सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने भएको छ ।

 स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेकोलगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न लागेको हो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ट पारेको छ ।  गोरखापत्रमा खबर छ ।