तपाईंका मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ सिंहदरबारको साँचो चलाउने हरेक प्रधानमन्त्री उस्तै शक्तिशाली हुन्छन् ? पक्कै हुँदैनन् ! 

२०७४ सालमा वाम गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित बालुवाटार छिरेका केपी शर्मा ओली बढी शक्तिशाली थिए कि २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि प्रविधि र अपार युवा जनमतको बलमा शासन चलाइरहेका वालेन्द्र शाह बढी शक्तिशाली छन् ?

एउटासँग राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र पुलिसको कडा ‘प्रशासनिक डन्डा’ थियो भने अर्कोसँग देशको डाटाबेस, साइबर सेक्युरिटी र एआईको शक्तिशाली ‘डिजिटल दिमाग’ छ ।

सरकारी दस्तावेज ‘कार्य विभाजन नियमावली’को भित्री पाटो खोतल्दै आज हामी देशका यी दुई विल्कुल फरक शैलीका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरूको शक्तिको तुलनात्मक अवस्थाबारे बताउँदैछौं । 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएयताको विगत र वर्तमानलाई तुलना गर्दा विल्कुल फरक पृष्ठभूमि र भिन्न कार्यशैलीका दुई प्रधानमन्त्रीहरू हाम्रा सामुन्ने आउँछन् । पहिलो- २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि २०७४ को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सिंहदरबार छिरेका तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । 

दोस्रो- २०८२ भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको बलमा परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई धक्का दिँदै, संसद्‌मा अत्यधिक बहुमतका साथ २०८२ चैत १३ गते नियुक्त भएका मुलुकका ४७ औं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ।

अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि आम जनतासम्म एक किसिमको चासो छ– ‘७४ का ओली शक्तिशाली थिए कि ०८३ का बालेन?’ यस कौतुहलताको कानूनी र व्यावहारिक उत्तर कार्य विभाजन नियमावली र प्रशासनिक निर्णयहरूले दिन्छन् । 

ओली सरकारले लागू गरेको २०७४ को नियमावली र २०८३ साल वैशाख ३० गते बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ नियमावलीको मसिनो अध्ययन गर्दा सिंहदरबारको शक्ति सञ्चालनको निकै रोचक चित्र फेला पर्छ ।

साविकको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत कूल ४८ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएका थिए । रोचक कुरा, हालको २०८३ को नयाँ नियमावलीमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ४८ वटै कार्यक्षेत्रहरू कायम राखिएका छन् । यद्यपि, कार्यहरूको कूल संख्या समान देखिए पनि कार्यक्षेत्रको आन्तरिक प्रकृति, गहिराइ र गुणात्मक शक्तिमा भने व्यापक परिवर्तन र परिमार्जन गरिएको छ ।

सिंहदरबार छिर्ने बाटो र मन्त्रालयको आकार (संरचनात्मक भिन्नता)

शासकीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण कति कसिलो छ भन्ने कुरा उसको मन्त्रिपरिषद्को आकार र मन्त्रालयहरूको संख्याले देखाउँछ ।

ओली प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालको संघीय संरचना प्रारम्भिक चरणमा थियो र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक थियो । त्यसैले तत्कालीन नियमावली, २०७४ अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित कूल २२ वटा मन्त्रालय कायम गरियो । यसमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण जस्ता मन्त्रालयहरू छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा थिए ।

बालेनले प्रशासनिक खर्च कटौती र शासकीय सुधारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै मन्त्रालयको संख्या १८ वटामा झारे । साविकका कृषि र वन मन्त्रालयलाई गाभेर ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ बनाइयो भने अन्य कतिपय साना मन्त्रालयहरूलाई पनि आपसमा गाभियो । मन्त्रालयको संख्या घट्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रेखदेख र ‘सुपर-अथोरिटी’ स्वतः बलियो बन्न पुग्यो ।

सचिवालय र कमाण्डको शैलीमा भिन्नता

२०७४ को कार्यकालमा ओलीले मन्त्रीहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर सिधै सचिवहरूमार्फत मन्त्रालयमाथि आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण (कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल ) कायम राख्ने गर्थे । मन्त्रालयका सचिवहरूले विभागीय मन्त्रीलाई भन्दा सिधै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गर्थे र मन्त्रिपरिषद्‌मा जाने प्रस्तावबारे विभागीय मन्त्रीभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी हुन्थ्यो । ओलीले धेरैजसो शासन बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाटै चलाए । सिंहदरबार उनी विरलै जाने गर्थे ।

२०८३ मा बालेनको शक्ति अभ्यास अझ कसिलो र संस्थागत विधिको जगमा उभिएको देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रालयमा मन्त्रीले निर्णय गर्नुअघि बालेनको शक्तिशाली सचिवालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने वा समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । मन्त्रालयका सचिवहरू मात्र होइन, कतिपय मन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीसँग सिधै व्यक्तिगत सम्पर्क गर्न पाउँदैनन् । मन्त्री र मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद् बैठकका क्रममा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा मात्र प्रधानमन्त्रीसँग सिधा पहुँच पाउँछन् । 

बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भने मन्त्री, सचिव वा दलका नेताहरूलाई समेत सहज प्रवेश अनुमति नदिने कसिलो सुरक्षा र प्रशासनिक प्रोटोकल बनाइएको छ, जसले प्रधानमन्त्रीको गरिमा र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावमुक्त राखेको छ ।

ओलीको ‘प्रशासनिक डण्डा’ भर्सेज बालेनको ‘ब्रह्मास्त्र’

२०७४ सालमा ओलीको शक्तिको मुख्य स्रोत ‘प्रशासनिक लौरो’ थियो । उनले कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी राज्यका प्रमुख नियमनकारी र अनुसन्धान गर्ने शक्तिशाली निकायहरू सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग:व्यावसायिक घरानाहरूमाथि छापा मार्ने र कर छलीको अनुसन्धान गर्ने अधिकार बालुवाटार पुग्यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग:नेता, कर्मचारी वा उद्योगीको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्ने साँचो प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा राखियो, त्यसअघि यो निकाय अर्थ मन्त्रालय मातहत हुने गर्थ्यो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी ):देशको एक मात्र गुप्तचरी निकायलाई गृह मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री मातहत राखियो । यसले गर्दा विपक्षी वा असहयोग गर्ने समूहमाथि कडा प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्न ओली सफल देखिए ।

यता बालेनले दैनिक मुद्दा-मामिला र छापा मार्ने राजस्व तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमै (अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा) फिर्ता पठाइदिए । तर, उनले त्योभन्दा निकै ठूला र अकाट्य हतियारहरू आफ्नो कमाण्डमा लिए ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३:बहालवाला उच्च तहका कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, ओहोदावाला पदाधिकारीदेखि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका शक्तिशाली नेताहरूलाई समेत अनुसन्धानको कडा दायरामा राख्न बालेनले आफ्नै मातहत रहने गरी शक्तिशाली आयोग गठन गरे । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धानलाई समेत छायाँमा पार्ने गरी उनले यस आयोगलाई राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख हतियार (ब्रह्मास्त्र) बनाएका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको यो गुप्तचरी निकायलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको थियो । तर, बालेनले २०८३ को नयाँ नियमावलीमार्फत यसलाई पुनः गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै फर्काएका छन्, जसले मुलुकको सूचना संयन्त्रमाथि उनको प्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थापित गरेको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूले अनावश्यक रूपमा राजनीतिक आडमा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने विकृतिको अन्त्य गर्न बालेनले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन नै खारेज गरिदिए । अब कर्मचारीहरूले कुनै किसिमको राजनीति वा सौदेबाजी गर्न नपाउने भएपछि बालेनलाई कर्मचारी प्रशासनमाथि कडा अनुशासन कायम राख्न सहज भएको छ ।

ओलीको कार्यकालमा विभिन्न संवेदनशील निकायमा साविककै राजनीतिक नियुक्ति कायम रहेका कारण काम गर्न केही प्रशासनिक जटिलता थियो। यद्यपि उनले पनि पछि आफ्नै विश्वासपात्रहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन सफल भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले कडा अध्यादेश ल्याएर झन्डै १५ सय जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका बोर्ड, संस्थान र निकायका पदाधिकारीहरूलाई एकसाथ बर्खास्त गरिदिए, जसले उनलाई नयाँ ढंगले योग्य वा अफूले चाहेका व्यक्ति परिचालन गर्न बाटो खोलेको छ ।

बालेनको ‘डिजिटल साम्राज्य र नीतिगत साइबर कमाण्ड’

इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री बालेनले शक्तिको वास्तविक स्रोत भौतिक भन्दा ‘सूचना, प्रविधि र डिजिटल सार्वभौमिकता’मा देखे । उनले नियमावलीको अनुसूची-२ मा थपेका प्रविधिसम्बन्धी बुँदाहरू निकै रणनीतिक छन् :

राष्ट्रिय तथ्यांक  कार्यालयको सिधा कमाण्ड: जनगणना, गरिबीको सूचक र आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने यो केन्द्रीय निकाय साविकमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने गर्थ्यो । बालेनले यसलाई २०८३ को नयाँ नियमावलीमार्फत योजना आयोगबाट झिकेर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभेका छन् । 

देशको समग्र वास्तविक तथ्यांकमाथिको नियन्त्रणले नीति निर्माणको मुख्य साँचो प्रधानमन्त्रीको हातमा सुम्पिएको छ ।

साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्स :२१ औं शताब्दीको डिजिटल युगमा सम्पूर्ण सरकारी सर्भरहरू, नागरिकका व्यक्तिगत डाटा र देशको डिजिटल सुरक्षाको मुख्य कमाण्ड सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) : आधुनिक संसारलाई नै नयाँ दिशा दिइरहेको एआईको नियमन, प्रयोग र राष्ट्रिय नीति निर्धारण गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफैं मातहत राखेका छन् ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन :सञ्चार मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउँदै डिजिटल शासन र प्रविधिको सम्पूर्ण नीतिगत कमाण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकीकृत गरिएको छ ।

निरन्तरता पाएका तर बालेनद्वारा सुदृढ बनाइएका निकायहरू

कतिपय कार्यालयहरू विगतमा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत थिए, जसलाई बालेनको कार्यकालमा पनि यथावत् राखिएको छ । तर, बालेनले ती निकायहरूको कानूनी र व्यावहारिक शक्तिलाई थप सुदृढ बनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र : भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्राविधिक, अनुगमनकारी र प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्ने यो निकाय दुवैको पालामा यथावत् छ । तर, विगतमा यो निकाय प्रभावहीन जस्तै थियो । बालेनले यसलाई अझ शक्तिशाली बनाउन आफ्नो सय दिने कार्यसूचीमा राखेका छन् । 

आफ्नै मातहतको यो निकायलाई बालेनले सुशासनका लागि ‘मिनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ जस्तै शक्तिशाली निकायमा रूपान्तरण गर्न खोजेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय :सार्वजनिक निकायहरूको खरिद प्रणाली र ठेक्कापट्टाको अनुगमन गर्ने यो कार्यालय पनि यथावत् छ । तर बोलपत्र आह्वानदेखि अन्य प्रक्रियामा विगतमा हुने गरेको कार्टेलिङ र अनियमितता नियन्त्रण गर्न बालेनले नयाँ अध्यादेशमार्फत ऐन नै संशोधन गरेर यस कार्यालयलाई ठेकेदार नियन्त्रण गर्ने शक्तिशाली हतियार बनाएका छन् ।

लगानी बोर्ड, नेपाल ट्रस्ट र अन्य कार्यालयहरू: ठूला आयोजनामा लगानी भित्र्याउने ‘लगानी बोर्डको कार्यालय’, पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने ‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालय’, सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय’ र योजना तर्जुमा गर्ने ‘राष्ट्रिय योजना आयोग’को सचिवालय दुवै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै सुरक्षित छन् ।

ओलीको ‘बल’ भर्सेज बालेनको ‘बुद्धि’: शक्तिको तुलनात्मक समीक्षा

देशको गुप्तचरी संयन्त्र (एनआईडी) दुवै नियमावलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै सुरक्षित राखिएको छ । देशका ७७ वटै जिल्लाका गोप्य सूचना संकलनमा दुवै उत्तिकै शक्तिशाली छन् ।

राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा सिधै चलाउन सक्ने भएकाले मान्छेलाई भौतिक रूपमै कारबाही गर्ने मामिलामा ओलीको शक्ति प्रत्यक्ष र तत्काल देखिने खालको थियो ।

बालेनले १८ वटै मन्त्रालयहरूको काम, सूचना र प्रविधिलाई आफ्नो कार्यकक्षबाटै सिधै मनिटर गर्न सक्ने प्रविधि स्थापना गरेका छन् । यसका साथै कर्मचारी युनियन खारेजी र १५ सय राजनीतिक नियुक्तिको बर्खास्तीले उनको प्रशासनिक नियन्त्रणलाई अभूतपूर्व बनाएको छ ।

ओलीसँग राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रशासनिक डण्डा मात्र थियो । तर, बालेनले शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ गठन गरेर देशका सम्पूर्ण भीआईपीहरूको फाइल खोल्न सक्ने र देशको सम्पूर्ण आधिकारिक डाटा नियन्त्रण गर्न सक्ने बलियो कानूनी हतियार हात पारेका छन् ।

सिंहदरबारको यो शक्तिको खेललाई साधारण भाषामा भन्दा; ‘केपी शर्मा ओली भौतिक रूपमा शक्तिशाली थिए भने बालेन डिजिटल र संस्थागत रूपमा शक्तिशाली देखिएका छन् ।’

ओलीले ‘ठूलो लौरो र बलियो प्रशासनिक मुठ्ठी’को शैलीमा राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र गुप्तचरीलाई एकीकृत गरेर शासन चलाए, जसले सिंहदरबारलाई अति-केन्द्रीकृत बनाएको आरोप लाग्यो । 

अर्कोतर्फ, बालेनले दैनिक झन्झटिला मुद्दा-मामिला मन्त्रालयहरूलाई नै सुम्पिए पनि ‘लौरो लुकाएर दिमाग र प्रविधि’ नियन्त्रण गर्ने आधुनिक प्रविधि, कसिलो प्रशासनिक प्रोटोकल, कर्मचारी युनियनको खारेजी तथा ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’जस्तो ब्रह्मास्त्रमार्फत शासन चलाएका छन् ।

सारमा हेर्दा २०७४ का ओली भन्दा ०८३ का बालेन बलियो देखिएका छन् ।

भिडियो सामग्री :