमेरिकी पक्षले निरीक्षकहरूलाई अनुमति दिने सहमति भएको बताए पनि इरानी अधिकारीहरूले भने निरीक्षकहरूलाई भित्रिन दिने विचारलाई आफूहरूले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा स्वीकृति वा अनुमति नदिएको भन्दै अमेरिकी दाबीको खण्डन गरेका छन् ।

विज्ञहरूका अनुसार आगामी ५० दिन वा सोभन्दा बढीको समयसम्म दुवै देशबीच यस्ता दाबी र प्रतिदावाका शृङ्खलाहरू थप देखिन सक्छन्, जहाँ एउटा देशले सहमति भइसकेको दाबी गर्छ भने अर्को देशले त्यसको विरोध गर्दछ । स्विट्जरल्याण्डमा जारी यस वार्ताको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि र अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्रै वास्तवमा कुन-कुन बुँदामा सहमति भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बाहिर आउनेछ ।