अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले सोमबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार आयोगले अर्यालसहितका कर्मचारीविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

उनका अनुसार आयोगले १० जना कर्मचारी, २ कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक र २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएको छ । 

हितानका अनुसार महानिर्देशक अर्यालबाहेक राहदानी विभागका तत्कालीन सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, तत्कालीन उपसचिव शत्रुघ्न प्रसाद पोखरेल, कानूनतर्फका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत भेषराज भुर्तेललाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, तत्कालीन इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन अधिकृतत्रय रवीन्द्र राजभण्डारी, प्रदिप पुष्करराज नेपाल र उमेश थापालाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीका अतिरिक्त राहदानी आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएका दुईवटा जर्मन कम्पनीहरू (म्युहलबाउर र भेरिडोस) लाई पनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ ।

ती कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता र खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका चार जना विदेशी नागरिक र कम्पनीका स्थानीय नेपाली प्रतिनिधिलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।